आफ्नो बदमासी लुकाउदै शिक्षामन्त्री

काठमाण्डौं-शिक्षामन्त्री गोपालमान श्रेष्ठले सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तरमा बर्षौ असर पर्ने गरी शिक्षा ऐन नवौं संसोधन गराएको बदमासी लुकाउन खोजेका छन् । खुला प्रतिष्पर्धीको लागि छुट्याएको २६ प्रतिशत कोटा कटौती गरेर अस्थायीलाई स्थायी बनाउने, शिक्षक सेवा आयोगले लिने परीक्षामा फेल भए पनि सुविधा दिने, पढाउन छाडेर घर जान चाहनेलाई पनि परीक्षामा सहभागि गराउने गरी ऐन संसोधन गरिएको छ । त्यस्तै शिक्षक सेवा आयोगले समेत अस्थायी शिक्षकलाई सहजै स्थायी हुने गरी पाठ्क्रम बनाएको छ । यी बिषयलाई समेटर कान्तिपुरमा समाचार र सम्पादीयक छापिएपछि मन्त्री श्रेष्ठले आफ्ना कमजोरी ढाकछोप गरेर प्रतिक्रिया पठाएका छन् ।

‘अस्थायी शिक्षकलाई सामान्य प्रक्रिया अपनाई स्थायी गरियोस् भन्ने माग राखेर आमरण अनशन बसेका र सम्बोधन गर्न आन्तरिक पदसंख्या थप गर्ने सहमति भएको थियो,’ मन्त्री श्रेष्ठले जारी गरेको खण्डनमा भनिएको छ, ‘सोही बमोजिम अस्थायी शिक्षक व्यवस्थापनमा बिगतदेखि हालसम्म गरिएका सहमति कार्यान्वयनमा लैजान विभिन्न मन्त्रालयको सहमति लिएर संसदमा विधेयक पेश गरिएको हो ।’ ऐन संसोधन गर्न कुनै व्यक्ति, समूहको स्वार्थ नभएको उनले दाबी गरेका छन् । मन्त्री श्रेष्ठले अस्थायी शिक्षकसँग भएको सम्झौता अनुसार ऐन संसोधनको प्रस्ताव पठाएको दाबी गरेका छन् । असार ९ मा अस्थायी शिक्षक र मन्त्रालयबीच भएको सम्झौतामा फेल भए पनि सुविधा दिने गरी ऐन संसोधन गर्ने, सरकारले संकलन गरेको अस्थायी शिक्षकको तथ्याङक शुद्धिकरण गर्ने सम्झौता भएको थियो ।

उनीहरुको माग विपरीत मन्त्री श्रेष्ठले ऐन संसोधन गरेर सुविधा दिनु पर्ने प्रस्ताव संसदमा पेश गरेका थिए । त्यही अनुसार संसदले असोज ३ मा ऐन संसोधन गरेको थियो । शिक्षा ऐन आठौ संसोधनले ०६१ देखि ०७२ सम्मको दरबन्दीमा खुला प्रतिष्पर्धीलाई छुट्याएको ५१ प्रतिशत र आन्तरिकलाई ४९ प्रतिशत व्यवस्था गरेको थियो । ऐन संसोधन गरेर खुला प्रतिष्पर्धामा छुट्याइएको २६ प्रतिशत कोटा कटौती गरेका छन् । सामुदायिक विद्यालयमा खुला प्रतिष्पर्धाबाट बढी नम्बर ल्याउने शिक्षक छनौट गरेर कक्षामा पठाउनु पर्नेमा मन्त्री श्रेष्ठले खुलाको दरबन्दी नै कटौती गरेर अस्थायीलाई दिने गरी ऐन संसोधन गराउन प्रस्ताव पठाएका थिए । यसले मन्त्री श्रेष्ठ सामुदायिक विद्यालयमा खुला प्रतिष्पर्धाबाट बढी नम्बर ल्याउने योग्य शिक्षक भन्दा पनि भनसुन र तोकआदेशको भरमा सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत अस्थायी शिक्षकलाई नै सहजै स्थायी गराएर गुणस्तर कमजोर लागि परेको पुष्टि हुन्छ ।

