काठमाण्डौं-पाटन उच्च अदालतले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले नुवाकोटमा निर्माण गर्न लागेको सोलार प्लान्टको निर्माण कार्यलाई अघि बढाउन आदेश दिएको छ । २५ मेगावाट क्षमताको सो आयोजनाका सबै प्रक्रिया रोक्न तत्कालीन संसद्को लेखा समितिले दिएको निर्देशन कार्यान्वयन नगर्न अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको हो । उच्च अदालतका कामु मुख्य न्यायाधीश दुर्गादत्त भट्टको एकल इजलासले प्रक्रिया अगाडि बढाउन आदेश दिएको हो । उच्च अदालतको आदेश प्राप्त भइसकेकाले अब आयोजनाको निर्माण अगाडि बढ्ने प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले बताए ।
ADVERTISEMENT
यसअघि गत साउन १८ गते कम कबोल गर्ने कम्पनीलाई नदिएर धेरै कबोल गर्ने कम्पनीलाई सोलार प्लान्ट निर्माणको ठेक्का दिएको भन्दै संसद्को लेखासमितिले सो आयोजना निर्माण कार्यलाई तत्काल स्थगित गर्न प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको थियो । निर्देशनलगत्तै प्राधिकरणले प्लान्टको निर्माण गरिरहेको चिनियाँ कम्पनी राइजन इनर्जीलाई काम रोक्न पत्र पठाएको थियो ।
ADVERTISEMENT
राइजन इनर्जीले प्राधिकरणको सो पत्रविरुद्ध पाटन उच्च अदालतमा क्षतिपूर्तिको मागसहित मुद्दा दायर गरेको थियो । कम्पनीले प्राधिकरणसँग २ अर्ब ८० करोड (२ करोड ७७ लाख अमेरिकी डलर) रुपैयाँ क्षतिपूर्ति मागेको थियो । ‘अदालतले ठेक्का सम्झौता भएर पर्फर्मेन्स ग्यारेन्टी र भुक्तानीसम्बन्धी कार्य अघि बढिसकेको अवस्थामा सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित नजिरविपरीत अनिश्चितकालका लागि निलम्बनमा रहने गरी भएको निर्णय प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत हुने अदालतको ठहर छ,’ आदेशमा उल्लेख छ ।
सोलार प्लान्ट आयोजना विद्युत् प्राधिकरणले करिब ३ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँमा ठेक्का दिएको थियो । यदि यो प्रोजेक्ट नबन्ने स्थितिमा भएको भए विश्व बैंकले लगानी नगर्ने पत्र प्राधिकरणलाई यसअघि नै दिइसकेको थियो ।
प्राधिकरणले सोलार प्लान्टको डिजाइन, योजना, इन्जिनियरिङ, खरिद, निर्माण, परीक्षण, पाँच वर्षसम्म सञ्चालन र मर्मतसम्भार गर्न चिनियाँ कम्पनी राइजन इनर्जीसँग ८ कात्तिक ०७३ मा सम्झौता गरेको थियो । सोलार प्लान्ट विश्व बैंकको ग्रिड सोलार इनर्जी इफिसियन्सी परियोजनाअन्तर्गत निर्माण हुन लागेको हो । लेखासमितिले नरोकेको भए यो आयोजनालाई यही वर्षको सुक्खा याममा निर्माण सम्पन्न गर्ने कार्ययोजना थियो ।
