काठमाडौं – कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री गोविन्दप्रसाद शर्मा (कोइराला) ले पेट्रोलियम पदार्थमा भएको मूल्यवृद्धिको विषयको उचित सम्बोधन गर्ने गरी नीति तथा कार्यक्रम ल्याइएको दाबी गरेका छन्।
ADVERTISEMENT
शुक्रबार राष्ट्रिय सभामा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री शर्माले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा हुने मूल्यको उत्तारचढावले यसको आन्तरिक बजार र मूल्य प्रभावित भएको जिकिर गरे।
ADVERTISEMENT
राष्ट्रिय सभाको बैठकमा सरकारले प्रस्तुत गरेको ०७९-८० को नीति तथा कार्यक्रममा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नमाथि स्पष्ट पार्दै मन्त्री शर्माले पेट्रोलियम पदार्थको प्रचलित बजार मूल्यमा प्रतिलिटर १४ रुपैयाँ ६४ पैसा, डिजेलमा प्रतिलिटर २६ रुपैयाँ ८२ पैसा र ग्यास प्रति सिलिन्डर ८ सय ७९ रुपैयाँ ८५ पैसा घाटा व्यहोरी सरकारले उपभोक्तालाई उपलब्ध गराएको पनि बताए। उनले बजारमा तेलको मूल्यमा अस्वाभाविक वृद्धि हुँदा यसको प्रत्यक्ष असर समग्र आपूर्ति शृंखलामा परेको बताए।
मन्त्री शर्माले भने, ‘पेट्रोलियम पदार्थ मुलुक बाहिरबाट आयात गरी बिक्री वितरण हुँदै आएको विषय हो। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा हुने मूल्यको उत्तारचढावले यसको आन्तरिक बजार र मूल्य प्रभावित हुने गर्छ। सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको खपत कम गर्न र स्वचालित मूल्य प्रणालीबाट पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य निर्धारण गर्दै आएको छ। यसको बाबजुद उपभोक्तालाई सहुलियत प्रदान गर्न पेट्रोलियम पदार्थको हाल प्रचलित बजार मूल्यमा प्रतिलिटर १४ रुपैयाँ ६४ पैसा, डिजेलमा प्रतिलिटर २६ रुपैयाँ ८२ पैसा र ग्यास प्रति सिलिन्डर ८ सय ७९ रुपैयाँ ८५ पैसा घाटा व्यहोरी सरकारले उपभोक्तालाई उपलब्ध गराउँदै आएको छ। केही समय यता युक्रेनमा भएको आक्रमणका कारण अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा तेलको मूल्यमा अस्वाभाविक वृद्धि हुन पुगेको छ। यसको प्रत्यक्ष असर हाम्रो आन्तरिक बजारमा पर्न गएको छ र उपभोग्य वस्तुको मूल्यमा चाप पर्नुका साथै समग्र आपूर्ति शृंखलामा समेत चुनौती सिर्जना भएको छ। यी सबै विषयलाई उचित रूपमा सम्बोधन गर्ने गरेर नीति तथा कार्यक्रममा उपर्युक्त व्यवस्था गरिएको छ।’
मन्त्री शर्माले मुलुकको सार्वभौम सत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता, स्वाधिनता, स्वाभिमान र सीमानाको सुरक्षाका लागि सरकार सदैव सचेत र तयार रहेको पनि बताए। उनले मुलकको अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सम्बन्धमा बाँकी रहेका विषयलाई ऐतिहासिक सन्धि, नक्सा, तथ्य र प्रमाणका आधारमा द्विपक्षीय वार्ताबाट समाधान गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको र यस विषयलाई नीति तथा कार्यक्रममा स्पष्ट गरिसकेको बताए।
उनले भने, ‘मुलुकको सार्वभौम सत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता, स्वाधिनता, स्वाभिमान र सीमा सुरक्षाका लागि सरकार सदैव सचेत र तयार छ। मुलकको अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सम्बन्धमा बाँकी रहेका विषयलाई ऐतिहासिक सन्धि, नक्सा, तथ्य र प्रमाणका आधारमा द्विपक्षीय वार्ताबाट समाधान गर्न सरकार प्रतिबद्ध छ। यस विषयलाई नीति तथा कार्यक्रममा प्राथमिकतासाथ उल्लेख गरिएको छ। मुलुकको संविधानको अनुसूचीमार्फत अंग बनिसकेको नेपालको नयाँ नक्साको विषयमा बारम्बार सशंय पैदा गर्दै अभिव्यक्ति कूटनीति मर्यादा अनुकुल मान्न सकिँदैन। दुई वा दुईभन्दा बढी देशसँग सम्बन्धित विषयलाई सम्बोधन गर्ने सम्बन्धमा शान्तिपूर्ण कूटनीतिक पहल नै उपयुक्त हुने हुँदा यस विषयलाई राज्यले संयमतासाथ अघि बढाउन प्रतिबद्ध छ।’
मन्त्री शर्माले प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रमले मूलतः सरकारको प्राथमिकतामा रहेका राष्ट्रिय महत्वका र मुलुकलाई दीर्घकालीन रूपमा प्रभावित गर्ने विषयलाई प्राथमिकताका साथ समेट्ने प्रयास गरेको बताए। उनले नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख नभए पनि विगतदेखि सञ्चालन हुँदै आएका र सकारात्मक नतिजा आयोजना तथा कार्यक्रमलाई आगामी वर्ष पनि निरन्तरता दिने बताए। मन्त्री शर्माले वर्तमान सरकारले देशको विकास र समृद्धिका आकांक्षालाई मूर्तरूप दिन सहयोग पु¥याउने किसिमबाट नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको दाबीसमेत गरे।
