– रञ्जित तामाङ

अध्यक्ष, अनेराश्ववियू (क्रान्तिकारी)

एउटा विद्यार्थी संगठनको नेतृत्वका रुपमा अहिलेको राजनीतिक उतारचढावलाई कसरी हेरिरहनुभएको छ ?

दोश्रो प्रतिगमन पछाडी नयाँ राजनीतिक माहोल बन्यो, नयाँ सरकार बन्यो । यो सरकारले अझैपनि पूर्णता प्राप्त गर्न सकिरहेको छैन । यो दु:खद पक्ष हो । कोभिड महामारीका कारणले गर्दाखेरि जनजीवन एकदमै आक्रान्त छ । चाडवाडहरु नजिकिँदै छन् । सबै जनजीवन सामान्य बन्न सकिरहेको छैन । जसकारणले गर्दाखेरि हामीले यसअघिको सरकारलाई जसरी हटायौं र वर्तमान सरकार निर्माण गर्यौ त्यसका लागि यो सरकारले जनताका चाहनाहरु, भावनाहरु, संविधानको कार्यान्वयन लगायतका कुराहरु गर्छ भन्ने अपेक्षा जे हो त्यसका लागि हाम्रो विश्वास छ ।


ADVERTISEMENT

# # #


अहिले विद्यार्थी राजनीति चाहीं कुन हिसाबले अघि बढिरहेको छ त ?

अहिले हामी संयुक्त विद्यार्थी आन्दोलन नै चलाईरहेका छौं । विद्यार्थी आन्दोलनले को सरकारमा छ, को सरकारमा छैन भन्ने कुरालाई गौण मान्छ । यो एउटा दबाब समुह हो । यसले खबरदारी गर्छ । राज्यले गरेका कतिपय कामहरुमा यसले प्रश्न उठाउँछ । त्यो अनुरुप हामीले पनि भूमिका निर्वाह गरिरहेका छौं ।

हामी स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारलाई सार्वजनिक रुपमा प्रतिवद्धता जनाउनु पर्यो हाम्रा पार्टीहरुका मूल नेताहरुले भनेर ५ वटा पार्टीका नेतृत्वहरुलाई ‘डेलिगेसन’ गर्यौं । स्वास्थ्य, शिक्षा र राजगार चाहीं संविधानको मौलिक अधिकारको कार्यान्वयका रुपमा यसको ग्यारेन्टी गरिनुपर्यो भनेर आवाज उठाईरहेका छौं ।

सँगसँगै, संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन, संविधान अन्र्तगतका ऐन कानुनहरुको निर्माण लगायतका कामहरु राज्यले गर्नुपर्यो । लामो समय देखि शैक्षिक संस्थाहरु बन्द छन् । परीक्षाहरु भएका छैनन् । स्वास्थ्य क्षेत्रमा समस्या छ । यि सबै विषयहरु राज्यले हल गर्नुपर्यो भन्ने हिसाबमा हामीले भूमिका खेलिरहेका छौं ।

पछिल्लो समयमा एमसीसीको कुरा आएको छ । लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी मिसिएको पाठ्यक्रमको कुरा आएको छ । यिनै विषयहरुमा दबाब गर्ने छौं ।

अनेराश्ववियू (क्रान्तिकारी) चाहीं आफ्नो २२ औं राष्ट्रिय सम्मेलन गर्ने तयारीमा जुटेका छौं । र हामीले अहिले संगठनलाई आन्तरिक रुपमा बलियो बनाउने अभियानमा लागेका छौं ।

तपाईको कार्यकालमा कस्ता अनुभवहरु रहे ? के के कामहरु गरियो ?

राष्ट्रिय सम्मेलन जहाँबाट म निर्वाचित भएँ, त्यो नै ईतिहाँसमा नै पहिलो निर्वाचित अध्यक्ष म बन्न पुगें । त्यो लगत्तै हामीले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी बनाउने एकताको एउटा प्रक्रियामा भूमिका खेल्यौं । दुर्भाग्यवश रुपमा पार्टी अलग अलग बनेपछि पनि हामीले आफ्नो हिसाबले भूमिका खेल्यौं । पहिलो र दोश्रो पटक संसद विघठन भएपछि पनि संसद पुर्नस्थापनाका लागि भूमिका खेल्यौं । धेरै एजेन्डाहरुमा गहन जिम्मेवारीका साथ कामहरु भएका छन, यि सबै विषयहरुलाई हाम्रो सम्मेलन सम्ममा सुत्रबद्ध गर्ने तयारी समेत गरिरहेका छौं ।

यसरी भन्दाखेरी विद्यार्थी आन्दोलनको क्षेत्रमा, पार्टी एकता, राष्ट्रियता, जनजीविका, शैक्षिक परिवर्तन र रुपान्तरणका सन्दर्भमा बलियो उपस्थितिका साथ भूमिका खेल्दै मेरो कार्यकाल पुरा भयो ।

विद्यार्थी संगठनको नेतृत्व गर्दैगर्दा तपाईले यो देशको राजनीति र विद्यार्थी आन्दोलनलाई चाहीं कसरी नियाल्नुभयो ?

