लघुवित्त बैंकर्स संघका अध्यक्ष प्रकाशराज शर्मासँग गरिएको कुराकानी:


ADVERTISEMENT


लघुवित्तहरुलाई विभिन्न आरोपहरु लाग्ने गरेको छ, यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ ?


ADVERTISEMENT

# # #


सर्व प्रथम लघुवित्तहरुलाई आरोप प्रत्यारोपहरु लगाउने कुरा एकदमै दुर्भाग्यपूर्ण कुरा हो । आधुनिक लघुवित्तहरुको सन्दर्भमा हामी विगत २० वर्षदेखि विभिन्न आरोह अवरोह भोग्दै यहाँसम्म आयौं । वित्तीय पहुँच, वित्तीय समावेशिता, महिला सशक्तीकरण, देशको आर्थिक विकास र ग्रामीण क्षेत्रको कर्जाको आवश्यकता पूरा गर्नका लागि हामीले योगदान गरिरहेका छौं । ती सबैलाई आझेलमा पार्दै केही समूहले लघुवित्तविरुद्ध संघर्ष समितिको नाममा एकखालको अभियान नै चलाएको देख्दा र सुन्दा दुख लागेको छ ।यसलाई हामीले एकखालको विडम्बनाकै रुपमा हेर्नुपर्दछ ।

नेपालको वित्तीय पहुँच बढ्नुमा लघुवित्तहरुको ठूलो योगदान छ । अहिले सरकारकै डाटामा ग्रामीण क्षेत्रमा ८२ प्रतिशत वित्तीय पहुँच पुगेको भनिएको छ । वित्तीय स्रोतसँग विपन्न परिवारको समेत पहुँच बढेको अवस्था हो । यस्तो बेला केही समूहले लघुवित्तका विरुद्धमा आरोपहरु लगाएर विभिन्न माग राखेर विरोध गरिएको अवस्था छ । जुन मागहरु लघुवित्तहरुसँग सरोकारै छैन । जसमा कर्जा नतिर्ने, कर्जाको किस्ता नहाल्ने, नि:शुल्क कर्जा पाउनुपर्ने जस्ता मागहरु समेटिएका छन् । यसले गर्दा हामीलाई काम गर्ने वातावरण बिथोलिने पो हो कि भनेर थोरै तनाव भएको छ । सम्पूर्ण लघुवित्तकर्मीहरुसँग कामको प्रतिफलको आश गरिरहेको अवस्थामा यस्तो हुनु दु:खद कुरा हो ।

जे-जे आरोप लगाइएका छन्, त्यसमा सत्यता कति छ ?

पहिलो आरोप भनेको २०-२५ प्रतिशत ब्याज लिएर चर्कवर्ती ब्याजमा लघुवित्तहरुले पैसा लगानी गर्दछन् भन्ने छ । लघुवित्तहरु जहिले पनि सरकारले बनाएको नियमावलीमा बसेर काम गरिरहेका हुन्छन् । हामीले राष्ट्र बैंकले बनाएको नियमभन्दा बाहिर गएर काम गर्नै मिल्दैन । राष्ट्र बैंकले बनाएको नियममा वार्षिक १५ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज लिन पाइँदैन भन्ने रहेको छ । त्यसैले कसैले पनि तोकिएभन्दा बढी ब्याज लिनै सक्तैनन् ।

कसैले लिएमा नियमनकारी निकायले कारबाही गर्छ । लघुवित्तको हकमा कसैले यसो गरेको भन्ने प्रमाण पाइएमा सम्पूर्ण लघुवित्तकर्मीहरु यसको छाता संगठन र संघहरुले उसलाई कारबाही गर्ने र लाइसेन्स नै खारेज गर्ने कुरामा हामी लाग्नेछौं ।

