व्यापार घाटा १५ खर्ब नाघिसक्यो, सरकार उद्यमी-व्यवसायीलाई सताउनमै व्यस्त !

हिमालय पोष्ट विशेष संवाददाता, काठमाडौँ – २०७६ साल कार्तिकमा स्वदेश फर्कने क्रममा प्रमुख औद्योगिक एवं व्यवसायिक क्षेत्रका उद्योगपति डा. रुपज्योतीलाई विमानस्थलमै पक्राउ गरि हिरासतमा लिइयो ।

मुलुकको उद्योग व्यवसायको विकासमा ठूलो योगदान दिनुको साथै हजारौलाई रोजगारी दिएका अनि प्रत्येक वर्ष ठूलोमात्रामा राजस्वसमेत बुझाउँदै आएका मुलुकका प्रतिष्ठित उद्योगपतिमाथि विबिना सोचविचार हतारहतार गरिएको यस प्रकारको व्यवहारले निजी क्षेत्र हतोत्साहित भयो ।

उद्योगी–व्यवसायीहरूमाथि हुने यस प्रकारको रवैयाले स्वदेशी एवं विदेशी लगानीको वातावरणमा प्रतिकुल प्रभाव पर्नसक्ने सम्भावनातर्फ ध्यानाकर्षण गराउंदै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले कडा शब्दमा भ्रत्सर्ना गर्यो ।

महासंघले ‘मुलुकभित्रका उद्यमी व्यवसायीलाई राज्यका सवै सरोकारवाला निकायबाट कानुनी शासनको अवधारणा अनुरुप सम्मानजनक व्यवहार गर्न जोडदार माग’ ग¥यो । आखिर उद्यमी डा. ज्योतीमाथि लगाइएको आरोप निराधार ठहरियो र उनलाई रिहा गर्न तात्कालीन सरकार बाध्य भयो ।

उद्यमी व्यवसायीमाथि निराधार आरोप लगाएर सताउने र हतोत्साहित गर्ने काममा अहिलेको सरकार झन बढी उग्र देखिएको छ । स्वदेशका उद्यमीलाई प्रोत्साहन दिई आन्तरीक उत्पादनमा बढावा दिनुको साटो सरकारले उद्यमी व्यवसायीलाई हतोत्साहित गर्न थालेपछि यसले मुलुकको अर्थतन्त्रमै प्रतिकूल असर पर्ने चिन्ता बढेको छ ।

उद्यमी व्यवसायीमाथि अनाहकमा अनेक मुद्दामा फँसाउने क्रममा हालै मात्र तोकिएको क्षमताभन्दा बढी खानी प्रयोग गरेको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा दायर गरेको मुद्दालाई लिएर सम्पूर्ण औद्योगिक व्यवसायिक क्षेत्र आक्रोशीशित छ ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परि संघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले संयुक्त विज्ञप्ति प्रकाशित गरी कोभिड–१९ महामारीबाट विस्तारै तंग्रीन खोजेको निजी क्षेत्रमाथि सरकार र विभिन्न क्षेत्रबाट निरन्तर भइरहेको प्रहारप्रति खेद व्यक्त गरेका छन् । पक्कै पनि सरकारको यस्तो हर्कतबाट नेपालमा लगानी प्रर्वधन, रोजगारी सिर्जना र समग्र अर्थतन्त्रको विकास एवं विस्तारमा नकारात्मक प्रभाव पर्नेमा निजी क्षेत्र गम्भीर रुपमा चिन्तित देखिन्छ ।

यतिबेला सरकारले त्यो क्षेत्रका उद्यमी व्यवसायीमाथि धावा बोलेको छ, जसले आयात प्रतिस्थापनमा नमुनाको काम गरिरहेका छन् । लगानी अभिवृद्धि, रोजगारी सिर्जना र राजस्वमा महत्वपूर्ण योगदान दिइरहेको सिमेन्ट उद्योगका लगानीकर्तामाथि पछिल्लो पटक लगाइएको भ्रष्टाचार मुद्दाले निजी क्षेत्रलाई हतोत्साहित बनाएको छ ।

