काठमाडौँ– राजनीतिक पार्टीले यसपटकको चुनावी घोषणापत्रमा पनि दलित समुदायले भोग्दै आएको छुवाछूत अन्त्य गर्ने चुनावी मुद्दा बनाएका छन् ।
ADVERTISEMENT
नेपालमा भएका प्रत्येक निर्वाचनमा दलित समुदायको मत आफ्नो पक्षमा पार्नका लागि राजनीतिक दल र दलका नेताहरूले समाजमा व्याप्त जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत अन्त्य गर्ने संकल्प गर्दै आएपनि समस्या जस्ताको तस्तै छ ।
ADVERTISEMENT
नेपाली काँग्रेसले यही मंसिर १० र २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन घोषणापत्रमा जातीय छुवाछूत, उत्पीडन र विभेदलाई पूर्णरुपमा निर्मूल गर्दै दलितका अधिकार, आर्थिक समुन्नति र अन्तर्राष्ट्रिय दायित्व पूरा गर्न राष्ट्रिय दलित आयोगको प्रभावकारी परिचालन गर्ने संकल्प व्यक्त गरेको छ ।
माथिको संकल्पलाई काँग्रेसले यसअघिका निर्वाचनका घोषणापत्रमा पनि समेट्दै आएको देखिन्छ । तर अहिले पनि अन्तरजातीय विवाह गरेका कारण वा पानी छोएको निहुँमा दलित युवाको ज्यान गएको छ । मुलुकका विभिन्न स्थानमा दलित समुदाय विस्थापित हुनु परेको छ ।
‘शताब्दीयौँदेखि विभेद र विपन्नताको पीडा भोगिरहेका दलितको अधिकार, सामाजिक सम्मान र आर्थिक हैसियतमा सुधार गर्नु समावेशी लोकतन्त्रको पहिलो दायित्व हो’, काँग्रेस घोषणापत्रमा भनिएको छ । नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र)को संयुक्त घोषणापत्रमार्फत नेपाली समाजबाट जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत पूर्णरूपमा उन्मूलन गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ ।
दलित महिला केन्द्रकी अध्यक्ष गौरा नेपालीले राजनीतिक दलहरूले प्रत्येक निर्वाचनमा छुवाछूत अन्त्य गर्ने भन्दै दलित समुदायको मतबाट निर्वाचन जिते पनि छुवाछूतले झन् चरम रूप लिँदै गएको बताए। दलित समुदायलाई राजनीतिक दल र दलका नेताहरूले भोट बैंकका रूपमा मात्रै प्रयोग गर्ने गरेको अध्यक्ष नेपालीको भनाइ छ ।
‘संविधानद्वारा प्रदत्त दलित समुदायका हकहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिनेछ, समाजमा दलित समुदायको न्याय र समानता स्थापना गरिनेछ, जातीय भेदभाव, उचनीच तथा छुवाछूत प्रथा लागू गर्ने अपराधीलाई आजीवन सश्रम कारावासको कानुनी व्यवस्था गरिनेछ’, नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) को संयुक्त घोषणापत्रमा भनिएको छ ।
आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिकरूपमा शदियौँदेखि पछाडि पारिएको दलित समुदायको पहिलो संविधान सभामा ५० जनाको सहभागिता रहेको थियो । दोस्रो संविधानसभामा ४० जनाको सहभागिता रहेको थियो ।
दलित समुदायका परम्परागत पेशा, कला र सीपको संरक्षण, संवद्र्धन गर्दै तिनको आधुनिकीकरण र व्यावसायीकरण गरिनेछ र गरिबीको रेखामुनि रहेका प्रत्येक दलित परिवारका एक महिलालाई रोजगारीको व्यवस्था गरिने विषयलाई नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) को संयुक्त घोषणापत्रमा समेटिएको छ ।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (प्रजातान्त्रिक)ले आफ्नो चुनावी घोषणापत्रमार्फत जातीय आधारमा हुने, गरिने कुनै पनि प्रकारका विभेद र छुवाछूतलाई दण्डनीय तुल्याउने संकल्प गरेको छ ।
नेकपा (एमाले) निकट दलित मुक्ति समाजका महासचिव गणेश विकले हरेक निर्वाचनमा राजनीतिक दलहरूले छुवाछूत अन्त्य गर्ने सवाललाई उल्लेख मात्रै गर्नेभन्दा पनि प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भने।
‘मठमन्दिर वा धार्मिकस्थलमा जातिगत आधारमा प्रवेश निषेध गर्ने कार्यलाई अन्त गरिनेछ’, संयुक्त घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