राजनीति चाहिँ हामीले जसरी सोचेका छौं, आम जनताले जसरी हेरेका छन्, त्यो त्यति सजिलो छैन । राजनीतिसंग आम मानिसको जुन अपेक्षा छ त्यसको संबोधनका लागि राजनीतिक दल र नेताहरुसंग एजेन्डा, मुद्धाहरु भएता पनि कार्यान्वयनको कतिपय कमजोरीहरु छन् । हामीले लामो समय पछाडी संविधान बनायौं । कतिपय परिवर्तनहरुलाई संस्थागत गर्ने प्रक्रियामा पनि हामी गयौं । तर, संविधानका पनि कतिपय कमजोरीहरु छन् । जस्तो कि हामीले देख्यौं नि, ०७२ को संविधान जारी गरिसके पछाडी हामीले स्थायी सरकार भन्यौं । तर निर्वाचनकै प्रक्रियाबाट बनेको स्थायी सरकार पनि अटोक्रेसी बन्न सक्ने सम्भावना हुने रहेछ । एकातिर समस्या यो देखियो । अर्कातिर हामीले सुशासनको जुन कुरा गरेका थियौं, जनताको घरदैलोमा सरकार पुग्छ, राज्यको सेवा पुग्छ भनेका थियौं । यि सबै कुराहरु पनि अपेक्षाकृत रुपमा पुरा भईरहेको हामीले देखिरहेका छैनौं । जनताले त्यो अनुसारको अनुभुति गर्न पाईरहेका छैनन् ।

यस्तै, राजनीतिक दलहरुमा पनि समस्या देखियो । सबै दलहरुले निर्वाचनका बखत घोषणा पत्रमा विकास, समृद्धि, सुशासन लगायतका थुप्रै विषयहरुमा एकदमै राम्रा कुराहरु ल्याएका थिए । सबै दलहरुले भनेका थिए कि संविधान कार्यान्वयन गर्छौं, परिवर्तनलाई संस्थागत गर्छौं, स्थिर सरकार दिन्छौं भनेर भनिएको थियो । तर त्यो अनुरुप त दुई तिहाई प्राप्त सरकारले पनि गर्न सकेन । अहिले बनेको सरकारसँग पनि उही अपेक्षा कायम नै छ । तर गतिलो छनक हामीले देखिरहेका छैनौं ।

अहिलेको समयमा कुनैपनि दलहरु भित्र जागरण सहितको उत्साह पनि देखिरहेका छैनौं । माओवादी केन्द्र र एमाले मिलेर नेकपा बन्यो, त्यो पनि विभाजन भयो । अहिले आएर नेकपा एमाले पनि विभाजन भयो । नेपाली काँग्रेस महाधिवशन प्रक्रियामा छ, तर त्यहाँ पनि एकढिक्का र एकमतको स्थिती देखिएको छैन !

जनताका एजेन्डा र मुद्धाहरुलाई प्राथमिकतामा राख्ने कुरा, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी लगायतका जल्दाबल्दा विषयहरु माथिको बहस र कार्यान्वयनका कुराहरुमा दलहरु टाढा झैं देखिएका छन् । यस्तै गरेर किसानका कुरा, मजदुरका कुरा, सुकुम्बासीका कुरा, विद्यार्थीका कुरा, प्राकृतिक श्रोत साधन परिचालनको कुरा लगायत समाजका विभिन्न अँगहरुका विषयहरुमा तथा परनिर्भरतालाई घटाउँदै आत्मनिर्भरतालाई बढाउने कुरा लगायतका तमाम विषयहरु राजनीतिक दलहरुका सम्मेलन तथा बैठकहरुमा प्रमुख एजेन्डा बन्न सकिरहेका छैनन् । र जो सरकारमा गयो, उनिहरुबाट समेत पनि त्यो कार्यान्वयन गर्न सकिरहेका छैनन् । यि विषयहरुका सन्दर्भमा कानुनहरु निर्माणमा समेत हामी चुकिरहेका छौं ।

