काठमाडौं – नेपाल भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा असफल भएको देखिएको छ । हालै ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनको पछिल्लो रिपोर्टअनुसार नेपाल भ्रष्टाचार हुने मुलुकको सूचीको ११७औं स्थानमा रहेको छ । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले सन् २०२१ को भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक (करप्सन पर्सेप्सन इन्डेक्स–सीपीआई)मा नेपाल गत वर्षकै स्थानमा रहेको छ ।
ADVERTISEMENT
ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालका महासचिव मुकुन्दबहादुर प्रधानले गत वर्षजस्तै यो वर्ष पनि स्कोर एउटै रहनुलाई भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा नेपाल असफल रहेको रूपमा बझ्न सकिने बताए । सो स्कोरले नेपालमा अझै पनि भ्रष्टाचार व्याप्त छ भन्ने बुझाउने प्रधानले बताए ।
ADVERTISEMENT
सन् २०२० मा (सीपीआई स्कोर) ३३ रहेको थियो । सो संख्या सन् २०२१ को रिपोर्टमा पनि ३३ अंक नै छ । सन् २०१९ मा भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा केही सुधार देखिएको नेपाल पछिल्लो दुई वर्षमा भने भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा असफल रहँदै आएको देखिएको छ । भ्रष्टाचारको सूचीमा सन् २०१८ मा १ सय २२ स्थानमा रहेकोमा सन् २०१९ मा नेपाल भ्रष्टाचार सूचीमा ११३ स्थानमा झरेको थियो ।
विगत १ वर्ष ९सन् २०२०÷२१० मा विश्व बैंक, वल्र्ड इकोनोमिक फोरम, ग्लोबल इनसाइट, बर्टेल्सम्यान फाउन्डेसन, वल्र्ड जस्टिस प्रोजेक्ट, र भीडीईएमसमेत गरी ६ वटा संस्थाद्वारा गरिएका सर्वेक्षणका आधारमा सीपीआई २०२१ मा नेपाललाई १०० मा ३३ अंक ९११७औं स्थान) दिइएको छ ।
टीआईले यो सूची सन् १९९५ देखि प्रत्येक वर्ष सार्वजनिक गर्दै आएको छ भने यस सूचीमा नेपाललाई सन् २००४ देखि समावेश गरिएको छ । सीपीआई २०२१ मा दुई तिहाइ मुलुक ५० भन्दा कम अंक (स्कोर) प्राप्त गरी बढी भ्रष्टाचार हुने मुलुकका रूपमा रहेका छन् ।
वल्र्ड जस्टिस फोरमले सन् २०२० मा नेपाललाई सयमा ३२ अंक दिएकोमा २०२१ मा पनि ३२ अंक मात्र दिएको छ । सार्वजनिक पदको दुरुपयोग बढेको निष्कर्षका आधारमा थोरै अंक दिएको हो ।
विश्व बैंकले सरकारद्वारा सार्वजनिक पदाधिकारीहरूको कामकारबाहीको निगरानी, नागरिक समाजलाई राज्यको सूचनामा पहुँच र सीमित व्यक्तिहरूको राज्य सञ्चालनमा पकड’दयगत सर्वेक्षण गरेको थियो । वल्र्ड इकोनोमिक फोरमले आयात–निर्यात, सार्वजनिक सेवा, कर भुक्तानी, ठेक्कापट्टा र न्यायिक निर्णयमा भ्रष्टाचार’दयगत सर्वेक्षण गरेको छ ।
त्यस्तै, ग्लोबल इनसाइटले व्यापार, व्यवसाय, ठेक्कापट्टा, आयात–निर्यातमा घुस र भ्रष्टाचार’दयगत तथा बर्टेल्सम्यान फाउन्डेसनले पदको दुरुपयोगमा सार्वजनिक पदाधिकारीमाथि कत्तिको कारबाही हुन्छ र सरकारको भ्रष्टाचार नियन्त्रणको प्रयास कत्तिको सफल छ भन्ने सर्वेक्षण गरेको थियो ।
वल्र्ड जस्टिस प्रोजेक्टले सरकार, न्यायालय, संसद् र सुरक्षा निकायका प्रतिनिधिद्वारा निजी स्वार्थका लागि सार्वजनिक पदको दुरुपयोगका विषयमा र भेराइटिज अफ डेमोक्रेसी प्रोजेक्ट ९भीडीईएम०ले राजनीतिक भ्रष्टाचारअन्तर्गत संसद्, कार्यपालिका र न्यायपालिकासम्बन्धी भ्रष्टाचारको व्यापकताजस्ता विषयमा सर्वेक्षण गरेको थियो । गत वर्षभन्दा कुनै पनि क्षेत्रमा नेपाल सुधार नभएको र बरु सार्वजनिक पदको दुरुपयोग गरेको निष्कर्ष ट्रान्सपरेन्सीले निकालेको छ ।
दक्षिण एसियाली मुलुकमा भुटान अगाडि
सीपीआई २०२१ मा दक्षिण एसियाली राष्ट्रहरूमध्ये भुटान ६८ अंक प्राप्त गरी २५औं स्थान, मालदिभ्स ४० अंक प्राप्त गरी ८५औं स्थान, भारत ४० अंक प्राप्त गरी ८५औं स्थान, श्रीलंका ३७ अंक प्राप्त गरी १०२औं स्थान, नेपाल ३३ अंक प्राप्त गरी ११७औं स्थान, पाकिस्तान २८ अंक प्राप्त गरी १४०औं स्थान, बंगलादेश २६ अंक प्राप्त गरी १४७औं स्थान र अफगानिस्तान १६ अंक प्राप्त गरी १७४औं स्थानमा रहेका छन् । छिमेकी मुलुक चीन ४५ अंक प्राप्त गरी ६६औं स्थानमा रहेको छ । नेपालको स्थिति दक्षिण एसियाली मुलुकहरूमा भुटान, माल्दिभ्स, भारत र श्रीलंकापछिको पाँचौं स्थानमा छ ।
डेनमार्क, फिनल्यान्ड र न्युजिल्यान्ड कम भ्रष्टाचार गर्ने मुलुक
यस वर्षको सूचकांकमा समावेश १८० देशमध्ये डेनमार्क, फिनल्यान्ड र न्युजिल्यान्ड कुल १०० मा ८८ अंक प्राप्त गरी सबैभन्दा कम भ्रष्टाचार हुने मुलुक भएका छन् भने साउथ सुडान ११ अंक प्राप्त गरी सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार हुने मुलुकका रूपमा सूचीकृत भएको छ । यस सूचकांकमा १०० अंकले अति स्वच्छ र ० अंकले अति भ्रष्टाचार रहेको जनाउँछ । विश्वसनीय अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूद्वारा सम्पन्न गरिएका विभिन्न सर्वेक्षणका आधारमा टीआईद्वारा यो सूची तयार गरिएको हो । सीपीआईले १८० देशको सार्वजनिक क्षेत्रको भ्रष्टाचार’ bout विज्ञको अवधारणा मापन गरेको हो । राजधानी दैनिकबाट ।
