माओवादी नेता बालकृष्ण ढुंगेल १२ बर्ष पाँच महिना २२ दिन जेल बस्नुपर्ने

काठमाडौं- कर्तव्य ज्यानसम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतद्वारा सर्वश्वसहित जन्म कैदको सजाय सुनाइएका माओवादी केन्द्रका सभासद् बालकृष्ण ढुंगेल फैसलाको आठ बर्षपछि पक्राउ परेका छन्। ढुंगेललाई नेपाल प्रहरीको अपराध अनुसन्धान व्यूरो (सिआइवी) को टोलीले मंगलबार विहान साढे ११ बजे ललितपुरको सातदोबाटोबाट समातेको हो।

पक्राउपछि ढुंगेललाई फैसलाको लगत कस्न काठमाडौं जिल्ला अदालतको तहशिल शाखामा लगिएको थियो। द्वन्द्वकालमा ओखलढुंगाका उज्जनकुमार श्रेष्ठको हत्या प्रकरणमा मुछिएका ढुंगेललाई सर्वोच्चले २०६६ साल पुस १९ गते सर्वश्वसहित जन्मकैदको फैसला सुनाएको थियो। त्यसयता ढुंगेल प्रहरीको फरार सूचीमा थिए। काठमाडौं जिल्ला अदालतका फैसला कार्यान्वयन अधिकारी ध्रुबकुमार ढकालले पहिले जेल बसेको अवधि कट्टा गरेर ढुंगेल १२ बर्ष पाँच महिना २२ दिन जेल भुक्तान गर्नुपर्ने बताए। ‘सिआइवीबाट पक्राउपछि फैसला कार्यान्वयनका लागि ल्याइएको थियो। उहाँले आफु मृगौलाको विरामी भई डायलासिसमा रहेको भनेपछि सुविधाका दृष्टीले डिल्लिबजार सदर खोर पठाइएको छ,’ अधिकारीले भने। ढकालका अनुसार फैसला कार्यान्वयनका लागि ओखलढुंगा जिल्ला अदालतमा रहेको लगत खिचेर कारागार चलान गरिएको हो। ‘अहिले कैदका लागि कारागार पठाइएको हो। मुलुकी ऐन दण्ड सजायको महल अनुरुप सर्वश्व गर्ने प्रक्रिया बाँकी नै छ। यसपछि मात्र त्यो प्रक्रिया शुरु हुन्छ,’ उनले भने।

ओखलढुंगा क्षेत्र नम्वर २ बाट ०६४ सालमा संविधानसभा सदस्य निर्वािचत ढुंगेल सभासद रहेकै बेला सर्वोच्च अदालतबाट दोषी ठहर भएका थिए।
ढुंगेलले आफुलाई जेल सजाय तोक्ने पूर्व प्रधानन्यायाधीश र सर्वोच्चका न्यायाधीशलाई भौतिक कारवाहीको धम्की दिँदै असुरक्षा उत्पन्न हुने गरी उत्तेजनात्मक भाषण दिएको दाबीसहित वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले दायर गरेको अवहेलनासम्बन्धी अर्को मुद्दामा गत बैशाख ३१ गते सर्वोच्चले सात दिनभित्र पक्राउ गरी कारागार चलान गर्नसमेत प्रहरी प्रमुख प्रकास अर्यालको नाममा आदेश दिएको थियो। प्रहरी प्रधान कार्यालयबाट ढुंगेललाई पक्राउ गर्न मुलुकभरका प्रहरी कार्यालयमा सर्कुलर गरिएको भए पनि फेला पार्न नसकिएको व्यहोराको जवाफ यसअघि सर्वोच्चमा पठाइएको थियो।
त्यसपछि त्रिपाठीले अदालतको आदेशको अनादर गरेको आरोपमा प्रहरी महानिरिक्षक अर्यालविरुद्ध अर्को अवहेलना मुद्दासमेत दिएका थिए। जिल्ला अदालतमा उपस्थित माओवादी केन्द्रका कार्यकर्तालाई अभिवादनको हात हल्लाउँदै ढुंगेल जेल गएका थिए।

करिव दुई दशकदेखि अदालतमा न्यायको लडाईं लड्दै आएकी मृतककी दिदी सावित्री श्रेष्ठले ढिलै भए पनि न्यायको ढोका खुलेको बताइन्। ‘पहिल्यै पक्राउ पर्नुपर्ने थियो। ढिलै भए पनि हामीलाई न्याय मिलेको छ। सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयनले दण्डहिनता रोक्न मद्दत पुगेको छ,’ श्रेष्ठले भनिन्, ‘पीडित जो सुकै भए पनि नेताले अदालतको सम्मान गर्न सिकुन्। ति दुःख र संघर्षका दिन सम्झँदा अहिले पनि कहाली लागेर आउँछ।’