के अहिले प्रतिव्यक्ति आयमा वद्धि भयो ? मानिसमा खुसी आयो की आएन ? यो परिवर्तन र व्यवस्थाले कोही मानिसमा सन्तुष्टि दियो कि दिएन ? पक्कै पनि व्यवहारत हामी सफल बन्न सकिरहेका छैनौं ।

विद्यार्थी संगठनका तर्फबाट पनि हामीले ठूलै कायापलट हुन्छ भन्ने सोचेका छैनौं । हाम्रो अपेक्षा मात्रै यो छ की संविधानमा लेखिएको विषयहरु मात्रै यो राज्यले कार्यान्वयन गरोस् भन्ने हो । संयुक्त विद्यार्थी आन्दोलनको फोकस पनि अहिले यही हो । राजनीतिक युगान्तकारी परिवर्तनलाई हामीले संविधानमा व्यक्त गर्यौं । ऐन कानुन बनाएर त्यसलाई जिवन्तता दिने भन्यौं । त्यो पनि कतिपय कुराहरु बाँकि नै छन् । हामी शिक्षाको बारेमा कुरा गरिरहेका छौं, उच्चस्तरीय शिक्षा आयोग बन्यो । देशभरिका बौद्धिक जमातले यसमा बहस गर्यो, आलोचना, सुझाबहरु, धारणा र नयाँ विचारहरु आए अनि प्रतिवेदन तयार भयो । त्यो प्रतिवेदनले देशको उच्च शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, आधारभूत शिक्षा कस्तो हुनुपर्छ, निजि शैक्षिक क्षेत्रको समस्यालाई कसरी हल गर्नुपर्छ, विदेशी विश्वविद्यालयहरुबाट आएका सम्बन्धनहरुलाई कसरी संबोधन गर्नुपर्छ, ५ बर्ष १० बर्ष १५ बर्ष २० बर्ष तथा २५ बर्षमा देशको शिक्षा कस्तो बनाउने भन्ने भिजनका साथ कार्यक्रम बनाएको थियो । त्यसलाई हामीले संघीय शिक्षा ऐन मार्फत व्यक्त गर्नुपथ्र्यो । तर सबैलाई थाहा छ की शिक्षामन्त्रीले त्यो उच्च स्तरीय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन प्रधानमन्त्रीलाई बुझाउनु भयो । त्यसमा ताली पिट्ने हामी पनि थियौं । तर त्यो कानुन बन्न सकेन, प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएको भोलिपल्ट देखि नै प्रतिवेदन हराएर गयो ।

शिक्षाका कारण देशको सुशासनमा असर परिरहेको छ । त्यसैले राज्यले शिक्षालाई चानचुने रुपमा मात्रै हेरिनु हुँदैन । शिक्षालाई राज्यले दायित्वका रुपमा बहन गर्नुपर्छ । शिक्षालाई निशुल्क, व्यवस्थित र आधुनिकिकरण बनाउनुपर्छ र यस्को पुर्ननिर्माण र पुर्नसंरचना गर्नुपर्छ । यस्तै स्वास्थ्य सेवालाई पनि राज्यले सबै नागरिकका लागि निशुल्क गर्नुपर्छ । यो कुरा राज्यले बहन गर्नुपर्छ ।

रोजगारमा युवाहरुलाई प्रोत्साहन गरेर राष्ट्र निर्माणमा युवाहरुलाई आह्वान गरेर राज्यले कार्यक्रम बनाएर र बजेट दिएर काम अगाडी बढाउनु पर्छ । तर दुर्भाग्य, राजनीतिक नेतृत्वले आजको व्यवस्था अनुरुप त्यो ढँगबाट विकास र समृद्धिका सूचकांकहरु के हुन् भन्ने कुरामा आधारभूत आवश्यकता र राजनीतिक दलको बुझाईका बीचमा धेरै ठूलो खाडल भयो ।

उसो भए विद्यार्थी आन्दोलनमा अब केन्द्रीत हुनुपर्ने विषयहरु के के हुन् त ?

