दलितका नाममा विभेदविरुद्ध सामाजिक अभियान चलाइनुपर्ने

काठमाडौँ – दलितका नाममा विभेदको अन्त्यका लागि सामाजिक अभियान चलाइनुपर्नेमा अगुवाहरुले जोड दिएका छन् । सुशील कोइराला मेमोरियल फाउन्डेसनले जुम प्रविधिबाट आयोजना गरेको अन्वेषण यात्रा कार्यक्रमअन्तर्गत सामाजिक स्तरीकरण र यसको प्रभाव विषयको कार्यक्रमका सहभागीले सबै जात जातिबीच सामाजिक सद्भावको वातावरण बनाउने गरी काम गरिनुपर्नेमा जोड दिएका हुन्।

राष्ट्रिय दलित आयोगका संस्थापक सदस्य सचिव एवं सामाजिक अभियानकर्मी दुर्गा सोबले विभेद गरेको आरोपमा हिरासतमा रहेकालाई बहालवाला मन्त्रीले गाडीमै फिर्ता लैजानु आपत्तिजनक रहेको बताए । यस्तो कर्मले सामाजिक रूपमा शक्तिमा हुनेले जे गरे पनि हुने सन्देश गएको उनको भनाइ थियो ।

अधिवक्ता प्रकाश नेपालीले शासन सत्तामा दलित समुदायको प्रतिनिधित्व रोक्ने गरिएको बताउँदै दलित समुदायको स्तरीकरण गरिनुपर्नेमा जोड दिए । दलित समस्या समाधानका लागि सुधार गर्नुपर्ने धेरै कानून भए पनि काम हुन नसकेको उनको भनाइ थियो । सामाजिक न्याय स्थापित हुने गरी राज्यले काम गर्नुपर्नेमा त्यसो हुन नसकेको अधिवक्ता नेपालीको भनाइ थियो । दलित समुदायलाई शासन सत्ता र नीति निर्माणमा मूल प्रवाहीकरण नगरेसम्म रुपा सुनार, नवराज विकका जस्ता घटना समाजमा भइरहने अभियानकर्मीको भनाइ छ ।

वडामा दलित महिला सदस्यको प्रतिनिधित्वको व्यवस्था भए पनि नीति निर्माणमा यसको प्रभाव पर्न नसकी नाममात्रको उपस्थिति रहन गएको गुनासो बढ्न थालेको छ । विसं २०६८ को जनगणनाअनुसार नेपालमा दलितको जनसङ्ख्या १३.८ प्रतिशत छ । दलितमा ४२ प्रतिशत गरिबी छ । नेपाल प्रहरीमा दलितको प्रतिनिधत्व नौ प्रतिशतमात्र छ । न्यायिक क्षेत्रमा एक प्रतिशतमात्र दलित समुदायको पहुँच छ । दलित समुदायमा साक्षरता प्रतिशत ५२.४ छ । दलित महिला ४५.५ प्रतिशत साक्षर छन् । तराइमा ४४ र पहाडमा १५ प्रतिशत दलित भूमिविहीन छन् ।

फाउन्डेसनका सदस्य सचिव अतुल कोइरालाले सामाजिक इञ्जिनीयरको अवधारणा अघि बढाएर दलितका नाममा हुने गरेको भेदभाव एवं छुवाछूतको अन्त्यका लागि काम गर्न सकिने बताए । पूर्वप्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको विचार ‘सबै समान हुनुपर्छ दलितका नाममा भेदभाव गरिनुहुन्न’ भन्ने रहेकाले यस किसिमको बहस चलाइएको उनले बताए ।

मानिस इच्छाले नभई प्राकृतिकरूपमै धर्तीमा आउने हुनाले कुन जातमा कसको जन्म हुन्छ भन्ने आधारमा भेदभाव र छुवाछूत गरिनु अपराध हुने सचिव कोइरालाको भनाइ थियो । पछिल्लो समय सतहमा आएको सरस्वती प्रधान र रुपा सुनारको विषयले दलितका बारेमा बहस चल्न थालेको छ ।

प्राध्यापक राजेन्द्र कोइरालाले राजनीतिक नेतृत्वमा अझै जातीय छुवाछूतको भावना रहेको सरस्वती प्रधानलाई बहालवाला मन्त्रीले नै गाडीमा हालेर हिँडेपछि प्रष्ट भएको बताए । अनुशासनको अभावमा यस्ता घटना हुने गरेको उनले सुनाए ।

अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका जानकार डिबी सुनारले विसं २०७७ जेठ १० गतेको नवराज विकको घटना र यस वर्षको रुपा सुनारको घटनाले २१ औँ शताब्दीमा पनि नेपालमा जातीय विभेद, पानी चल्ने र नचल्ने, ठूलो र सानो जातका विषय ज्यूँका त्यूँ रहेछन् भन्ने देखाएको बताए । विसं २०६३ पछि मानबहादुर विश्वकर्माले मन्त्रीकै हैसियतमा शैलेश्वरी मन्दिर प्रवेश गर्न जाँदा नपाएको घटना अझै स्मरणमा रहको उनले सुनाए । त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्रा बाबुराम तिम्सिनाले दलित हुनु नियति हो कि प्रवृत्ति, दलित भनेको जात, धर्म, आर्थिक, सामाजिक, विभेदीकरण के हो ? भनी गहिरिएर अध्ययन गरिनुपर्नेमा जोड दिए ।

दलितका नाममा राखिएको आरक्षणले अझै विभेदीकरणलाई संस्थागत गर्ने भएकाले यस्तो व्यवस्था हटाउनुपर्ने उनको माग थियो । यस्तो बिल्ला नभिर्नु नै स्वतन्त्र हुनु रहेको उनले बताए ।

सामाजिक अभियानकर्मी नवराज अधिकारीले प्युठानको स्वर्गद्वारीस्थित संस्कृत माध्यमिक विद्यालयमा दलित समुदालयले पनि पढ्ने गरेको आफूले भेटेको उल्लेख गर्दै विभेद हटाउन अभियान चलाउनुपर्नेमा जोड दिए । यसअघि पण्डित छविलाल पोखरेल र पण्डित नारायणप्रसाद पोखरेलले पनि दलितका नाममा हुने गरेको भेदभाव हटाउन निर्वाह गर्नुभएको भूमिका महत्वपूर्ण रहेकामा कार्यक्रमका सहभागी वक्ताले यस्ता अभियान जारी राखिनुपर्नेमा जोड दिएका थिए । रासस