काठमाडौँ – सर्वोच्च अदालतले संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि दलको ह्वीप नलाग्ने बताएको छ ।
ADVERTISEMENT
सोमबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा, वरिष्ठतम न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा आनन्दमोहन भट्टराईको संवैधानिक इजलासले धारा ७६ (५) सांसदहरु आफ्नो निर्णय लिन स्वतन्त्र रहेको ठहर गरेको हो ।
ADVERTISEMENT
प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने राष्ट्रिपतिको निर्णयलाई असंवैधानिक ठहर गर्दै दुई दिनभित्र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न आदेश दिएको छ ।
सम्बन्धित समाचार
– सर्वोच्च अदालतद्वारा प्रतिनिधिसभा विघटन बदर
– सर्वोच्चद्वारा देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश
– सर्वोच्चद्वारा ७ दिनभित्र प्रतिनिधिसभा बैठक बोलाउन आदेश
– सर्वोच्चले भन्यो : धारा ७६ (५)मा दलको ह्वीप लाग्दैन