घटना
माओवादी कार्यकर्ताले ओखलढुंगाका उज्जनकुमार श्रेष्ठको २०५५ असार १० गते रामेछापको टार केराबारीमा हत्या गरी लिखुमा फालेका थिए। उनको लास अझै बेपत्ता छ। त्यसपछि उज्जनका दाई गणेशकुमारले ढुंगेलसहितका माओवादी कार्यकर्ताविरुद्ध प्रहरीमा जाहेरी दिए। जाहेरी दिएको निहुँमा माओवादी कार्यकर्ताहरूले २०५९ असोज ८ गते गणेशकुमारकोसमेत हत्या गरेका थिए। आफ्ना सामुन्ने बाबु गणेशकुमारको हत्या भएपछि विक्षीप्त बनेकी छोरी रचना श्रेष्ठले पछि आत्महत्या गरेकी थिइन्। दाजु गणेशकुमारको जाहेरीका आधारमा जिल्ला अदालत ओखलढुंगाले ढुंगेललाई सर्वश्वसहित जन्म कैदको फैसला सुनाएको थियो। त्यसपछि उनी जेल गए। जेलमै रहेका बेला ढुंगेलले जिल्लाको फैसलाविरुद्ध पुनरावेदन अदालत राजविराजमा पुनरावेदन गरे। राजविराज पुनरावेदनले उनलाई निर्दोष ठहर्‍याउने फैसला सुनायो राजविराज पुनरावेदनले सफाई दिने फैसला गर्दा ढुंगेलले सात बर्ष ६ महिना आठ दिन जेल बसिसकेका थिए। त्यसपछि पुनरावेदनको पैसला उल्ट्याउन सरकारी वकीलले सर्वोच्चमा पुनरावेदन दियो। २०६६ पुसमा सर्वोच्चले जिल्लाकै फैसला सदर गर्दै ढुंगेललाई दोषी करार गर्‍यो। उज्जन हत्या प्रकरणमा ओखलढुंगा जिल्ला अदालतबाट सजायँ तोकिएका अर्का अभियुक्त ओखलढुंगाका पुष्कर गौतम भने जेलमै छन्।

