सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश : मन्त्रिपरिषद् विस्तार संविधान विपरित, २० मन्त्री पदमुक्त

काठमाडौं – प्रतिनिधिसभा विघटनपश्चात प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ‌ओलीले गरेको मन्त्रिपरिषद् विस्तार सर्वोच्च अदालतले संविधान अनुकूल नभएको भन्दै बदर गरेको छ ।

मंगलबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा र न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको इजलासले मन्त्रिपरिषद विस्तार बदर गर्ने अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपाने र अधिवक्ता वीरेन्द्रप्रसाद साहले अलग अलगरुपमा राष्ट्रपतिको कार्यालयलाई विपक्षी बनाई उक्त रिट दायर गरेका थिए ।

‘‘नेपालको संविधानको धारा ७७ को उपधारा (१) नियुक्त प्रतिनिधिसभा विघटनको दोस्रो अवस्थापछि ७७ को (३) बमोजिम प्रधानमन्त्रीको पद रिक्त हुन आएकामा अर्को मन्त्रिपरिषद् गठन नभएसम्म सोही मन्त्रिपरिषद्ले कार्य सञ्चालन गर्नेछ ’’, अदालतको आदेशमा भनिएको छ, ‘‘जे जुन अवस्थामा छ, त्यही मन्त्रिपरिषद्ले कार्यसञ्चालन हुनुपर्छ । विस्तार वा थप गर्नु संविधान अनुकूल भएको देखिएन ।’’

योसँगै वर्तमान मन्त्रिपरिषदका १७ जना मन्त्री र ३ जना राज्यमन्त्री २० जना पदमुक्त भएका छन् ।

जेठ ७ गते दोस्रो पटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका प्रधानमन्त्री ओलीले उपप्रधानमन्त्री, ९ मन्त्री र तीन राज्यमन्त्रीलाई हटाएका थिए भने समाजवादी जनता पार्टी (जसपा)को महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतो पक्षलाई समेटेर उपप्रधानमन्त्रीसहित १० मन्त्री र दुई राज्यमन्त्री नियुक्त गरेका थिए । यस्तै उनले प्रतिनिधिसभा विघटन प्रधानमन्त्री ओलीले जेठ २७ गते ७ मन्त्री र १ राज्यमन्त्री थप्दै मन्त्रीपरिषद् विस्तारलाई पूर्णता दिएका थिए ।