सरकारको आर्थिक नीति कमजोर भएकाले यतिबेला हामी अर्ब रुपैयाँको माल निर्यात गरिरहेका छौं, खर्बौंको आयात गरिरहेका छौं । यसबाट नेपालको व्यापार घाटा बढेर १५ खर्बभन्दा बढी नाघिसकेको छ । सिमेन्ट उद्योग नै एउटा यस्तो क्षेत्र हो, जसले नेपाललाई आत्मनिर्भर बनाइरहेको छ ।

तथ्यांक हेरौं, आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा ११ अर्ब ७० करोडको सिमेन्ट क्लिंकर आयात गरिएको थियो । आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा २६ अर्ब १० करोड र आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा ३१ अर्ब ७० करोड बराबरको सिमेन्ट आयात गरिएको थियो । तर, स्वदेशका सिमेन्ट उद्योगहरुकै कारण अहिले नेपाल सिमेन्टमा आत्मनिर्भर भएको छ । देशलाई आत्मनिर्भर बनाउन सिमेन्ट उद्योगहरुको यो ठूलो देन हो ।

नेपालमा विदेशी विनिमय सञ्चित र भुक्तानी सन्तुलनमा समेत सिमेन्ट उद्योगले महत्वपूर्ण योगदान दिँदै आएका छन् । सिमेन्ट उद्योगहरूले स्वदेशी कच्चापदार्थको प्रयोग गर्दै ८० प्रतिशतसम्म मूल्य अभिवृद्धि गर्दै आइरहेका छन् । सिमेन्टको मुख्य कच्चापदार्थ चुनढुङ्गा उत्खननका लागि उद्योगले लिएको माइनिङ स्किमभित्र रहेर उत्खनन गरेको अवस्थामा खानी विभागबाट पटकपटक अध्ययन समिति गठन गरी प्रतिवेदन तयार गर्ने र कैफियतअनुसार जरिवाना लगाउने काम नगरेको हैन ।

‘क्षतिपूर्ति असुलीका अन्य विकल्प एवं कानुनी बाटो अवलम्बन गर्नुको सट्टा सिधै मुद्दामा जानु निजी क्षेत्रलाई निस्तेज पार्ने प्रयास हो । कानुनी स्पष्टताको अभाव रहेको अवस्थामा व्यवसायीलाई भ्रष्टाचारजन्य आरोपमा कसुरदार ठहर गर्ने परिपाटीले नेपालमा लगानी निरुत्साहित हुन्छ’, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छा, नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष विष्णुकुमार अग्रवाल र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लको जिकिर छ ।

सरकारको पूर्वाग्रही रवैयाबाट सिमेन्ट उत्पादकहरुसमेत रुष्ट छन् । नेपाल सिमेन्ट उत्पादक संघले सिमेन्ट उद्योगीहरुमाथि अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले लगाएको मुद्दाको विरोध गरिसको छ आत्मनिर्भरतातर्फ अघि बढेको सिमेन्ट र किलिंकरको औद्योगिक क्षेत्रलाई निरुत्साहित गर्ने गरी अख्तियारले तथ्यमा नटेकी मुद्दा दायर गरेको उत्पादकहरुले बताएका छन् ।

उद्यमीहरुले भूकम्पका कारण राष्ट्र पुर्ननिर्माणको विषम परिस्थितिमा उद्योगलाई आवश्यक कच्चा पदार्थ बढी उत्खनन गरेका थिए । यो परिस्थितिको बाध्यता पनि थियो । तर, यही कारण देखाएर मुद्दा चलाउँदा उनीहरु हतोत्साहीत भएका हुन् ।

सरकारले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष पशुपति मुरारकासहित १८ जना विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । अख्तियारले ती उद्योगीसम्वद्ध ९ उद्योगहरुविरुद्ध समेत मुद्दा चलाइरहेको छ । उनीहरुमाथि एक अर्ब २६ करोड १९ लाख रुपैयाँ राज्यकोषमा नोक्सान पारेको दाबीसहित भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको थियो । तर, यो सबै निराधार भएको उद्यमीहरुको जिकिर छ ।