माफी नहुने सर्वोच्चको फैसला
सर्वोच्च अदालतको संवैधानि इजलासले ढुंगेललाई सजाय माफी दिने गरी मन्त्रिपरिषदबाट राष्ट्रपति समक्ष गरिएको सिफारिस गत बर्ष खारेज गरिदिएको छ।माओवादी द्वन्द्वका बेला हत्या गरिएका ओखलढुंगा पोकलीका भुवन भनिने उज्जनकुमार श्रेष्ठको कर्तव्य ज्यान मुद्दाका आरोपी ढुंगेललाई सजायको मागसहित पीडितद्वारा दायर रिटमा उक्त निर्णय भएको हो। प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ, न्यायाधीश शुसिला कार्की, बैद्यनाथ उपाध्याय, गोपाल पराजुली र ओमप्रकास मिश्र सम्मिलित संवैधानिक इजलासले गरेको उक्त फैसलासँगै अब पुनरावलोकनको बाटोसमेत सकिएको छ।
हत्याको १८ बर्षपछि पीडितको न्यायप्राप्तीको लडाईं टुंगिएको छ। सर्वोच्च अदालतको उक्त निर्णयले द्वन्द्वकालिन समयमा भएका गैरराजनीतिक हत्या, यातना र बेपत्ता प्रकरणमा मुद्दा चलेका अभियुक्तमाथि सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको छानविनबिनै कारबाही चलाउन मार्गप्रशस्त भएको दाबी कानुनविद्ले गरेका छन्। ‘यो राजनीतिक घटना थिएन। यो निर्णयले द्वन्द्वकालिन घटनाका बिषयमा सामान्य अदालतमा चलेका मुद्दामा कारबाही अघि बढाउन थप मार्गप्रशस्त गरेको छ,’ पीडितका कानुनव्यवसायी रहेका नेपाल बारका उपाध्यक्ष टीकाराम भट्टराईले भने, ‘विचाराधीन मुद्दामा मेलमिलाप आयोगलाई कुर्नुपर्दैंन।’
सर्वोच्चले अन्तिम फैसला कार्यान्वयन गर्न अदालतमा समर्पण नगरी माफी दिंदा कानुनी सासनको सिद्धान्त उल्लङघन हुने ठहर गरेको छ। सर्वोच्चले नयाँ जारी भएको नेपालको संविधानमा माफी सम्बन्धि कानुनको अभावमा त्यस्तो निर्णय गर्न नसकिने जनाएको छ। सर्वोच्चबाट दोषी ठहरिएका ढुंगेलले फैसला कार्यान्वयन प्रक्रियाको शुरुवात नै नगरेको र कानुनले निर्धारण गरेको माफी मिनाहासम्बन्धी प्रक्रियासमेत अवलम्बन गरेको नदेखिएको निर्णयमा उल्लेख छ।
‘भेदभावपूर्वक कसैलाई लाभ दिने गरी भएको निर्णयबाट समानताको हक, स्वच्छ सुनुवाई एवं अदालतको निणर्यको अन्तिमताको सिद्धान्त र कानुनको सासनको सिद्धान्तकोसमेत उल्लङघन हुने भएकाले,’ सर्वोच्चको निर्णयमा उल्लेख छ, ‘सजाय माफी दिने गरी भएको मन्त्रिपरिषदको सिफारिस निर्णय कार्यान्वयन गर्न दिन मिल्ने नहुँदा त्यस्तो सिफारिस उत्प्रेषणको आदेशले बदर हुने ठहर्छ।’ सर्वोच्चले ‘यथाअबस्थामा माफी नदिनु नदिलाउनु’ भन्दै राष्ट्रपति कार्यालय र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयलाई परमादेशसमेत दिएको छ।
कर्तव्य ज्यानसम्बन्धी मुद्दामा २०६६ साल पुस १९ गते ढुंगेललाई सर्वश्वसहित जन्म कैदको फैसला भएको थियो। यो फैसलापछि बृहद शान्ति सम्झौता कार्यान्वयन प्रक्रियासमेत प्रभावित हुनसक्ने देखिएको छ। द्वन्द्वका नाममा राज्य पक्षबाट भएका गैरन्यायिक हत्या एवं अन्य अपराधमा पनि पीडितलाई न्यायको आसा पलाएको छ। पुनरावेदन अदालत राजविराजले अभियोगबाट सफाई दिने गरी भएको फैसला उल्टाउँदै ढुंगेललाई सर्वोच्चबाट शुरुमा उक्त सजाय भएको थियो।

प्रहरीको कुन आँखाले देख्यो ढुंगेललाई
ओखलढुंगा जिल्ला अदालतले भने २०६१ साल बैशाख २८ गते जन्म कैदको सजाय तोकेको थियो। ढुंगेल २०६४ सालमा ओखलढुंगा क्षेत्र नम्बर २ बाट सभासद् थिए। सर्वोच्चको अन्तिम फैसलापछि कारागार चलान गर्नुपर्नेमा सभासद बनाइएको दाबीसहित श्रेष्ठले २०६८ साल बैशाखमा रिट दायर गरेकी थिइन्। उक्त रिट विचाराधीन रहेकै अबस्थामा सोही बर्षको कात्तिक २२ गते बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको तत्कालिन सरकारले माफीका लागि राष्ट्रपति रामवरण यादबसमक्ष सिफारिस गरेको थियो। उक्त निर्णय कार्यान्वयन भएमा न्यायिक उपचारको हकमा गम्भिर आघात पुगी फौजदारी न्याय र न्यायिक स्वतन्त्रता औचित्यहीन बन्ने दाबीसहित यी निवेदिकाले अर्को रिट दायर गरेकी थिइन्। उक्त रिटमा सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिंदै माफीको प्रश्ताव रोकेको थियो। २०५५ साल असार १० गते उज्जनको गोली हानी हत्या भएको थियो। उज्जन हत्यामा जन्म कैद तोकिएका पुष्कर गौतमलाई पक्राउ गरी थुनामा राखिएको छ। ‘त्यो घटना व्यक्तिगत रिसइवी नै थियो। त्यो सबै फैसलामै छ। एमनेष्टीको प्रतिबेदनले पनि स्पष्ट भनेको छ,’ न्यायका लागि सर्वोच्च पुगेकी मृतककी दिदी सावित्री श्रेष्ठले अन्नपूर्णसांग भनिन्, ‘१८ बर्षपछि न्यायको ढोका खुल्यो। पीडित परिबार एकदम खुसी छौं। न्यायको ढोका ढक्ढक्याए ढिलै भए पनि न्याय पाईंदो रहेछ।’ उनले किटानी जाहेरी दिएको नाममा मारिए पनि आफ्ना दाजु गणेशकुमारको पनि जित भएको बताइन्।

‘यो फैसलाले अरु पीडितलाई पनि न्यायप्राप्तीको सन्देश दिएको छ’,श्रेष्ठले भनिन्। जस्को सरकार भए पनि ढिलोचाँडो फैसला कार्यान्वयन गर्नैपर्ने विश्वास उनको छ। प्रदेश र संघको चुनावको मुखमा सरकार छाडेर नेकपा एमालेसँग बाम गठबन्धन गर्न पुगेको माओवादीलाई ढुंगेलको गिरफ्तारी महँगो बनेको छ। नेपाल प्रहरीको चार वटा नेतृत्व फेरिंदा समेत ढुंगेल पक्राउ परेनन्। माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालकै दबाबमा प्रहरीले ढुंगेललाई आफ्नै आँखा अगाडी देख्दा समेत पक्राउ गर्ने हिम्मत गरेको थिएन। माओवादी शान्तिप्रक्रियामा आएपछि द्वन्द्वकालीन मुद्दालाई सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगद्धारा टुंग्याईने बताउँदै आएको छ। द्वन्द्वकालीन मुद्दालाई चलाउँदा शान्तिप्रक्रिया भाँडिन सक्ने आंकलन गर्दै प्रहरीका पूर्व आईजीपीहरु क्रमश रमेश चन्द ठकुरी, रविन्द्र प्रताप शाह, कुवेरसिंह राना र उपेन्द्रकान्त अर्यालले ढुंगेललाई पक्राउ गरेनन्।
ओखलढुंगाका उज्जनकुमार श्रेष्ठको हत्या ढुंगेलले नै गरेको पुष्टी गर्दै जिल्ला अदालत ओखलढुंगाले २०६१ मा ढुंगेल विरुद्ध सर्वश्वसहित जन्मकैदको फैसला सुनाएको थियो। उक्त फैसलालाई पुनरावेदन अदालत राजविराजले उल्ट्याईदिए पछि सर्वोच्चले उक्त फैसला सदर गरेका बेला प्रहरीका तत्कालीन प्रमुख थिए रमेश चन्द ठकुरी।
२०६६ पुस देखि फरार रहेका ढुंगेल मंगलबार सातदोबाटोबाट पक्राउ परे। केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) को टोलीले ढुंगेललाई गोप्य ढंगले पक्राउ गरेको हो। ढुंगेल केहीसमय पार्टी अध्यक्ष दाहालकै सल्लाहमा भूमिगत समेत बसे। प्रदेशसभा चुनावको पार्टी प्रशिक्षण कार्यक्रममा ढुंगेल देखिएपछि पीडित पक्षले ढुंगेलको गिरफ्तारीका लागि पहल गरेका थिए। पूर्व आईजीपी कुवेरसिंह राना महानगरीय प्रहरी कार्यालय रानीपोखरीको बागडोर सम्हालीरहेका बेला ढुंगेल र राना एउटै मञ्चमा देखिएका थिए। त्यतिबेला प्रहरी नेतृत्व धेरै आलोचित बन्नुपरेको थियो। त्यतिबेला प्रहरी प्रमुख थिए रविन्द्र प्रताव शाह। शाह माओवादीकै समानुपातिक सूचीमा सभासद् छन् अहिले।

राजनीति वृत्तको केन्द्रमा रहेका माओवादी अध्यक्ष दाहालले प्रहरी नेतृत्वसँगै अन्य राजनीतिक दलका नेतालाई समेत ढुंगेललाई गिरप्तारी रोकिदिन आग्रह गर्दै आएका थिए । प्रचण्ड दुई पटक प्रधानमन्त्री बने, अर्का माओवादी नेता बाबुराम भट्टराई समेत प्रधानमन्त्री बने। दाहालकै सिफारिसमा तत्कालीन प्रधानन्यायाधिश खिलराज रेग्मी मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष बने। रेग्मी आफैं प्रधानन्यायाधिश भएकाले ढुंगेललाई गिरफ्तारी गर्ने तारतम्य मिलाउँदै गर्दा ढुंगेलले फोनमार्फत ज्यान लिने धम्की दिए। रेग्मीपछि कल्याण श्रेष्ठ प्रधानन्यायाधीश बने। श्रेष्ठलाई समेत ढुंगेलले धम्क्याएपछि २०७३ चैत ३० मा सर्वोच्चमा पक्राउ पूर्जीसहित ढुंगेलविरुद्ध रिट दायर भयो। चैत ३१ गते सर्वोच्चले ढुंगेललाई जहाँ भएपनि पक्राउ गरेर कारागारमा बुझाउन सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको थियो।