राष्ट्र बैंकबाट २–३ प्रतिशत कर्जामा पैसा लिएर १८–२० प्रतिशतमा कर्जा प्रवाह गरिएको भन्ने अर्को आरोप छ । अहिलेको अवस्थामा राष्ट्र बैंकले यसरी कर्जा दिन बन्देज गरिसकेको छ । पुनर्कर्जाका रुपमा केही कर्जा दिए पनि त्यस्तो पैसा ६ महिनाका लागि मात्र हुने गर्दछ । अहिलेको अवस्थामा धेरै कर्जा तिरेर पैसा लिएर बरु थोरै कर्जामा पैसा प्रवाह गरिरहेको अवस्था छ । राष्ट्र बैंकका कर्मचारीहरुले लघुवित्तहरुको अनुगमन गर्दा तपाईंहरु किन घाटा हुनेगरी कर्जा प्रवाह गरिरहनुभएको छ भन्नु हुन्छ । हामीलाई संस्थाको इज्जत बचाउन र संस्थाको नाम बचाउनै हम्मे परिरहेको अप्ठेरो अवस्था पनि छ ।

लघुवित्तहरुले कर्जा प्रवाह गरेको स्थानमा प्रवाभकारी ढंगले कर्जा बाँडिएन वा सदुपयोग भएन भन्ने तेस्रो आरोप लगाईएको छ । यस्तो कुरा सबै स्थानमा नभएर कतै भएको पनि हुनसक्छ । हामीले कर्जा प्रवाह गरेका स्थानका ग्राहकहरुसँग अन्तर्क्रिया गर्ने ह्वाटसवबाट कुरा गर्ने जस्ता काम गरेर फिडब्याक लिइरहेका छौं । ग्रामीण क्षेत्रमा मिडियाका साथीहरुले हामीले गरेको कामको स्थलगत निरीक्षणमा पनि राम्रो काम भएको हामीले पाएका छौं । समग्रमा विपन्नहरुको आर्थिक अवस्था उकास्ने काममा लघुवित्तहरुको कर्जा प्रवाह राम्रो देखिएको छ । मैले यो अनुभव गरेको छु । जुनसुकै स्थानमा कर्जा लिएर काम गर्दा राम्रो कामा गरेको खण्डमा फाइदा पनि राम्रो गर्छ र कर्जालाई सदुपयोग नगरे नराम्रो हुन्छ । यो वित्तीय कुराको ध्रुवसत्य नियम हो । ग्राहक सबै राम्रा हुन्छन् भन्ने पनि हुँदैन । तर, धेरै मान्छेचाँहि इमानदार नै हुन्छन् ।

त्यसकारण हामीले हामीले कर्जा प्रवाहलाई समग्रमा हेर्नुपर्छ । कति कर्जा उठेको छ, कति बाँकी छ, कुन शीर्षकका कर्जा छिटो फिर्ता भयो, कुन शीर्षकमा ढिलो भयो, कुनमा आउन बाँकी छ जस्ता धेरै कुरा विचार गरेर मात्रै हामीले कर्जा प्रवाह गर्छौं । लघुवित्तसँग कारोबार गर्ने अहिले ५७ लाखको हाराहारीमा मान्छेहरु छन् । भने हामीले अर्थतन्त्रलाई टेवा दिइरहेका छौं । हामीप्रति ग्राहकहरुले चासो देखाउनुभएको प्रमाण यही नै हो । त्यसैले कर्जा दियो तर त्यसको सदुपयोग भएन भन्ने कुरा मनासिब छैन ।

लघुवित्तसँग कारोबार गरेको कारण आत्महत्या गर्न बाध्य पारियो भन्ने चौथो आरोप छ । सबै आत्महत्याको दोष, सबै अपराधको दोष लघुवित्तले लिन सक्तछ ? कोही के कारणले आत्महत्या गर्दछ त्यसको दोष लघुवित्तलाई लगाएर हुन्छ त ? बाटो नहुँदा कुनै स्थानमा कहिले पनि चोरी भएको थिएन । बाटो बनिसकेपछि बाटोको कारण चोरी भएको हो भनेर बाटोलाई दोष दिन मिल्छ त ? बाटोलाई दोष दिएर बाटो बन्द गर्न हुन्छ कि हुँदैन ? कुनै स्थानमा कुनै कारणले मान्छेले आत्महत्या गरेको हुनसक्तछ । त्यसको दोष लगाउँदै लघुवित्तको कारण आत्महत्या भयो भनेर हल्ला गरेर हुन्छ ? यसको कारणले लघुवित्त खारेज गर भन्ने कुरा जायज छ त ? यस्तो कुराले हामीबाट सुविधा पाइरहेकाहरुमाथि अन्याय हुन्छ कि हुँदैन ?