हिजो विद्यार्थी आन्दोलन सुरु हुँदै गर्दा हामीले जनवादी शिक्षा, जनतन्त्र भन्नाले राजनीतिक परिवर्तन र राष्ट्रियताका कुरालाई उठाएका थियौं । आज आएर हामीले संविधानमा धेरै कुराहरु लेख्न सफल भएका छौं । शिक्षा, स्वास्थ्यलाई मौलिक हक अधिकारका रुपमा सुनिश्चित गराएका छौं ।

अब हाम्रो सम्मेलन पछि आउने नेतृत्वले मुल कुरा संविधानको कार्यान्वयनको पक्षमा, राष्ट्रियताको पक्षमा उत्रँदै बढ्दो महँगी, मौलाउँदो भ्रष्टाचारका कुराहरुमा खबरदारी सहित रोक्नका लागि उत्रनुपर्दछ । यस्तै युवाहरुलाई रोजगार दिएर परनिर्भरता घटाउँदै आत्मनिर्भर स्वावलम्बी बनाउनका लागि राज्यले युवामैत्री स्वरोजगारका कार्यक्रमहरु ल्याउनु पर्दछ । यही विषयको कार्यान्वयनको बहस नै अबको अनेराश्ववियू (क्रान्तिकारी) को मूल एजेन्डा हुन्छ ।

विद्यार्थी आन्दोलनलाई रचनात्मक र सिर्जनशील बनाउने, कलेज र विश्वविद्यालयहरुमा शिक्षाको गुणस्तर बढाउन सहयोगी बन्दै त्यहाँको शैक्षिक वातावरणलाई बिगार्ने होईन बनाउने विषयमा योगदान पूर्याउने नै विद्यार्थी संगठनहरुको जिम्मेवारी हुनुपर्दछ ।

लामो समय देखि स्ववियूको निर्वाचन भएको छैन, यसले नयाँ अनुहार आउन नसक्दा राजनीति परम्परागत ढँगले मात्रै चलिरहेको छ । यसर्थ स्ववियूलाई पुर्नताजकी गर्दै अघि बढाउने नै विद्यार्थी आन्दोलनको अबको कार्यभार हुनेछ ।

अनेराश्ववियू (क्रान्तिकारी) को अधिबेशन कसरी गर्दै हुनुहुन्छ ?

हाम्रो अधिवेसन सकेसम्म भौतिक उपस्थितीमा नै गर्ने भन्ने सोचमा नै छौं । हामीले २२ सय प्रतिनिधि भनेका थियौं, त्यसलाई घटाएर १ हजारमा झारेका छौं । काठमाडौंको प्रज्ञा भवनमा उद्घाटन गर्ने, दुई दिन बन्दसत्र गरेर समापन गर्ने गरी आगामी असोजको ८, ९ र १० गते अधिवेशन गर्ने भन्ने सोच बनाएका छौं । तर कोभिडका कारण भौतिक उपस्थितीमा गर्न नसके हामी भर्चुअल रुपमा अधिवेशन गर्छौं ।

यस पटक हामी सहमती बाट नै नयाँ नेतृत्व ल्याउने तयारीमा छौं । सहमतीबाट नै नेतृत्व हस्तान्तरण गर्ने मेरो चाहना छ ।

अहिलेको आवश्यकता पनि त्यही छ । हाम्रो संगठनको कार्यालयको टिमले पनि हामी सहमती नै चाहन्छौं भनिसकेको छ । यदी कुनै कारणले सहमतीबाट भएन भने पनि हामी एउटा सर्बमान्य विधि बनाउछौं र समान साथीहरुबीचको प्रतिस्पर्धालाई खुला गरिदिएर नयाँ नेतृत्वलाई स्वागत गर्छौं ।

विद्यार्थी संगठनको नेतृत्व हस्तान्तरण गरेपश्चात तपाईको राजनीतिक यात्रा कसरी अघि बढ्छ ?

म विद्यार्थी आन्दोलनमा रहँदा र नरहँदा पनि मैले भनेको छु की माओवादी कमजोर हुँदा देशको एजेन्डा र आजको व्यवस्था कमजोर भयो । परिवर्तन संस्थागत हुन सकेन । सबैभन्दा पहिले माओवादी बलियो बन्नुपर्छ । यसका लागि माओवादीले आफ्नै खुट्टामा उभिने प्रयत्न गर्नुपर्छ । क्रान्तिकारी शक्तिहरुबीचको एकता, एजेन्डा तथा मुद्धा मिल्नेहरुका बीचमा कार्यगत एकता गरेर अगाडी बढ्नुपर्छ । संगसंगै माओवादीले अब यो देखाउनुपर्छ की हामी एमाले भन्दा के कारणले भिन्न छौं, देशलाई माओवादी किन आवश्यक छ र माओवादी काँग्रेस भन्दा के कारणले भिन्न छ भन्ने अब हामीले बुझाउनु र देखाउनुपर्छ ।

