सम्भव छ एमालेलाई ५१ प्रतिशत नेपालीको साथ ?

काठमाडौं – नेपा (एमाले)को प्रथम विधान महाधिवेशनले एमाले थोरै बदलिएको जस्तो भान पारिएको छ । वस्तुत: एमालै बदलिएकै छैन । पार्टीका संरचनामा परिवर्तन नगरी एमाले बदलिनेवाला पनि छैन ।

एमालेले पुरानै नेतृत्वलाई सर्वोपरि गर्न पाउने अधिकारसमेत सुम्पने भएको छ । जसले उसलाई चाहिएको  ५१ प्रतिशत नेपालीको साथ ‍ओझेलमा पर्ने देखिएको छ ।

निर्वाचनकेन्द्रित पार्टी संरचना र नीति पारित गरेको छ । शुक्रबारबाट सुरु भएको महाधिवेशन पार्टीको राजनीतिक प्रतिवेदन, संगठनात्मक प्रस्ताव र विधान संशोधन प्रस्ताव सुझाबसहित पारित गर्दै आइतबार सकिएको छ । आगामी कार्ययोजनासहित पारित प्रतिवेदन र प्रस्ताव निर्वाचनकेन्द्रित छन् ।

६ हजारभन्दा धेरै प्रतिनिधि सहभागी एमालेको पहिलो विधान महाधिवेशनले तीनवटै तहको निर्वाचनमा पार्टीलाई एकल बहुमत प्राप्त ठूलो दलका रूपमा स्थापित गर्ने संकल्प पारित गरेको हो । ‘महाधिवेशन आसन्न स्थानीय तह निर्वाचनको तयारीमा लाग्न, आफ्ना पालिकाहरूमा पार्टीको विजय सुनिश्चित गर्न र यसका लागि आवश्यक संगठनात्मक व्यवस्थापनलाई तत्काल तीव्रता दिन सबै कमिटी तथा कमरेडहरूलाई आह्वान गर्दछ,’ महाधिवेशनबाट पारित प्रस्तावमा छ ।

महाधिवेशनमा राजनीतिक प्रतिवेदनमाथि उठेका प्रश्न र सुझाब सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष केपी ओलीले पनि तीनवटै तहको चुनावमा पार्टीलाई सुदृढ बहुमतको स्थानमा पुर्‍याउने गरी तयारीको काममा जुट्न आह्वान गरे । ‘हामीले अब स्थानीय तहको निर्वाचन जित्नैपर्नेछ । संघीय र प्रदेश तहका निर्वाचन जित्नुपर्नेछ र त्यहाँ हामीले अत्यधिक सफलता प्राप्त गर्नुपर्नेछ । सकेसम्म सबै प्रदेश सरकार र केन्द्रीय सरकारमा हामीले वर्चश्व जमाउनुपर्नेछ, बहुमतको एमालेको सुदृढ संघीय सरकार बनाउनुपर्नेछ । यी कार्यभारलाई ध्यानमा राखेर अगाडि बढ्नुपर्नेछ,’ ओलीले भने ।

आफ्नो कुनै व्यक्तिगत स्वार्थ नरहेको र पार्टीलाई आगामी निर्वाचनमा स्पष्ट बहुमतमा पुर्‍याउने एक मात्र ध्येय रहेको ओलीको भनाइ थियो । ओलीले पार्टीले बहुमत ल्याउन सम्भव रहेको दाबी गरे । ‘अहिले हामीलाई कम्तीमा ५१ प्रतिशत नेपाली एमालेको पक्षमा छ भन्ने चाहिएको छ र यो सम्भव छ । हाम्रा महान् देशभक्तिपूर्ण, लोकतान्त्रिक, परिवर्तनकामी, विकासमुखी सोच तथा समृद्ध नेपाल स् सुखी नेपालीको सर्वोपरि आकांक्षाका आधारमा त्यहाँ पुग्न सकिन्छ,’ उनले भने ।

