निर्वाचनअघि तोक्नु पर्नै प्रदेशीक राजधानी तोक्न ढिलाइ

काठमाण्डौं-प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचन सम्पन्न भई जनप्रतिनिधि चयन हुने दिनगन्ती सुरु भइसकेको छ । पहिलो चरणको निर्वाचन सम्पन्न हुन अब दुई साता मात्र बाँकी छ । सङ्घीय संरचनामा पहिलो पटक निर्वाचन हुन लागे पनि निर्वाचनअघि तयार हुनुपर्ने प्रशासनिक र साङ्गठनिक संरचना अझै तयार भएका छैनन् ।

प्रदेशको राजधानी तोक्ने, प्रदेश प्रमुखको नियुक्ति तथा प्रदेश व्यवस्थापिका कहाँ बस्ने पनि अझै टुङ्गो छैन । व्यवस्थापिका कहाँ रहने यकिन नभए पनि ढिलामा अबको एक महिनामा जनप्रतिनिधि छानिने प्रक्रिया भने सकिनेछ । जनप्रतिनिधि चयनअघि नै प्रदेश प्रमुखको नियुक्ति पनि अनिवार्य छ । संविधान जारी भएको दुई वर्ष पूरा भइसके पनि प्रदेशको राजधानी अझै तोकिएको छैन । विज्ञ सम्मिलित टोलीले एक महिनाअघि प्रदेशका सम्भावित राजधानीको नामावली सरकारलाई सुझावका रूपमा उपलब्ध गराए पनि राजनीतिक ध्रुवीकरणपछि उक्त विषयले प्राथमिकता पाएको छैन ।

सहरी विकासमन्त्री दिलनाथ गिरीले पहिलो चरणको निर्वाचन लगत्तै प्रदेशको राजधानी तोक्ने र प्रदेश प्रमुख नियुक्तिको प्रक्रिया अगाडि बढाउने सरकारको तयारी रहेको बताए । गिरीले बताए, ‘पहिलोे चरणको चुनावलगत्तै प्रदेशको राजधानी र प्रदेश प्रमुख तोक्ने तयारी छ । गृहकार्यका लागि गृह मन्त्रालय र मन्त्रिपरिषद्को समितिलाई पनि निर्देशन दिने निर्णय भइसकेको छ । ’

मन्त्रिपरिषद्को भदौ १४ गतेको बैठकले परामर्शमा प्रदेशको राजधानी तोक्ने प्रस्ताव तयार पार्न गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको थियो । यस्तै, प्रदेश प्रमुखको नियुक्ति सम्बन्धमा मन्त्रिपरिषद्को राजनीतिक समितिमा छलफल गरी समितिको निर्णयअनुसार अगाडि बढ्ने पनि निर्णय भएको थियो ।

यसअघि तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले संविधान कार्यान्वयनको कार्यतालिका सार्वजनिक गर्दै २०७३ चैत मसान्तभित्र प्रदेशको अस्थायी राजधानी तोक्ने र प्रदेश प्रमुख नियुक्त गर्ने गरी कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको थियो । सरकार विघटनपछि उक्त कार्यतालिका कार्यान्वयनमा आएन । पछिल्लो पटक मन्त्रिपरिषद्को निर्णयपछि प्रदेशको राजधानी र प्रदेश प्रमुख तोक्ने गृहकार्य अघि बढे पनि राजनीतिक ध्रुवीकरणसँगै प्रक्रिया अवरुद्ध भएको थियो ।