देशमा हाल करिब ६५ वटा सिमेन्ट उद्योग छन् । क्लिंकरमा आधारित सिमेन्ट उद्योग करिब २१ वटा छन् । सबै उद्योगहरुमा कुल करिब २ खर्बको स्वदेशी लगानी छ । सिमेन्ट उद्योग र यससँग सम्बन्धित गरी प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष करीव २ लाख जनाले रोजगारी पाइरहेका छन् । देशलाई आत्मनिर्भर बनाउने, राजस्व तिर्ने र लाखौंलाई रोजगारी दिने उद्योग क्षेत्रलाई हतोत्साहित गरेर सरकारले कतै मल्टीनेशनल कम्पनी र विदेशी सिमेन्ट आयातलाई प्रोत्साहित गर्ने षडयन्त्र रचीरहेको त हैन रु भन्ने आशँका पनि उत्तिकै छ ।

मूकदर्शक सरकार

आम्दानी सुका, खर्च रुपैयाँ । नेपाली अर्थतन्त्रलाई जनाउन यत्ति उक्ति पर्याप्त छ । व्यापार घाटाको कुरा गर्ने हो भने अहिलेको सरकारको पालामा यो बढेर १५ खर्ब नाघिसकेको छ । आन्तरिक उत्पादनलाई बढावा दिनुको साटो उल्टै उद्योग क्षेत्रलाई हतोत्साहित गर्दा उद्यमी पलायन हुँदै जाने र यसले आयात बढ्न गइ हाम्रो व्यापार घाटा झन् बढ्दै जाने खतरा छ ।

केही तथ्यांक केलाउँ । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा हामीले विदेशमा ९७ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ बराबरको निर्यात गरेका थियौं भने आयात ११ अर्ब ९६ अर्ब ७९ करोड रुपैयाँ बराबरको थियो । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा निर्यात केही बढयो, १ खर्ब ४१ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ बराबरको । तर, आयात भने हवात्तै बढेको छ । अर्थात यो आर्थिक वर्षमा १५ खर्ब ३९ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ बराबरको सामान हामीले विदेशबाट मगायौं ।

यो वर्षको गएको साउन महिनासम्मको हिसाब हेर्ने हो भने हामीले पेट्रोलियम पदार्थ मात्र २ खर्ब १४ अर्बको आयात गरिसकेका छौं । माघसम्मको हिसाब गर्ने हो भने यसमा एक खर्ब अझ थपिनेछ । यसरी हेर्दा हामीले जति पैसा अर्थात एक खर्ब चानचुन बराबरको निर्यात गर्छौं, त्यसले पेट्रोल आयात गर्नसमेत नसकिने अवस्था आइसक्यो । आयातमा सबैभन्दा बढी निर्भर भारतसँग मात्र हाम्रो व्यापार घाटा १० खर्ब नाघिसकेको छ ।

यसरी व्यापार घाटा बढ्दै जाँदा अब नेपालसँग डलर र भारुको संचिती करीब करीब रित्तिइसकेको छ । एलसी खोल्ने पैसा सकिन लागिसकेको छ । बैकमा तरलता अभाव छ । विकास खर्चमा सबै पैसा लगाउँदा हामीलाई साधारण खर्च पनि पुग्दैन ।

त्यसमाथि व्यापार घाटाका कारण हामीसँग डलर र भारुकै संकट पर्न थालिसक्यो । दाल, चामल, प्याज, लसुनदेखि अन्य दैनिक उपभोग्य वस्तुसमेत हामीले भारु तिरेर भारतबाटै ल्याउनुपर्छ । भारु संचिती नहुँदा भोली नेपाली जनता भोकभोकै रहने अवस्था नआउला भन्न सकिन्न ।

परिस्थिति यति गम्भीर भइसक्दा पनि आन्तरिक उत्पादन बढाउन निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्नुको साटो सरकार भने निजी क्षेत्रलाई दुःख दिने कालीदासे प्रवृत्तिमा लागेको छ ।

