काठमाण्डौं- कृषि सामग्री कम्पनीले कमिसनका लागि मलको कृत्रिम अभाव उत्पन्न गराउँदै आएको तथ्य फेला परेको छ । सरकारी स्वामित्वको कम्पनीले कमिसनको लोभमा प्रतिस्पर्धाविना सरकारद्वारा सरकारसँग खरिद (जीटुजी) सुविधाअन्तर्गत भारतसँग मल खरिद सम्झौता गरे पनि लामो समयसम्म प्रक्रिया अल्झाएर कृत्रिम अभाव उत्पन्न गराएको हो । छिटो मल भित्र्याउने भन्दै भारतसँग महँगो मूल्यमा खरिद सम्झौता गरेको कम्पनीले विभिन्न बहानामा सात महिनासम्मको अवधि लगाउने गरेको छ । ‘कम्पनीलाई ग्लोबल टेन्डरभन्दा जीटुजीमार्फत राम्रो कमिसन आउने भएकाले नियतवश प्रक्रियालाई सात महिनासम्म अल्झाउने काम हुन्छ’ स्रोतको दाबी छ, ‘सात महिनापछि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मलको मूल्य ह्वात्तै बढ्छ । अनि सम्झौता मूल्यमा अन्तर्राष्ट्रिय आपूर्तिकर्ताले उपलब्ध गराउन मान्दैनन् । त्यसपछि कमिसनको चलखेल गरी प्रतिस्पर्धाविना जीटुजीमार्फत मल खरिद प्रक्रिया सुरु हुन्छ ।’
ADVERTISEMENT
समयमा आपूर्ति नहुँदा अहिले देशभरका किसान गहुँ, तोरी र तरकारी बालीका लागि मलको चर्को अभाव खेप्न बाध्य छन् । कम्पनीले एक स्थानबाट मल आपूर्ति गर्न कम्तीमा सात महिना लगाउने गरेको छ । खेतीपातीमा त्यसको असर (मल अभाव) भने आठ महिनासम्म पर्ने गर्छ । कृषि विकास मन्त्रालयबाटै कोटा प्राप्त गरी ग्लोबल टेन्डरमार्फत मल आपूर्ति गर्दै आएको साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनले भने सबै प्रक्रिया पूरा गरी २० देखि ३५ दिनमै मल आपूर्ति गर्दै आएको छ ।
ADVERTISEMENT
अन्तर्राष्ट्रिय आपूर्तिकर्तासँग प्रतिटन पाँच सय ३० डलर (५४ हजार सात सय ६९ नेपाली रुपैयाँ) मा मल आपूर्ति गर्न सम्झौता गर्ने र सम्झौता गरेको सात महिनासम्म चासो नदेखाउने कम्पनीले अन्तिम समयमा आएर ‘समयमा मल दिन नसकेको’ आरोप लगाउँदै सम्झौता रद्द गर्ने गरेको छ । तर सात महिनाको अन्तरालमा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मलको मूल्य पाँचदेखि ३० डलर वृद्धि भइसक्ने भएकाले आपूर्तिकर्ता कम्पनीले मल दिन मान्दैन ।
कृषि सामग्री कम्पनी ग्लोबल टेन्डरमार्फत रासायनिक मल खरिद गर्नुभन्दा सरकारद्वारा सरकारसँग खरिद (जीटुजी) प्रक्रियालाई प्राथमिकतामा राखेको छ । ग्लोबल टेन्डरभन्दा जीटुजी सुविधाबाट मल खरिद गर्दा सस्तो हुनुपर्नेमा महँगो मूल्यमा खरिद गरी करोडौं रुपैयाँको अनियमितता भइरहेको छ । ग्लोबल टेन्डरमार्फत तेस्रो मुलुकबाट मल आपूर्ति गर्दा इन्सुरेन्स, बिमा खर्च, सर्वेयर नियुक्ति खर्च, बन्दरगाहको ढुवानी भाडा, लोडअनलोड खर्च, मल सञ्चित गरिराख्ने गोदाम खर्च, भन्सार खर्च र एजेन्ट खर्च पनि जोडिएको हुन्छ ।
खरिद मूल्यबाहेक यस्ता शीर्षकको गरी करिब ५० देखि ६० डलर पर्छ । जीटुजी सुविधाअन्तर्गत प्रतिस्पर्धाविना भारतसँग मल खरिद गर्दा ट्रेनबाट ढुवानी र लोडअनलोड खर्च करिब १४ डलर मात्रै लाग्छ । ‘तेस्रो मुलुकबाट आपूर्ति गर्न लाग्ने लागत खर्चभन्दा भारतबाट आयात गर्दा प्रतिटन कम्तीमा ५० डलर सस्तो हुनुपर्ने हो’, कम्पनीका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘तर कम्पनीले तेस्रो मुलुकबाट ल्याउँदा जुनजुन शीर्षकमा खर्च लाग्छ, भारतबाट ल्याउँदा पनि ती शीर्षक जोडेर प्रतिटनमा ४० देखि ५० डलर सोझै अनियमितता गर्दै आएको छ ।’ यसबाहेक प्रतिस्पर्धाविना खरिद गर्दा प्रतिटनको चारदेखि पाँच डलर छुट्टै कमिसन कम्पनीदेखि मन्त्रालयस्तरका जिम्मेवार अधिकारीले प्राप्त गर्दै आएका छन् ।