मागहरुको सन्दर्भमाचाँहि यहाँको धारणा के छ ?

लघुवित्तहरु नेपाल सरकारको नियममा बाँधिएर सरकारले बनाएको नियममा रहेर लिमिटेड कम्पनीको रुपमा काम गरिरहेका संस्थाहरु हुन् । विभिन्न प्रक्रिया पूरा गरेर वित्तीय कारोबार गर्ने इजाजत पाएको वित्तीय संस्था कसैले खारेज गर भन्दैमा खारेज हुने होइन । यसमा लगानीकर्ता, कर्मचारी, ग्राहक सबैको सहभागिता रहेको हुन्छ । यसले समग्र अर्थतन्त्रलाई माथि लगिरहेको छ र यसलाई खारेज गरेर हाम्रो वित्तीय पहुँच कहाँ पुग्ला ? वित्तीय संस्थाहरुसँग दायित्व सम्पत्ति रहेको हुन्छ । दायित्वमा रहेर सम्पत्ति सिर्जना गर्ने काम हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ । लगानी गर्ने र कर्जा लिने दुवैको सहभागिताले यस्ता संस्थाहरु चल्ने हुन् ।

हामीले नियमभन्दा तलमाथि गरेर काम गर्नै मिल्दैन । सरकारले तोकेको मापदण्डमा बसेर मात्रै हामीलाई कारोबार गर्ने छुट छ । तसर्थ यसलाई खारेज गर्दा ५७ लाख मान्छेको अवस्था के होला ?

अर्को माग निर्ब्याजी कर्जा प्रवाह गर भन्ने रहेको छ । निर्ब्याजी कर्जा प्रवाह गर्ने भन्ने कुरा लागु गर्न सकिएला ? कर्जा प्रवाह गर्ने संस्थाहरु के डोनरबाट चलिरहेका छन् ? दातृ निकायबाट हामीलाई पैसा दिइएको भए पो निर्ब्याजी  पैसा लगानी गर्न सकिन्छ । सरकारले हामीलाई सित्तैमा पैसा दिएको भए पनि फरक कुरा हो । संसारका कुनै पनि मुलुकमा निर्ब्याजी रुपमा कर्जा प्रवाह गरिँदैन । यसरी कर्जा प्रवाह गरेमा वित्तीय अनुशासन रहन्छ त ? एकातिर लघुवित्तहरु खारेज भनिएको छ अर्कोतिर निर्ब्याजी कर्जा प्रवाह भनिएको छ । संस्था नै खारेज भएपछि निर्ब्याजी  ऋणचाँहि कसरी बाँढने हो ?

तेस्रो माग कर्जा मिनहा गर भन्ने रहेको छ । कर्जा मिनाहा गरेपछि लघुवित्तमा लगानी गरेका मान्छेलेचाँहि पैसा कहाँबाट पाउने ? यो हुनसक्ने कुरा हो ? चार खर्ब जति त लघुवित्तको कर्जा मात्रै छ । यत्रो पैसा कसले व्यहोरिदिने हो ? यस्तो अचम्म लाग्दो कुरा गरेर हुन्छ ? क्षमताको आधारमा रोजगारी सिर्जना गर भन्ने कुरा अर्को माग छ । यो माग लघुवित्तले पूरा गर्ने माग हो र ? सरकारको दायित्वभित्र पर्ने कुरा होइन यो ?