संसद् विघटन गर्ने तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीको कदमलाई सर्वोच्च अदालतले असंवैधानिक ठहर गरेपछि सरकारबाट बहिर्गमन भएको एमाले विधान महाधिवेशनले चुनावमार्फत पुनः सत्तामा जाने संकल्प गरेको छ । ‘अदालतको परमादेशद्वारा सरकारबाट बाहिरिनुपरे पनि जनादेशका माध्यमबाट पुनः राज्यको नेतृत्वमा पुनरागमन गर्दै समृद्धि र रूपान्तरणको अभियानलाई निरन्तरता दिने संकल्प गर्दछ,’ प्रचार विभाग प्रमुख योगेश भट्टराईको विज्ञप्तिमा छ ।

चुनावलाई नै लक्षित गरेर एमाले विधान महाधिवेशनले माधव नेपाल नेतृत्वको नेकपामा लागेका नेता–कार्यकर्तालाई मूल घरमा फर्काउने नीति पास गरेको छ । ‘भ्रमवश विभाजनको पक्षमा लागेका पार्टी कार्यकर्तालाई पुनः पार्टीमा फर्केर नेकपा ९एमाले०लाई सुदृढ गर्ने र एकताबद्ध एमालेको नेतृत्वमा समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको अभियानलाई सफल पार्ने अभियानमा योगदान दिन हार्दिक अपिल गर्दछ,’ विज्ञप्तिमा छ ।

प्रतिवेदनमाथि जवाफ दिँदै अध्यक्ष ओलीले भनेका थिए, ‘पार्टीमा योग्यता, क्षमता र योगदानका आधारमा जिम्मेवारी दिने विषयमा कुनै भेदभाव हुँदैन । भ्रममा परेका र बाटो बिराएका नेता—कार्यकर्तालाई मूलघरमा फर्कन आह्वान गर्दछु ।’ एमालेलाई विभाजन गरिछाड्ने दूषित मनसायका साथ ल्याइएको अध्यादेश, संविधानको अपव्याख्या र संवैधानिक अंगहरूका कतिपय मर्यादाबाहिरका काम र निर्णयसमेतका आधारमा एमालेलाई विभाजन गराइएको महाधिवेशनको निष्कर्ष छ ।

महाधिवेशनले राजनीतिक द्वन्द्वहरूलाई अन्त्य गर्ने, संविधान र संघीयता कार्यान्वयन गर्ने, राष्ट्रियतालाई सुदृढ र राष्ट्रिय स्वाभिमान उचो पार्ने, रणनीतिक महत्वका पूर्वाधारलगायत विकास निर्माणलाई तीव्रता दिने र सामाजिक न्यायलाई सुनिश्चित गर्नेजस्ता महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेकोमा ओलीको नेतृत्वको सरकारलाई धन्यवाद दिएको छ ।

एमालेले नेपालका लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीलगायतका नेपाली भूभागमा रहेको बाह्य अतिक्रमण समाप्त गरी ती भूभागमा नेपालको हकभोग कायम गर्न गम्भीर कूटनीतिक पहल र वार्ता गर्न सरकारसँग माग गरेको छ । दार्चुलाका जयसिंह धामी बेपत्ता पारिएको घटनाका दोषीमाथि अविलम्ब कारबाही सुनिश्चित गर्न र पीडित परिवारलाई न्याय एवं राहत प्रदान गर्न महाधिवेशनले माग गरेको छ ।

यसबाहेक महाधिवेशनले वर्तमान सरकारले गरेका कतिपय निर्णयहरूले दुई छिमेकीसँग सन्तुलित र विश्वासिलो सम्बन्ध राख्नुपर्ने राष्ट्रिय आवश्यकता र परराष्ट्र नीतिको मर्ममाथि आँच पुर्‍याएको ठहर गरेको छ । गठबन्धन सरकारले स्रोत नखुलेको सम्पत्तिलाई वैधानिकता दिने गरी प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत आयकर ऐन, २०५८ मा संशोधन गरी ल्याएको प्रावधानभित्र सत्तास्वार्थका लागि अवैध स्रोतलाई चोख्याउने दुराशय निहित रहेको एमालेको ठहर छ । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट ।