ओली नेतृत्वको मन्त्रिमण्डल अब ५ सदस्यीय !

काठमाडौँ – सर्वोच्च अदालतले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने निर्णयलाई बदर गरिदिएसँगै अब मन्त्रीपरिषद्मा ५ जना मन्त्री मात्रै बाँकी रहेका छन् ।

मंगलबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा र न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको इजलासले मन्त्रिपरिषद विस्तार बदर गर्ने अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । सर्वोच्चको आदेशसँगै २५ सदस्यीय मन्त्रीपरिषद्बाट १७ जना मन्त्री र ३ जना राज्यमन्त्री पदमुक्त भएका छन् ।

अब मन्त्रिपरिषद्मा प्रधानमन्त्री केपी शर्माओली रहेका छन् । यसअघिको मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा प्रधानमन्त्री ओलीले रक्षा मन्त्रालय पनि आफैसँग राखेका थिए ।

यस्तै उपप्रधान एवम् अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल, भौतिक प्रर्वाधार तथा यातायात मन्त्री वसन्त नेम्वाङ, शिक्षा एवम् विज्ञान प्रविधिमन्त्री कृष्ण गोपाल श्रेष्ठ र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री लिलानाथ श्रेष्ठ गरी पाँच जना मात्रै बाँकी रहेका छन् ।

प्रधानमन्त्रीले गत जेठ ८ गते प्रतिनिधिसभा विघटनपछि जेठ २१ र २७ मा पुनः गठन गर्दै समाजवादी जनता पार्टी (जसपा)को महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतो पक्षका ११ जनासहित २० मन्त्री नियुक्त गरेका थिए ।

प्रतिनिधिसभा विघटनपश्चात काम चलाउ बनेका प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न नपाउने भन्दै सर्वोच्चमा अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपाने र अधिवक्ता वीरेन्द्रप्रसाद साहले अलग अलगरुपमा राष्ट्रपतिको कार्यालयलाई विपक्षी बनाई रिट दायर गरेका थिए ।

सर्वोच्चको आदेशपछि पदमुक्त भएका मन्त्रीहरु:

१. रघुवीर महासेठ (उपप्रधान, परराष्ट्रमन्त्री)
२. राजेन्द्र महतो (उपप्रधान तथा शहरी विकास मन्त्री)
३.  खगराज अधिकारी(गृहमन्त्री)
४. नैन कला थापा(सञ्चार तथा सूचनामन्त्री)
५. शेरबहादुर तामाङ (स्वास्थ्यमन्त्री)
६. शरतसिंह भण्डारी (ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्री)
७. अनिल झा (खानेपानी तथा सरसफाई मन्त्री)
८. लक्ष्मणलाल कर्ण (भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री)
९. विमल श्रीवास्तव (श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री)
१०.उमाशंकर अरगरिया (संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री)
११. चन्दा चौधरी (महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्री)
१२. एकवाल मियाँ (युवा तथा खेलकुद मन्त्री)
१३. ज्वालाकुमारी साह (कृषि मन्त्री)
१४. नारदमुनि राना (वनमन्त्री)
१५.  राजकिशोर यादव (उद्योग मन्त्री)
१६. गणेश पहाडी (सामान्य प्रशासन मन्त्री)
१७. मोहन बानियाँ (प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयका मन्त्री)
१८. आशा विक (वन राज्यमन्त्री)
१९. रेणुका गुरुङ (महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक राज्यमन्त्री)
२०. चन्द्र कान्त चौधरी (उर्जा राज्यमन्त्री)