समाजवादी अर्थ व्यवस्था लागू गर भन्ने अर्को माग रहेको छ । यस्तो अर्थ व्यवस्था लागु गर्दा सबै मान्छे खुशी होलान् । हामी पनि सुखले बाचौंला । यस्तो राम्रो अर्थ व्यवस्था लागु गर्न लघुवित्त बाधा हो त ? लघुवित्तले छेकेको छ त ? हाम्रो संविधानमै यस्तो कुरा आउँछ भने हामी पनि यसमा बलिदान हुन तयार रहौंला । तर, के यस्तो व्यवस्था लघुवित्तले बनाउने व्यवस्था हो ? यो कसको काम हो ? हामीलाई लगाइएका आरोप र चारवटा माग हामीले पूरा गर्न सक्ने माग हुन् कि होइनन् ? सरकारले पूरा गर्ने माग हामीसँग भनेर हुन्छ त ? सरकारसँग राख्नुपर्ने माग राखेर हामीविरुद्ध आन्दोलन गर्नु उपयुक्त होला ? हो समाजवादी अर्थ व्यवस्था पक्कै पनि राम्रो कुरा होला । हामी सबै त्यसैमा हाँसीखुशी रमाउँला  । यो राम्रो कुरा पनि होला तर लघुवित्तको काम त्यो हो कि होइन भन्ने कुरा हो । हामीले के काम गर्ने इजाजत पाएका हौं र के काम गर्न पाउँछौं भन्ने कुरा हो ।

आरोपमा सामन्ती जस्ता शब्दहरुकाे सन्दर्भलाई कसरी खण्डन गर्नुहुन्छ ?

अरु पनि के के सामन्ती यस्ता शब्दहरु छन् । हामी ग्रामीण जनताको घरदैलोमा पुगेर बैंकिङ सेवा दिइरहेका छौं हामी सामन्ती हुन सक्छौं ? तीस वर्षदेखि हामीसँग कारोबार गरिरहेका ग्राहकहरु हुनुहुन्छ हामी सामन्ती शोषक भएको भए यसरी उहाँहरुले हातेमालो गर्नुहुन्थ्यो ? कुनै स्थानमा ठूलो विकास भयो भने त्यसमा विकृति विसंगती पनि आउँछन्, नआउने होइनन् । त्यसलाई अनुशासनको दायरामा ल्याउने पहल गर्न हामी दत्तचित्त भएर लाग्नुपर्छ । कतै हाम्रो व्यवहार मिलेन, कतै कर्तव्य मिलेन भने त्यसलाई सुधारेर जाने काम गर्नुपर्छ । हामीसँग २५ हजार कर्मचारी भाइबहिनीहरु हुनुहुन्छ ।

उहाँहरुले जनताको घरदैलोमा गएर घामपनी उकालो ओरालो नभनी काम गरिरहनुभएको छ । सबै व्यहोरेर उहाँहरुले काम गरिरहनुभएको छ । यसरी खटिरहँदा कसैले आवेगमा आएर केही भनिदिनुभयो भन्दैमा २५ हजार लघुवित्तकर्मीहरुले त्यस्तै गर्छन् भन्न सकिन्छ त ? तपाईंहरुले यी कुरा सुधार गर्नुहोस् भने त हामी सुधार गरेर गइहाल्छौं नि ।

विकासका विस्तार गर्न प्रविधिको प्रयोग गर्न यही देशको माटोलाई उर्वरा बनाउन र यहीँ नै रोजगारी सिर्जना गर्न हामी लागिपरिरहेका होइनौं र ? वाणिज्य बैंकहरुले कर्जा दिनै नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको बेला लघुवित्तहरुले कर्जा दिएर आर्थिक अवस्थालाई चलायमान गरेका होइनन् ? तसर्थ यस्ता अनावश्यक कुराहरु उठ्दा हामीलाई दुःख लाग्नु मनासिव नै हो ।

यी कुरा आउँदै गर्दा तपाईंहरु कानुनी प्रक्रियामा किन नजानुभएको भन्ने प्रश्नहरु पनि छन् नि ?

