‘दुइवटा मतपत्र छाप्न भ्याइन्न’ -कार्यदल

मतपत्र छपाइबारे सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि निर्वाचन आयोगले बनाएको अध्ययन कार्यदलले समयको चाप रहेकाले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको मतपत्र छुट्टाछुट्टै छाप्न कठिन हुने सुझावसहितको प्रतिवेदन आइतबार बुझाएको छ । आयोगले सर्वोच्चको आदेश कार्यान्वयनका सन्दर्भमा अध्ययन गर्न सहसचिव दिनेश घिमिरेको नेतृत्वमा कात्तिक ३ गते ७ सदस्यीय कार्यदल बनाएको थियो । कार्यदलले प्रमुख निर्वाचन आयुक्तलाई आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएको हो । आयोगका प्रवक्ता नवराज ढकालले कार्यदलको सुझावमाथि आयोगले थप छलफल गरी निर्णय लिने बताए ।

स्रोतका अनुसार समय कम रहेको र दुइटा मतपत्र छापेर जाँदा निर्वाचन तयारीको सम्पूर्ण व्यवस्थापनमा असर पर्ने भएकाले आयोगको पूर्वनिर्णयअनुसार दुइटै निर्वाचनको एउटै मतपत्र छाप्नुपर्ने कार्यदलको सुझाव छ । आयोगले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाका लागि समानुपातिकतर्फ एउटै पानामा तथा प्रत्यक्षतर्फको छुट्टै अर्को पानामा मतपत्र छाप्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसअनुसार समानुपातिकतर्फको मतपत्र सेतो कागजमा हल्का रातो, प्रत्यक्षतर्फको सेतो कागजमा हल्का हरियो रङको मसिले छापिनेछ । दुवै मतपत्रमा माथिल्लो भागमा मतपत्र १ प्रतिनिधिसभा सदस्य र तल्लो भागमा मतपत्र २ प्रदेशसभा सदस्य रहनेछ । उक्त निर्णयअनुसार समानुपातिकतर्फको मतपत्र छपाइ अन्तिम चरणमा पुगेको छ । १ करोड ७४ लाख छाप्नुपर्नेमा आइतबारसम्म १ करोड १२ लाख मतपत्र छापिसकिएको छ । राष्ट्रिय जनता पार्टीका नेता सर्वेन्द्रनाथ शुक्लले समानुपातिक तथा प्रत्यक्षतर्फ प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको मतपत्र छुट्टाछुट्टै हुनुपर्ने माग राख्दै आयोगको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट निवेदन दिएका थिए ।

उक्त रिटमा सर्वोच्चले कात्तिक १ गते दिएको आदेशमा ‘समानुपातिकतर्फको मतपत्र छपाइ सुरु भइसकेकाको अवस्थामा दर्ता हुन आएको निवेदनबाट अन्तरिम आदेशबारे बोल्नुको कुनै औचित्य नरहेको’ उल्लेख छ । आदेशमा छ, ‘प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीतर्फको मतपत्र छपाइ बाँकी नै देखिएकाले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनको अलग–अलग कानुन रहेकाले मतपत्र अलग्गै छाप्ने सम्बन्धमा निर्वाचन आयोगले सो विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिई विचार गर्ने नै हुँदा अन्तरिम आदेश जारी गरिरहनुपरेन ।’

अदालतको उक्त आदेशपछि आयोग समयको चाप र अदालतको समेत सम्मान गरी जानुपर्ने चेपुवामा छ । – आजको कान्तिपुरबाट