तत्कालीन समयमा माओवादी अध्यक्ष दाहालले सरकारको नेतृत्व गरेका थिए। गृहमन्त्री थिए जनार्दन शर्मा। दाहालका विश्वास पात्रा ढुंगेल गिरफ्तारी गर्ने साहस प्रहरी नेतृत्वले गर्न सकेन।
अहिले आईजीपी प्रकाश अर्यालले पनि स्वभाविक रुपमा ढुंगेललाई पक्राउ गर्न सक्थे तर उनले पनि राजनीतिक दाउपेच कुरेर बसेका थिए। आफु अघिका चार प्रहरी प्रमुखले ढुंगेललाई पक्राउ गर्न हिम्मत नगरेको र आफुले पक्राउ गर्दा आईजीपी पदनै धरापमा पर्नसक्ने आशंकामा अर्यालले उक्त कदम उठाउन चाहेनन्। सर्वोच्चको आदेश पालना नभएको भन्दै अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले प्रहरी प्रमुखविरुद्ध सर्वोच्चमा अवहेलना मुद्दा दायर गरेपछि अर्याललाई ढुंगेलको गिरफ्तारी गर्ने बाटो खुलेको थियो। ढुंगेल गिरफ्तारीका लागि अदालतमा अवहेलना मुद्दै हाल्नुपर्ने थियो तरु यो प्रश्न अहम बनेको छ। सर्वोच्चको आदेशलाई वेवास्ता गर्दै प्रहरी नेतृत्वले ढुंगेल पक्राउ नगर्दा स्वत अवहेलना भएको थियो। २०६६ देखि प्रहरीले जति बेला पनि ढुंगेललाई पक्राउ गरेर अदालत बुझाईदिएको भए उनी स्वत कारागार जीवन व्यथित हुन्थे। प्रहरी प्रवक्ता डीआईजी मनोज नेउपाने भन्छन्,‘ ढुंगेल ज्यान मुद्दामा फरार रहेकाले पक्राउ गरिएको हो, पहिला उनी फरार थिए। अहिले भेटियो पक्राउ गर्‍यौं।’ उनले प्रहरी प्रमुखलाई अवहेलना मुद्दा दायर भएकै कारण ढुंगेललाई पक्राउ गरिएको दावीलाई नकारे।

ढुंगेल २०८७ वैशाख १६ गते छुट्ने
माओवादी नेता ढुंगेललाई १२ वर्ष पाँच महिना २२ दिन कारागार सँजाय हुने गरि डिल्लीबजार सदरखोर चलान गरिएको छ। जिल्ला अदालत काठमाडौका फैसला कार्यान्वयन अधिकारी धु्रव कुमार ढकालद्धारा हस्ताक्षरीत पत्रमा डिल्लीबजार सदरखोरलाई लेखिएको पत्रमा भनिएको छ,‘कर्तब्य ज्यान मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको मिति २०६६ पुस १९ गतेको फैसलाले सर्वश्वसहित जन्मकैद हुने ठहरेकाले १२ वर्ष पाँच महिना २२ दिन कैद बेरुजु छ। ज्यान मुद्दाको हकमा मात्रै २०८७ वैशाख १६ गते कैद मुक्त गरिदिनुहुन अनुरोध छ।’

क्षेत्राधिकार बाहिर गएर समातियो : माओवादी
ढुंगेलको गिरफ्तारीलाई माओवादी केन्द्रले दुभाग्यपूर्ण भनेको छ। माओवादी केन्द्रकी प्रवक्ता पम्फा भुसालले विस्तृत शान्तिसम्झौता विपरित गएर ढुंगेललाई पक्राउ गरिएको बताईन्। उनले द्वन्द्वकालीन मुद्दा टुंग्याउन बनेको सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आगोग क्रियासिल रहेकै बेला ढुंगेललाई पक्राउ गनृ षढयन्त्र भएको बताइन्। ‘यो घटना शान्तिसम्झौता विपरित हो, सरकारले क्षेत्राधिकार भन्दा बाहिर गएर ढुंगेललाई पक्राउ गर्यो। चुनावको मुखमा उनको गिरफ्तारी षढयन्त्र हो, भुषालले  भनिन्। -अन्नपूर्ण पोष्टबाट