हामी सेवा प्रदायक संस्था चलाइरहेका छौं । हामीले सजिलो काम रोजेका छैनौं । महिलाहरुलाई विनाधितो ऋण दिई सशक्त गराएर उहाँहरुको जीवन उकास्ने उद्देश्य लिएर त्यो कर्जा फिर्ता लिएर अर्को स्थानमा कार्यक्रम विस्तार गर्ने कामहरु गरेका छौं । यसरी अघि बढिरहँदा यस्ता आरोपहरु आउँदा पीडाबोध भइ नै हाल्छ । यसले समग्र अर्थतन्त्रलाई असर गर्छ । त्यसकारण हामी यसलाई कसरी हल गर्ने भनेर छलफल गरिहेका छौं । यसैबीच हामीले लघुवित्त बैंकर्स संघको बैठक बसेर विज्ञप्तिमार्फत केही कुरा राख्ने जमर्को पनि गरेका छौं । आवश्यक भए कानुनी प्रक्रियामा पनि जाउँला ।

जसरी यहाँहरुमाथि विभिन्न आरोपहरु लगाइएका छन् । त्यस सन्दर्भमा के भन्नुहुन्छ ?

ती सबै अफवाहहरु पुष्टि भइनसकेको हुँदा कसैले नियोजित रुपमै हामीमाथि गरिएको षडयन्त्र हो । मिटरव्याजीको कुरा पनि आयो । कोही ढुकुटी खेल्नेहरु पनि आन्दोलनमा छन् । कोहि मिटरव्याजी छन् । कोही ८–१० जनाको पैसा चलाएर व्यवसाय, अर्थ तथा जग्गामा लगानी गर्नेहरु छन् । विभिन्न प्रवृत्तिका मान्छेहरु छन् ।

कोही एकदमै साझो उत्पादन र कृषिमा उत्पादकत्व वृद्धि गरेर हाल बजेटले सोचेकोजस्तो गर्ने मान्छेहरु पनि छन् । र कोही मान्छे कसरी छिटो धनी बन्ने, कसरी अरुलाई झुक्याउने खालका त कोही कर्जाहरु नै तिर्न नपाए नि हुने भन्ने सोच्ने व्यक्तिहरु पनि छन् । तसर्थ त्यस्ता प्रवृत्तिका मान्छेहरुको यसमा संलग्नता होला कि भनेर हामीले शंका त गर्न सक्छौ नि ! फेरि हाल चुनावको वर्ष छ । विभिन्न राजनीतिक पार्टीहरुले आ–आफ्नो उद्देश्य बनाउनु छ । अब केही नभएर एउटा प्रोपोगाण्डा गरेको छ । यस्तो भएको छ भनेर पनि ठाउँहरु छन् ।

यसरी यसमा धेरै किसिमका मान्छेको संलग्नता हुनसक्छ । जसमा केही हाम्रा दिदीबहिनीहरु, ग्राहक सदस्यहरु, केही अप्ठ्यारोमा परेर, उहाँहरुलाई पूर्ण सूचना नदिएर अप्ठेरोमा पारिएको छ । उहाँहरुसँग प्रतिसदस्य पाँच सय रुपैयाँ उठाएर कर्जा मिनाहा गरिदिन्छौं समेत भनिएको छ भन्ने सुनिएको छ ।