२०७२ असार २९ गते कम्पनीले जीटुजीअन्तर्गत भारतको निजी कम्पनी पीपीएलसँग प्रतिटन पाँच सय ६९ डलरमा खरिद गर्ने भनेर २० हजार टन (चार लाख बोरा) डीएपी मलका लागि सम्झौता गर्यो । उक्त परिमाणको मल सोही वर्षको भदौसम्ममा खरिद गरी भित्र्याइसक्नुपर्ने थियो, तर कम्पनीले सम्झौतामध्ये कात्तिकसम्ममा सात हजार पाँच सय टनमात्रै भित्र्यायो । सम्झौता परिमाणमध्ये १२ हजार पाँच सय टन उक्त कम्पनीसँग मल आपूर्ति गर्न सकेन कम्पनीले । २०७२ को भदौमै ग्लोबल टेन्डरमार्फत सिंगापुरको एक कम्पनीबाट पाँच सय ३४ डलर प्रतिटन डीएपीको प्रस्ताव परिरहँदा कम्पनीले जीटुजीमार्फत भारतको निजी कम्पनी पाराद्वीपसँग २०७२ असारमा रहेको पुरानो मूल्य पाँच सय ६९ डलर प्रतिटन कायम गरी बाँकी रहेको १२ हजार पाँच सय टन डीएपी मल खरिद गरेको थियो ।
यसरी कम्पनीले प्रतिबोरामा दुई सय २० देखि दुई सय ३० रुपैयाँ गरी पाँच करोड ७५ लाख रुपैयाँको सोझै अनियमितता गरेको पुष्टि हुन्छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले जीटुजीअन्तर्गत भारतसँग खरिद गर्दा भारतीय सरकारको स्वामित्वमा रहेका चारवटा कारखानासँग मूल्य प्रतिस्पर्धाका आधारमा मल खरिद गर्न निर्देशन दिएको छ । तर कम्पनीले एकलौटी रूपमा जीटुजीअन्तर्गत भारतको एकवटा कम्पनीसँग आफूखुसी मलको कारोबार गर्दै आएको छ ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले पनि टेन्डर आह्वान नै नगरी कृषि विकास मन्त्रालयको निर्देशनमा जीटुजीमार्फत प्रतिस्पर्धाविना कम्पनीले रासायनिक मल खरिद गर्नु त्रुटि भएको औंल्याएको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘भारत सरकारले तोकेको सप्लायर पाराद्वीप फस्फेट्स लिमिटेडबाट शतप्रतिशत रकम अग्रिम भुक्तानी गरी डीएपी मल खरिद गर्दा प्रतिस्पर्धात्मक मूल्यमा खरिद गरेको भनी यकिन गर्न सकिएन ।’
यसरी आपूर्ति हुने मलको गुणस्तरीयता र परिमाणबारेमा नेपालमा कुनै परीक्षण हुँदैन । यो विषयमा पनि प्रश्नचिह्न उठेको छ । जस्तो अवस्थामा मल आयात भएको छ, त्यस्तै अवस्थामा सीधै किसानलाई बिक्री गर्ने काम भइरहेको छ । जीटुजीअन्तर्गत भारतको ब्रह्मपुत्र भ्याली फर्टिलाइजर कम्पनीबाट खरिद गरेर भित्र्याएको ५० हजार बोरामध्ये अधिकांशमा दुई किलोदेखि १० किलोसम्म कम परिमाणमा मल फेला परेको स्रोतले दाबी गरेको थियो । बिभिन्न पत्रपत्रिकामा समाचार प्रकाशित गरेपछि अख्तियार क्षेत्रीय कार्यालयले छापा मारेर अनुसन्धान सुरु गरेको छ । अनुसन्धानक्रममा ६ सय ८१ बोरामा ६ किलो तौल कम, केहीमा १० किलो तौल कम, पाँच सय २९ बोरा पानीमा पूर्णरूपमा भिजेको, एक हजार पाँच सय २८ बोरा कुच्चिएको अवस्थामा फेला परेको थियो ।
थप अनुसन्धान गर्न प्रतिवेदन केन्द्रीय कार्यालय पठाएको क्षेत्रीय प्रमुख कालीप्रसाद पराजुलीले जानकारी दिए । विज्ञका अनुसार युरिया मलमा ४६ प्रतिशत नाइट्रोजन अनिवार्य रूपमा हुनुपर्छ । पानीमा गलेको युरिया मलबाट नाइट्रोजन पूर्णरूपमा नष्ट हुने भएकाले उक्त मल किसानलाई कुनै काम नलाग्ने भए पनि कम्पनीले गुणस्तरहीन युरिया मल बिक्री गर्न लागेको छ ।
कृषि सामग्री कम्पनीका प्रबन्ध सञ्चालक अमरराज खैरले मल खरिद प्रकरणमा कुनै पनि प्रकारको अनियमितता नभएको दाबी गरेका छन् । ‘भारतको सरकारी कम्पनीले कुन आधारमा हामीलाई कमिसन दिन्छ’, खैरले शनिबार भने, ‘यो कुरा झूट हो । कुनै पनि प्रकारका मिलोमतोमा कमिसनको चलखेल भएको छैन । प्राविधिक कारणले गर्दा मल आपूर्तिमा ढिलाइ भएको हो ।’
देशभर डीएपी मलको चर्को हाहाकार भइरहँदा कृषि सामग्री कम्पनीले भने उक्त मलको अभाव नभएको दाबी गरेको छ ।कम्पनीका प्रबन्ध सञ्चालक अमरराज खैरले भैरहवाबाट दुई हजार पाँच सय र वीरगन्जबाट जीटुजीमार्फत दुई हजार पाँच सय टन डीएपी आइपुगेकाले अहिले मलको अभाव नभएको बताए । यसैगरी ग्लोबल टेन्डरमार्फत १० हजार एउटा लट र १५ हजार अर्को लटको डीएपी पनि आउने क्रममा रहेकाले गहुँ, तोरीलगायत बालीका लागि अभाव नहुने उनको दाबी छ । – आजको अन्नपूर्णबाट
