काठमाडौँ – प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले संसद विघटनको मद्दामा सुनुवाई गर्न वरिष्ठताका आधारमा संवैधानिक इजलास तोक्ने बताएका छन् ।
ADVERTISEMENT
यसअघिको इजलासमा भएका केही न्यायाधीशहरुमाथि विपक्षीले नैतिकताको प्रश्न उठाएपछि प्रधानन्यायाधीशले सर्वोच्च अदालतको वरिष्ठताको आधारमा न्यायाधीशहरुलाई समेटेर नै संवैधानिक इजलास गठन गर्ने घोषणा गरेका हुन् । उनका अनुसार अर्को इजलास जेठ २३ गते तोकिनेछ ।
ADVERTISEMENT
यसअघि उनले संसद विघटनसम्बन्धि मुद्दा हेर्न आफूसहित दीपककुमार कार्की, आनन्दमोहन भट्टराई, तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठको संवैधानिक इजलास गठन गरेका थिए ।
फागुन २३ गते नेकपा एकतालाई अस्वीकृत गर्दै एमाले माओवादी ब्युँताएका न्यायाधीश तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठमाथि विपक्षीतर्फका कानुन व्यवसायीले प्रश्न उठाएका थिए । उनीहरुले नेकपा एकतालाई खारेज गरेका न्यायाधीशले संसद विघटनको मुद्दा हेर्न नमिल्ने बताएका थिए ।
जेठ २३ गते पेशी तोकिने सहमति भएको वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठले बताए । जेठ २३ गते आइतबार नयाँ इजलासमा यो मुद्दाको सुनुवाइ हुने उनको भनाई छ । उनले आफुहरुले न्यायधिशको निष्पक्षता र इमान्दारितामा प्रश्न नउठाएको र फाल्गुन २३ को नेकपासम्बन्धी फैसलाको कारणले अहिलेको अवस्था सिर्जना भएकाले मात्र प्रश्न उठाएको जिकिर गरे ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्माओलीले जेठ ७ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि त्यसकाविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको थियो । नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा), नेकपा एमाले माधव समूह र जनमोर्चाका १४६ सांसदले प्रतनिधिसभा पुनर्स्थापना माग गर्दै रिट दायर गरेका छन् ।
उनीहरुले आफूहरुसँग संसदको बहुमत भएकाले संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन माग गरेका छन् ।