माओवादी भित्र अब युवा, प्रौढ र जेष्ठ तीनै तहका नेताहरुलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । र माओवादीले जनताका लोकप्रिय एजेन्डा र मुद्धाहरुलाई उठाएर हिजो हामीले कहाँ कहाँ गल्ती कमजोरी गर्यौं, के के एजेन्डा उठायौं र के कस्ता कुराहरुलाई व्यवस्थापन गर्न सकेनौं भन्ने विषयहरुलाई गम्भिर ढँगले समिक्षा गरेर जनताका बीचमा कतिपय कुराहरुमा स्विकारोक्ति सहित र कतिपय कुराहरु कसरी अघि बढाउने भन्ने एजेन्डा र खाका लिएर अगाडी जानुपर्छ ।

पार्टीमा नयाँ पुस्ताको आवश्यकता छ भनेर नै जाने हो । पार्टीको आन्तरिक जनवादलाई सुढृढ बनाउनुपर्छ । पार्टीलाई तदर्थवादी बनाउनु हुँदैन । पार्टीलाई तल्लो तहदेखि माथि सम्म नै व्यवस्थित गर्नुपर्छ । संघीयताको एजेन्डा माओवादीले उठाएको कारणले सबैभन्दा पहिले त्यसको अनुभूति पार्टीभित्र पार्टीले नै त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भन्ने लगायतका एजेन्डा र मुद्धाहरु नै लिएर जाने हो ।

संघीयताको कुरा उठाउनु भयो । तर राज्यमा नै संघीयता कार्यान्वयनमा समस्या परेको तपाईले पनि महसुस गर्नु भएको छ ?

मलाई चाहीं के लाग्छ भने हामीले ०७२ मा संविधान जारी गर्यौं । संघीयता लागु भएको धेरै लामो समय भएको छैन । २ सय ४० वर्ष देखि हामी जुन बानी आदत भोग्दै आयौं र अहिले हामीले संघीयतालाई नयाँ अभ्यासका साथ ग्रहण गरिरहेका छौं यसलाई चाहिने पर्याप्त ऐन कानुनहरुको अभावमा यसले परिणाम दिँदैन । कुनैपनि सवारीसाधनलाई राम्रोसंग मर्मत नगरिकन नै कुदाउन थाल्यौं भने त्यसले राम्रो यात्रा तय नगर्न सक्छ, सही गन्तव्यमा पुग्न सहयोगी नहुन पनि सक्छ ।

तर, संघीयता असफल भयो, यो बेठिक भयो, यसकाबारेमा प्रश्न उठ्यो, यसकाबारेमा मानिसहरुमा असन्तुष्टि बढ्यो भन्ने भन्दा पनि हामीले यसको कार्यान्वयनका लागि ईमान्दार रुपमा वातावरण बनायौं की बनाएनौं ? यसका लागि चाहिने ऐन कानुनहरु निर्माण भयो कि भएन ? भन्ने आधारमा हामीले समिक्षा गर्नुपर्छ ।

अहिले सम्म पनि संघीयतालाई व्यवस्थित गर्न हामीले कहाँ अधिकार दियौं ? अधिकार नै दिएका छैनौं, व्यवस्थित नै गरेका छैनौं । अनि संघीयतालाई दोष दिएर मात्रै हुँदैन । त्यसैले संघीयताको समिक्षा गर्ने समय भएको छैन । यस्लाई परिपक्व हुन दिनुपर्छ ।

अब पार्टी राजनीतिमा चाहिँ कसरी प्रवेश गर्नुहुन्छ ?

माओवादी केन्द्र पार्टीमा मेरो जिम्मेवारी के हुन्छ भन्ने कुरा पार्टीको राष्ट्रिय सम्मेलन हुँदैछ । त्यो बेला म पार्टीको राष्ट्रिय प्रतिनिधि हुन्छु, त्यसमा अहिलेसम्मको योगदान र क्षमता अनुसार पनि मेरो दाबी रहन्छ नै । त्यसपछि मेरो राजनीति पार्टीको केन्द्रीय समिति हुँदै नै अघि बढ्छ आउँदो अधिवेशनबाट ।

अझ यो पनि भनौं कि समय सन्दर्भले मिल्यो भने कुनै समयमा पार्टीको नेतृत्व तहमा पुग्नुपर्छ र माओवादी आन्दोलनको पनि नेतृत्व गर्नुपर्छ भन्ने आकाँक्षा त हरेक नेतालाई हुने भई नै हाल्यो, त्यो ईच्छाशक्ति ममा पनि छ ।

उसो भए भविष्यमा माओवादी केन्द्र पार्टीको अध्यक्ष हुने नै तपाईको अजुनदृष्टि हो ?

आकाँक्षा हरेक नेतामा हुन्छ । स्वभाविक हिसाबले ममा पनि त्यो छ ।

प्रतिकृया

प्रतिकृया