काठमाडौँ – जनता समाजवादी पार्टी जसपाका महन्थ ठाकुर र उपेन्द्र यादव पक्षले पार्टी आधिकारिताका बारेमा आ-आफ्नै दावी पेश गरेका छन् ।
ADVERTISEMENT
मंगलबार निर्वाचन आयोगले बोलाएको छलफलमा दुवै पक्षका नेताहरुले आधिकारिक पार्टी आफुहरु भएको भन्दै आ-आफ्नै दावी पेश गरेका हुन् । छलफलका क्रममा आयोगले पार्टी दुवै पक्षसंग एक हुन सक्ने वा नसक्ने बारे जानकारी लिएको थियो । तर दुवै पक्षले अहिलेको अवस्थामा आफुहरु मिलेर जान नसक्ने भन्दै नियमानुसार गर्न आग्रह गरेका थिए ।
ADVERTISEMENT
छलफलका क्रममा दुवै पक्षले आफ्नो दावी नछाडेपछि छलफल निष्कर्षविहीन भएको थियो । छलफलपछि महन्थ पक्षका नेता अनिल झाले अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले आफूहरू मिलेर जान नसक्ने बताएको जानकारी दिए । उनले आफुहरु नै आधिकारीक भएको जानकारी गराएको र अर्को पक्ष सहमतिमा आउन नचाहेको जिकिर गरे ।
‘हिजो पार्टी चलाइदिनुहोस् भनेर महन्थजीको शरणमा गएका उपेन्द्र यादवजीले नै नियमानुसार जाने घोषणा गर्नुभयो ।’ उनले भने, ‘हामी जवाफ दिने पक्षमा भएकाले त्यसको विकल्प नरहेकोले दुःखका साथ भन्नुपर्छ जनता समाजवादी पार्टी विभाजनको स्थितिमा पुगेको छ ।’
त्यस्तै यादव पक्षका नेता महेन्द्र राय यादवले एकताको सम्भावना तत्काल नरहेको बताए । तत्काल मिल्ने सम्भावना नभएकोले आयोगलाई आफ्नो प्रक्रिया अगाडि बढाउन भनेका उनले जानकारी दिए । आत्मआलोचना सहित अर्को पक्ष आए सहमति हुने बताएको र अर्को पक्षले नमानेको उनको भनाइ छ ।
‘जनताको वैकल्पिक शक्ति निर्माण गर्नका लागि एकता भएको पार्टी हो । त्यसकारण मिल्नुपर्छ ।’ उनले भने, ‘उहाँहरु (महन्थ पक्ष)बाट भएका कमजोरीहरुलाई सुधार गरेर आत्मालोचनासहित आउनुभयो भने यसले सहज वातावरण बनाउन सक्छ ।’
उनले पार्टीले ओलीको कमदमलाई चैत्र ६ गतेको पत्रमा प्रतिगमन उल्लेख गरेकोले महन्थ पक्षले त्यसलाई स्वीकार गर्नुपर्ने, ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाउन माग गर्दै राष्ट्रपतिसमक्ष बुझाएको ३२ जना सांसदको नामलाई फिर्ता गर्नुपर्ने, पाँच दलीय गठबन्धनलाई समर्थन गर्नुपर्ने तर्क राखेका छन् ।
जसपाको विवाद नमिलेपछि आयोगले वैधानिकताबारे निणर्य गर्न इजलास गठन गर्ने जनाएको छ । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ४४ को ५ मा ‘विवादका पक्षहरू उपस्थित भई विवाद निरुपण गर्न सहमत भएमा आयोगले पक्षहरूबीच भएको सहमति बमोजिम विवाद निरुपण गर्ने’ उल्लेख छ । छलफलमा दुवै पक्ष सहमत नभएकोले अब राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ४४ को ६ अनुसारको प्रक्रिया सुरू हुने आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले बताए । इजलासले अदालतले झैं कानूनी प्रमाणका आधारमा निर्णय दिने उनले बताए ।
आयोगमा यादव पक्षले पार्टीको आधिकारिकताको दाबी गरेको थियो । असार ४ गते यादवले राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन २०७३, को दफा ४३ को (ग) अनुसार आधिकारिकता दाबी गर्नुभएको थियो । अर्का अध्यक्ष ठाकुरले असार १४ गते यादवको दाबी सहि नभएको भन्दै लिखित जवाफ पेश गरेका थिए । विवादपछि आयोगले दुवै पक्षलाई आयोगमा बोलाएको थियो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई समर्थन गर्ने र नगर्ने विषयले जसपाभित्रको विवाद चुलिएको थियो ।
जसपाको यादव पक्षले बिपक्षी गठबन्धनलाई र ठाकुर पक्षले एमाले नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन गरिरहेको छ ।
