काठमाडौँ – नारायणहिटी दरबार सङ्ग्रहालयभित्र रेस्टुरेन्ट खोल्ने प्रकरणमा छानबिन गर्न गठित समितिले उक्त सम्झौता गलत भएको निष्कर्ष निकालेको छ ।
ADVERTISEMENT
बुधबार संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री प्रेमबहादुर आलेलाई छानबिन प्रतिवेदन बुझाउँदै समितिले नारायणहिटी दरबार संग्रहालय तथा गणतन्त्र स्मारक व्यवस्थापन तथा सञ्चालन विकास समिति र बतास समूहको बी. म्यानेजमेन्ट प्रा.लि.बीच भएको सम्झौता नै गठन आदेश विपरित भएको निष्कर्ष निकालेको हो ।
ADVERTISEMENT
छानविन समितिले नारायणहिटी दरबार संग्रहालय तथा गणतन्त्र स्मारक व्यवस्थापन तथा सञ्चालन विकास समितिका निर्देशक भेषनारायण दाहाललाई समेत दोषी ठहर गरेको छ ।
प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘समितिसँग पूर्वस्वीकृति र समन्वय नगरी नयाँ संरचना निर्माण भइरहँदा विकास समितिका कार्यकारी निर्देशकबाट विकास समितिको स्वामित्वमा रहेको सम्पत्तिको संरक्षण र संवर्द्धनका लागि अनुगमन, निरीक्षण र रेखदेख गर्ने जिम्मेवारी पूरा गरेको देखिएन ।
प्रतिवेदनमा क्याफेटेरियाले प्रयोग गर्न पाउने क्षेत्रफल र स्थानको स्पष्ट सीमाङ्कन नगरिएको र त्यसले बढी क्षेत्रफल ओगटेर थप निर्माण कार्य गर्न प्रोत्साहन गरेको जनाइएको छ ।
प्रतिवेदनले सम्झौताविपरित बी. म्यानेजमेन्टले संरचना निर्माण गर्दा पनि विकास समितिका कार्यकारी निर्देशकबाट कुनै पनि कानुनी कारबाही नगरेको र निर्माण कार्य रोक्न वा निर्माण हुनै नदिनेतर्फ पहल नगरेको उल्लेख छ । ‘समितिको निर्णय एवम् प्रदत्त अधिकारभन्दा बढी विषय समावेश गरी कार्यकारी निर्देशकबाट बी. म्यानेजमेन्ट प्रा.लि.सँग सम्झौता गरेको देखियो ।’
रेस्टुरेन्ट भाडामा लगाउन निर्धातिर दररेट कायम गर्दा तत्कालीन चलनचल्तीको बजार मूल्यलाई समेत आधार नमानेकाले दररेट पनि स्वभाविक नभएको छानबिन समितिको ठहर छ । एउटै परिवारका सदस्यहरु शेयर होल्डर भएका तीन फर्मका बोलपत्रदाताहरु आपसमा मिलोमोतो गरी न्यूनतम मूल्याङ्कन रकम २ लाख २० हजार ४४४ रुपैयाँ २६ पैसाभन्दा १ हजार १७७ रुपैयाँ ७४ पैसामात्रै बढी कबोल गरी ठेक्का सम्झौता हुनु मिलोमोतो भएको छानबिन समितिले जनाएको छ ।
यस्तो छ छानविन समितिको निष्कर्ष:
