पेट्रोलियम पाइपलाइन निर्माणको काम: अलमलमै दुई वर्ष बित्यो

काठमाण्डौं-सरकारले राष्ट्रिय प्राथमिकतायुक्त आयोजना घोषणा गरेर अघि बढाएको पेट्रोलियम पाइपलाइनको काम निकै सुस्त देखिएको छ । भारतसँग सम्झौता सम्पन्न भएको दुई वर्षभन्दा लामो समय वितिसक्दा बहुप्रतिक्षित यो आयोजना अझै अलमलमा रुमल्लिएको छ । आयोजना सम्पन्न हुने समयसम्म ‘प्रगति’ छलफलमै सीमित देखिन्छ ।

पेट्रोलियम पदार्थको सहज आपूर्ति व्यवस्थाका लागि सरकारले ७ भदौ ०७२ मा पेट्रोलियम पाइपलाइन ल्याउन भारतसँग औपचारिक सम्झौता गरेको थियो । तत्कालिन वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री सुनिलबहादुर थापा र भारतका पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक ग्यास राज्यमन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानबीच नेपाल र भारतबीच रक्सौल–अमलेखगञ्ज पाइपलाइन परियोजना निर्माणसम्बन्धी सम्झौता भएको थियो । सम्झौता सम्पन्न भएको ३० महिनामा उक्त परियोजना सम्पन्न हुने लक्ष्य राखिएको थियो । मन्त्री थापाले त निर्धारित अवधिभन्दा अगाडि नै पेट्रोलियम पाइपलाइनको निर्माण सकिने दावी समेत गरेका थिए । तर अहिले सम्झौता भएको २६ महिना वितिसक्दासमेत पाइपलाइन निर्माणले गति लिन सकेको छैन । सम्झौता अनुसार आगामी चैतसम्म पाइपलाइन निर्माण सम्पन्न भइसक्नुपर्ने हो । तर पाइपलाइन निर्माणमा अहिलेसम्म ठोस उपलब्धी हासिल हुन सकेको छैन । जसका कारण पाइपलाइन निर्माण पर धकेलिएको छ ।

निगमका प्रवक्ता विरेन्द्र गोइतका अनुसार अझै पनि पाइप विच्छ्याउने काम सुरु भएको छैन । पाइपलाइन विच्छ्याउनका लागि आवश्यक पर्ने पाइपका लागि टेन्डर भइसकेको उनले बताए । भारतीय आयल निगमले आवश्यक पाइपका लागि टेन्डर गरिसकेको छ । उक्त टेन्डरअनुसार ठेकेदारमार्फत पाइप खरिद भइसकेको निगमले जनाएको छ ।

खरिद गरिएका पाइप र अन्य उपकरण नेपाल ल्याउने सम्बन्धमा भन्सार छुट लगायत सुविधाका लागि पनि प्रक्रिया अघि बढेको निगमले बताएको छ । अब पाइप विछ्याउने काम धमाधम अघि बढ्ने निगमले जनाएको छ । यसबाहेक आयोजना अघि बढाउने सम्बन्धमा देखिएका अनेक अवरोधको पार लाग्न सकेको छैन ।

पाइपलाइन विच्छ्याउनका लागि ‘साइट क्लियरेन्स’ सबैभन्दा ठूलो समस्याको रुपमा रहँदै आएको छ । पाइपलाइन विछ्याउने क्षेत्रमा घर टहरा तथा अन्य संरचना र रुखको अवरोधले काम अघि बढ्न सकेको छैन ।

पाइपलाइन विछ्याउने क्षेत्रमा झण्डै २५ हजार रुख काट्नुपर्ने देखिएको छ भने करीब चार हजार एक सय ३५ घरटहरा भत्काउनुपर्ने निगमले यसअघि तयार गरेको आयोजना प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । रुख र घरटहराको विषय अझै पनि पूर्ण रुपमा सल्टिसकेका छैनन् । त्यस्तै, पाइपलाइन विस्तारका लागि सडकको जग्गा व्यवस्थापन, विद्युत, टेलिफोन लगायतका तार पनि समस्याको रुपमा रहिआएका छन् । यी समस्या अझै पनि पूर्ण रुपमा सल्टिन सकेका छैनन् ।

पाइपलाइन विस्तारका लागि निगमले केही समयअघि बाराको सीमरामा छुट्टै कार्यालयसेत स्थापना गरिसकेको छ । पाइपलाइन विस्तारको कामलाई सहज बनाउन छुट्टै कार्यालय स्थापना गरिएको निगमका प्रवक्ता गोइतले बताए ।

