सर्वोच्चलाई राष्ट्रपति कार्यालयको जवाफ : विपक्षीको रिट निवेदन बदरभागी छ

काठमाडौँ – राष्ट्रपति कार्यालयले सर्वोच्च अदालतलाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मन्त्रिपरिषद्‌मा नियुक्ति, हेरफेर र कार्यविभाजन संविधानको प्रावधानअनुसार नै गरेको जवाफ दिएको छ ।

शुक्रबार सर्वोच्चलाई लिखित जवाफ पठाउँदै राष्ट्रपति कार्यालयका सचिव रुपनारायण भट्टराई विपक्षीको रिट निवेदन बदरयोग्य रहेको बताएका छन् । उनले जवाफमा भनेका छन्, ‘मिति २०७८–२–२१ मा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूबाट मन्त्रिपरिषद्‌मा नियुक्ति, हेरफेर र कार्यविभाजन गर्न सिफारिस भई आएकोले नेपालको संविधानबमोजिम मिति २०७८–२–२१ मा सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूबाट सिफारिसबमोजिम मन्त्रिपरिषद्‌मा नियुक्ति, हेरफेर र कार्यविभाजन गर्नुभएकोले रिट निवेदन बदरभागी छ ।’

जवाफमा राष्ट्रपतिले संविधान अनुसार गरिएका कामकारबाहीको विषयमा अदालतमा मुद्दा नलाग्ने समेत दाबी गरिएको छ । जवाफमा थप भनिएको छ, ‘राष्ट्रपतिलाई संविधानले सुम्पिएको जिम्मेवारी पूरा गर्ने सिलसिलामा आफ्नो पदीय हैसियतले सम्पादन गरेका काम कारबाहीको विषयमा निज पदमा रहँदा वा सेवानिवृत्त भएपछि निजउपर मुद्दा नचलाइने भनी राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको पारिश्रमिक तथा सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७४ को दफा १६ मा व्यवस्था गरी पदीय उन्मुक्तिसमेत प्रदान गरेको र सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूबाट भएको उल्लेखित कार्यसम्पादनलाई राष्ट्रपतिको कार्यालयले विज्ञप्तिमार्फत जानकारीसम्म गराएको हुँदा यस कार्यालयलाई विपक्षी बनाई दायर भएको रिट निवेदन हुँदा रिट बदरयोग्य छ ।’

जेठ २१ र २७ गते गरिएको मन्त्रिपरिषद् विस्तार बदर गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, राष्ट्रपति कार्यालयलगायतलाई लिखित जवाफ पेस गर्न प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा र न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको इजलासले असार ८ गते आदेश दिएको थियो ।