पाँच सय रुपैयाँ दिँदा २ लाखको कर्जा मिनाहा हुने लालचमा हाम्रा ग्राहकहरुलाई पारिएको छ । भोलिका दिनमा कर्जा सूचना केन्द्रका कुरा, कालोसूचि, अनुदान नपाउने समस्या, अन्य सुविधा नपाउने कुराहरुलाई उहाँहरुले सोच्नुभएको छैन । उहाँहरुले सामाजिक सञ्जाल लगायत क्षेत्रमा लघुवित्तविरुद्धको जुन खालको प्रोपोगाण्डा मच्चाउनु भएको छ त्यसको कानुनी उपचार पनि त छन् । कतिपय स्थानमा स्थानीय निकाय, प्रहरी प्रशासनले उहाँहरुको कानुनी बाटो के हो भनेर सोधिरहेको पनि छ । कतिपय ग्राहकहरुले अनावश्यक रुपमा आफूहरुलाई गुमराह गरिएको कारण आन्दोलित हुन छोडिसकेका पनि छन् ।

धमिलो पानीमा माछा मारौं भनेर संघर्ष समिति भनेर प्रयास गरिएको होला भन्ने मलाई लाग्छ ।

एशोसियसनका तर्फबाट यहाँहरु के गर्दै हुनुहुन्छ ?

एशोसियसनका तर्फबाट हामीले हाम्रा ग्राहकवर्ग, सदस्यहरु, कर्मचारीहरु र सरकारलाई सुसूचित गर्ने काम गरेका छौं । हामी कानुनी प्रावधानभित्र रहेको लिमिटेड कम्पनी भएकाले हामीले जे पायो त्यही गर्ने अधिकार छैन । अझै वित्तीय संस्था पनि भएकाले हाम्रा दायराहरु छन् । हामीले सरकारले दिएको लक्ष्मणरेखालाई पार गरेर जान हुँदैन । अनुशासनभित्र रहेर काम गर्नुपर्छ । उहाँहरुले जसो-जसो गर्नुहुन्छ हामी त्यस्तै रुपमा जान मिल्दैन । हाम्रा त आफ्ना सीमाहरु छन् ।

तर, ग्राहकलाई सुसूचित गर्ने, आफ्ना कमीकमजोरीहरु छन् भने त्यसलाई हल गर्ने बाटोमा जाने, कर्जा, लगानी जस्ता कुरामा हामीले गरेका विधि र प्रक्रियामा कमी देखिए त्यसलाई सच्याएर जान भने हामीलाई छुट छ । जथाभावी गर्न हामीलाई छुट छैन । उहाँहरुले आन्दोलन गर्नुभयो भनेर हामी पनि सडक तताउन जाने काम हामी गर्दैनौं । सुधारका कुरा छन् भने समय काल परिस्थिति अनुसार हामी सच्चिएर जानुपर्दछ । हामीले सत्य कुरालाई प्रकाश पार्ने काम गर्नुपर्छ । मिडिया मार्फत् पनि हामीले सत्यतालाई उजागर गर्ने प्रयास गरेका छौं । हामी कसैसँग लोप्पा खेल्न गएर समस्या खडा गर्दैनौं ।

आत्महत्या गर्न लघुवित्तले बाध्य पारेको हो कि होइन भन्ने कुराको छानबिन होला नि त ! के कारणले किन भन्ने कुरा त आउला नि ! यसमा प्रष्ट हुने ठाउँ होला र  अनुसन्धानको बाटो होला ।

भर्खरै मात्र म आफैं सम्बद्ध रहेको संस्थाकै नाम लिएर यो संस्थाले यसो गर्यो उसो गर्यो भन्ने विभिन्न कुरा मैले सुनें । कुरा आउनेबित्तिकै के भएको हो कसो भएको हो भनेर मैले विभिन्न स्थानमा फोन गरेर जानकारी लिएँ । जानकारी लिँदा उहाँहरुले लगाउनुभएको आरोपमा एउटा पनि कुरा सत्य पाइएन । मान्छेहरु नचाहिँदो हल्ला गरिरहेका छन् ।