यसअघि सम्झौता गर्दा रक्सौलदेखि अमलेखगञ्जसम्म पाइपलाइन विस्तार गर्ने उल्लेख थियो । पछिल्लो समय उक्त रुटमा परिवर्तन भएको छ । नयाँ रुट मोतिहारी–रक्सौल–अमलेखगञ्ज तय भएको छ ।

अघिल्लो रुटको कुल लम्बाई ४१ किलोमिटर थियो । जसमा ३९ किलोमिटर नेपालमा र बाँकी दुई किलोमिटर भारतीय भूभागमा रहन्थ्यो । भारतको आफ्नै असहजताका कारण पछिल्लो समय तय भएको योजना अनुसार अब पेट्रोलियम पाइपलाइनको लम्बाई झण्डै ६९ किलोमिटर पुगेको छ । अब भने मोतिहारीदेखि अमलेखगञ्जसम्मको ६८ दशमलव ९६ किलोमिटर लम्बाइमा पाइपलाइन निर्माण गरिनेछ ।

रेलमार्गका कारण रक्सौलमा इन्धन भण्डारण गर्न असहज हुने भएपछि मोतिहारीमा सारिएको हो । नयाँ रुटअनुसार रक्सौलदेखि भारतीय सिमानासम्म करीव ३६ किलोमिटर र सिमानादेखि मोतिहारीसम्म करीव ३३ किलोमिटरमा पाइपलाइन निर्माण गरिनेछ । अहिले आईओसीले मोतिहारीमा डिपो निर्माणका लागि टेण्डरसमेत आह्वान गरिसकेको निगम बताउँछ ।

पाइपलाइनको दूरी बढे पनि त्यसको खर्च भने भारतले नै व्यहोर्नेछ । यसअघि ४१ किलोमिटर पाइपलाइन आयोजनाका लागि चार अर्ब ४० करोड रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको थियो । जसमा तीन अर्ब २० करोड रुपैयाँ भारतीय सरकारले र बाँकी एक अर्ब २० करोड रुपैयाँ नेपाल सरकारले व्यहोर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ ।

पेट्रोलियम पाइपलाइनका सम्बन्धमा भइरहेका गतिविधि बुझ्न आयोजनाका निर्देशक डा. अनिस अग्रवालको एक टोली नेपाल आउने तयारी गरेको छ । उक्त टोली यही नोभेम्बर ९ गते नेपाल आइपुग्ने निगमका प्रवक्ता गोइतले बताए । ‘उक्त टोली आएपछि पाइपलाइन अघि बढाउने सम्बन्धमा द्विपक्षीय सघन छलफल हुनेछ,’ उनले भने, ‘द्विपक्षीय छलफलपछि आयोजना निर्माण सम्बन्धमा स्पष्ट दिशानिर्देश हुने र त्यसले पाइपलाइन विस्तारमा गति मिल्नेछ ।’

पाइपलाइन बने इन्धन ढुवानीबापत लाग्ने वार्षिक करीव एक अर्ब रुपैयाँ बराबरको ट्यांकर ढुवानी र जनशक्ति खर्च जोखिने विश्वास छ । पाइपलाइन बनेपछि उक्त पाइपलाइनबाट प्रतिघण्टा दुई लाख लिटरसम्म इन्धन अमलेखगञ्ज डिपोमा आपूर्ति गर्न सकिनेछ । पाइपलाइनबाट आउने इन्धन अमलेखगञ्जको डिपोमा ७८ लाख लिटर इन्धन अट्न सक्नेगरी भण्डारण क्षमता पनि विस्तार गरिँदैछ । योसँगै अर्को नयाँ भण्डारणगृह निर्माण गर्ने योजना पनि निगमको छ ।

नेपाल–भारत पेट्रोलियम पाइपलाइन निर्माणसँगै त्यससँग जोडिने गरी सरकारले नेपालभित्र पनि पेट्रोलियम पाइपलाइन विस्तार गर्ने योजना बनाएको छ । जसअनुसार अमलेखगञ्जबाट चितवनसम्म पहिलो चरणमा र त्यसलगत्तै राजधानी काठमाडौंसम्मै उक्त पाइपलाइन विस्तार गर्ने योजना सरकारको छ । पाइपलाइन बनेपछि नेपालले ५ वर्षसम्म भारत सरकारसँग इन्धन खरिद गर्नुपर्ने सर्त छ । प्रत्येक ५ वर्ष पुगेपछि इन्धन खरिदको नवीकरण हुनेछ । यसअघि भारतले २५ वर्षसम्म इन्धन खरिद गर्नुपर्ने प्रस्ताव राखेपनि नेपाली पक्षको असहमतिपछि त्यसलाई ५ वर्षमा झारिएको थियो ।