कोरोना भाइरस महामारी र लकडाउनका कारण उद्योग कलकारखाना बन्द भए । धेरै उद्यमी व्यवसायी मारमा परे । उनीहरुले अर्बौंको घाटा सहनुपर्यो । यो आलो घाउमा मल्हम दल्नुको साटो अहिलेको सरकार उल्टै घाउमा नुनचुक छर्किरहेको छ ।

आलो घाउमा नुनचुक

कोरोना भाइरस महामारी र लकडाउनका कारण उद्योग कलकारखाना बन्द भए । धेरै उद्यमी व्यवसायी मारमा परे । उनीहरुले अर्बौंको घाटा सहनुपर्यो । यो आलो घाउमा मल्हम दल्नुको साटो अहिलेको सरकार उल्टै घाउमा नुनचुक छर्किरहेको छ ।

उद्योग कलकारखाना ठप्प हुँदा मुलुककै अर्थतन्त्रमा आउनसक्ने संकटबाट बचाउन उद्योमी व्यवसायीहरुले सरकारलाई यसअघि सुझाव नदिएका हैनन् । उनीहरुले सरकारबाट केही राहत र नीतिगत सुधारको अपेक्षा गरेका थिए ।

सरकारले बजेट निर्माणका क्रममा मौद्रिक क्षेत्रअन्तर्गत कम्तिमा तीन वर्ष अवधिका लागि बैंकको कर्जाको ब्याजदर ५ प्रतिशतले घटाइनु पर्ने, एक खर्ब रुपैयाँको पुनर्कर्जा कोष खडा गरी घाटामा जाने उद्योग, ब्यापार तथा व्यवसायलाई तीन वर्षका लागि ३ प्रतिशत पुनर्कर्जा कोषले व्यहोर्ने र २ प्रतिशत सम्बन्धित बैंकले स्प्रेडबाट मिलान गर्ने गरी कर्जा उपलब्ध गराईनु पर्ने उद्यमीहरुको माग थियो । तर, सरकारले यसलाई टेरपुच्छर लगाएन ।

महामारीपछिको अवस्थामा स्वदेश तथा विदेशका करिव १० लाख युवा बेरोजगार भए । स्वदेशभित्रकै श्रम बजारमा प्रत्येक वर्ष थपिने ४ देखि ५ लाख श्रमशक्ति अन्यौलमा रह्यो । रोजगारीको समस्या अब झन ठूलो चुनौती बन्दैछ ।

उद्यमीहरुको सुझाव थियो, श्रमिकलाई जगेडामा राख्नसक्ने र जगेडामा रहेको अवधिमा श्रमिकले पाउने पारिश्रमिकको आधा रकम मात्र दिन मिल्ने परिपाटी बसोस् । श्रम ऐन २०७४ मा समेत यो व्यवस्था छ । यसो भएमा उद्यमी व्यवसायीको आर्थिक भार कम हुन्थ्यो, जगेडामा रहेका श्रमिकले काम नगरे पनि आधा पारिश्रमिक पाउँथे ।

सरकारले यसतर्फ कुनै पहल चालेन । विद्युत महसुलमा सहुलीयत दिनुपर्ने माग पनि खासै सम्बोधन गरिएन । तैपनि यो सरकार ‘समाजवाद’को दुइहा दिन भने पछि परिरहेको छैन । समाजवाद भनेको आन्तरिक उत्पादन बढाउँदै, पुँजीवादको विकास गर्दै, पुँजीको समान बितरणपछि मात्र समाजवादमा छलाङ लगाउने सिद्धान्त हो ।

आन्तरिक उत्पादन र पुँजीको विकासका लागि स्वदेशका उद्यमी व्यवसायीलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । उनीहरुलाई सहुलीयत दिनुपर्छ, ताकी धमाधम उत्पादन गर्नसकून् । तर, सरकारका मन्त्रीहरु कमीसन खाने, भाषणबाजी र स्टन्टबाजी गर्ने अनि उद्यमी व्यवसायीलाई कसरी हुन्छ धम्क्याएर, तर्साएर सताउने ध्याउन्नमा जुटेका छन् ।