शिक्षक सेवा आयोगले अस्थायीलाई सहजै स्थायी हुने गरी पाठ्क्रम नबनाएको दाबी गरेको छ । ‘शिक्षण पेशाको आवश्यकता, मर्म र मापदण्ड अनुरुप नै विज्ञहरुद्वारा पाठ्क्रम तयार गरिएको हो,’ आयोगले पठाएको प्रतिक्रियामा भनिएको छ, ‘यो पाठ्यक्रम परीक्षा हुनुभन्दा अगाडि नै निर्माण गरिएको हो ।’ आयोगले स्वस्थ प्रतिष्पर्धा उम्मेदवार छनौटको आधार मानेको दाबी गरेको छ । आयोगले अस्थायी शिक्षकहरूलाई सोध्ने प्रश्नको ग्रिड, पाठ्यक्रम नै सहज बनाएको हो । खुला र अस्थायी शिक्षकलाई लिइने परीक्षाको पाठ्यक्रम फरक रहेको छ । यो पाठ्यक्रम आयोगकै वेवसाइटमा राखिएको छ । अस्थायी शिक्षकलाई सहजै स्थायी गराउन ४० नम्बरको बस्तुगत प्रश्न र ६० नम्बरको बिषयगत ज्ञानको प्रश्न सोध्ने पाठ्यक्रम बनाइएको छ । तर, खुला प्रतिष्पर्धीले २० नम्बरको मात्रै बस्तुगत प्रश्न सोधिन्छ ।

आठौ संसोधन अनुसार प्रतिष्पर्धा हुने हो भने झण्डै १७ हजार दरबन्दीमा खुला प्रतिष्पर्धाबाट योग्य शिक्षक छनौट हुन्छन् । मन्त्री श्रेष्ठले अस्थायी शिक्षक आमरण अनसन बसेर सम्झौता गरेअनुसार ऐन संसोधनको प्रस्ताव पठाइएको भनिएको छ । सर्वोच्व अदालतले हडताल वा बन्दसमेतबाट सरकारसँग भएको सहमति, सम्झौताले कानूनी मान्यता प्राप्त गर्न नसक्ने र त्यस्ता स्रोतबाट कुनै निर्णय हुन नसक्ने भनी सिद्धान्त प्रतिपादन गरिसकेको छ । यसले पनि मन्त्री श्रेष्ठले कानुन विपरीत सम्झौता गरेको प्रष्ट हुन्छ ।

मन्त्री श्रेष्ठको प्रस्तावमा संसोधन भएको ऐनमा गरिएको व्यवस्था गैरसंवैधानिक तथा नागरिकको मौलिक हक र विपरीत भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट समेत परेको छ । सर्वोच्च अदालतको विशेष इजलासबाट अधिवक्ता मिना खडका विरुद्ध मानव अधिकार आयोग भएको उत्प्रेषणयुक्त परामदेश मुद्दामा प्रतिष्पर्धालाई सीमित तुल्याउने गरी गरिएको कानूनी व्यवस्थालाई कुनै पनि तर्कका आधारमा संविधान अनुकूल मान्न नसकिने नजिर प्रतिपादित भइसकेको छ । त्यस्तै परेश पोखरेल विरुद्ध प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालय भएको मुद्धामा कुनै वर्ग वा अमुक व्यक्ति विशेषको हित सम्वद्र्धन हुने गरी नियमको व्यवस्था संशोधन गर्नु न्यायोचित नहुने नजिर समेत छ । संचिता न्यौपाने विरुद्ध प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद कार्यालय भएको मुद्दामा केहि सिमित व्यक्तिको हितलाई विचार गरी निर्णय गर्न र कानून तर्जुमा गर्न नमिल्ने गरी सिद्धान्त प्रतिपादित भएको छ । केहि सिमित व्यक्तिको हित भन्दा सम्पूर्ण नेपाली जनताको हित हेर्नु पर्ने नजिरमा उल्लेख छ । -आजको कान्तिपुरबाट