सर्वोच्चद्वारा ७ दिनभित्र प्रतिनिधिसभा बैठक बोलाउन आदेश

काठमाडौँ – सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटनलाई बदर गर्दै सात दिन भित्र बैठक बोलाउन आदेश दिएको छ ।

सोमबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा, वरिष्ठतम न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा आनन्दमोहन भट्टराईको संवैधानिक इजलासले संसद विघटनलाई बदर गर्दे उक्त आदेश जारी गरेको हो ।

प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक ठहर गर्दै सर्वोच्चले साउन ३ गते साँझ ५ बजेभित्र संसद बैठक बोलाउन आदेश दिएको हो ।  गत जेठ ७ गते मध्यरातमा प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रिपति विद्यादेवी भण्डारीले दोस्रो पटक प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दै कात्तिक २६ र मङ्सिर ३ गते मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा गरेकी थिइन् ।

प्रतिनिधिसभा विघटनसँग सम्बन्धित ३० वटा निवेदन सर्वोच्च अदालतमा परेका थिए ।

विघटन अघिको पृष्ठभूमि 

प्रधानमन्त्री ओली गत वैशाख २७ गते प्रतिनिधिसभामा विश्वासको गुमाएर पदमुक्त भएका थिए । त्यसपछि राष्ट्रिपतिले बहुमतको सरकार बनाउनका लागि दलहरुलाई आह्वान गरेकी थिइन् । तर, दलहरुले सरकार बनाउनका लागि बहुमत जुटाउन असफल भएपछि राष्ट्रिपतिले प्रधानमन्त्री ओलीलाई संविधानको धारा ७६ (३) अनुसार संसदको सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियतले पुनः प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरेकी थिइन् ।

तर, प्रधानमन्त्रीले संविधानको धारा ७६ (४) अनुसार विश्वासको मत नलिने बताएसँगै राष्ट्रिपतिले गत जेठ ७ गते संविधानको धारा ७६(५) अनुसार बहुमतको आधार पेश गर्दै प्रधानमन्त्रीमा दाबी गर्न प्रतिनिधिसभा सदस्यलाई आह्वान गरेकी थिइन् । सोही अनुसार देउवाले कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, नेकपा एमाले (माधव पक्ष), जसपा (उपेन्द्र पक्ष) र राष्ट्रिय जनमोर्चाका १४९ सांसदको हस्ताक्षरसहित प्रधानमन्त्रीमा दाबी गरेका थिए । यस्तै प्रधानमन्त्री ओलीले पनि एमाले र जसपाको महन्थ पक्षका सांसदकासहित प्रधानमन्त्रीमा दाबी गरेका थिए ।

राष्ट्रिपति भण्डारीले जेठ ७ गते मध्यरातमा बहुमतको स्पष्ट आधार नदेखिएको भन्दै ओली र देउवा दुबैका दाबी खारेज गर्दै प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न अस्वीकार गरेकी थिइन् । जेठ ७ गते मध्यरातमै प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिसमा दोस्रो पटक प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दै निर्वाचनको घोषणा गरेकी थिइन् ।

सम्बन्धित समाचार
– सर्वोच्च अदालतद्वारा प्रतिनिधिसभा विघटन बदर
– सर्वोच्चद्वारा देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश
– सर्वोच्चले भन्यो : धारा ७६ (५)मा दलको ह्वीप लाग्दैन