ग्राहकले कर्जा लिन्छ समयमा ब्याजसहित सो बापतको रकम भुक्तानी गर्छ । उसको आर्थिक अवस्था मजबुत हुन्छ । कसैले रकम तिर्न नसकिरहेका होलान्, यस्तो बेला रकम भुक्तानी गर्न अपिल गर्ने काम गर्नु वित्तीय संस्थाको अपराध हो त ? कर्जा लिएपछि समयसीमामा रकम भुक्तानी नगर्नु राम्रो हो त ? हरेक वित्तीय संस्थाले कसैबाट पैसा लिन्छ र कसैलाई कर्जा दिन्छ । कर्जा दिएपछि समयसीमामा नतिरे हामीले नियममा बसेर कर्जा फिर्ता हुने प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्छ । नत्र हामीलाई पनि राष्ट्र बैंकले अप्ठेरो पारिदिन्छ ।

तसर्थ वित्तीय संस्था र ग्राहक दुवैले वित्तीय अनुशासनको पालना गर्नुपर्ने हुन्छ । ग्राहकको कर्जा माफी दिँदै जाने हो भने वित्तीय अवस्थामा मुलुक कहाँ पुग्ला ? वित्तीय संस्थाहरु पनि टाट पल्टिन्छन् । यसो भएमा मुलुकको अवस्था कमजोर बन्छ । ग्राहक, वित्तीय संस्था अनुशासनमा बसे मात्र मुलुकलाई फाइदा हुने कुरालाई हामीले भुल्न हुँदैन । त्यसकारण हामी बैधानिक बाटो मात्र हिँडन पर्छ । कानुनी उपचारको बाटो नै सबैभन्दा उत्तम हो भन्ने मलाई लाग्छ ।

लघुवित्तहरुको मुलुकको लागि गरेको भूमिका र यसका बारे प्रमाण नपुगेको आरोप आइलाग्दा यसले आम मान्छेको जीवनमा कस्तो असर पर्छ ?

लघुवित्तले नेपालको सन्दर्भमा देशको अर्थतन्त्रलाई मजबुत पार्ने काम गरिरहेको छ । नेपालमा सरकारी तथ्यांक अनुसार १८ प्रतिशत मान्छेहरु गरिबीको रेखामुनि रहेको भनिएको छ । प्राकृतिक प्रकोप र कोरोनाका कारणले केही थपिएको पनि होला । गरिबहरुको आर्थिक अवस्था मजबुत पार्न लघुवित्तले ठूलो भूमिका खेलेको छ ।

नेपालमा दश वर्षे द्वन्द्व र अरु राजनीतिक कारणहरुले लगातार अर्थतन्त्र चलायमान हुन सकेन । यसको कारणले मान्छेहरु आज पनि गरिबीको रेखामुनि रहेका हुन् । यस्ता विविध कारणहरु छन् । यसलाई कम गर्न वित्तीय संस्थाहरु र रेमिट्यान्सको ठूलो भूमिका रहेको कुरा सबैलाई थाहा छ । नेपालमा कुनै समय वित्तीय पहुँच ठूलो समस्या भए पनि अहिले सरल भएको छ । यसको जस हामीले पनि लिनुपर्छ । अब १८ प्रतिशत जनतामा वित्तीय पहुँच पुगेको खण्डमा नेपाल शत प्रतिशत वित्तीय पँहुच भएको मुलुक हुनेछ । यसमा योगदान गर्न लघुवित्तकर्मीहरु लागिरहेका छन् ।

हामी अहिले ७० जिल्लामा पुगिसकेका छौं । हाम्रो योगदान र आवश्यकतालाई मध्यनजर गर्दै यस वर्षको बजेटमा पनि लघुवित्तका कुराहरुलाई सम्बोधन भएको छ । यो खुशीको कुरा हो । वित्तीय समावेशितामा हामीले ठूलो फड्को मारेका छौं । महिला, पुरुष अपांग, दलित जनजाति, मधेसी, हिमाली र पहाडी हरेक क्षेत्रसँग हामी जोडिएर काम गरिरहेका छौं । पहिले वित्तीय संस्थाहरु सम्भ्रान्त वर्गका लागि मात्रै हो जस्तो गरिएको भए पनि अहिले समावेशी भएको छ । तसर्थ लघुवित्तको भूमिकालाई सामान्य रुपमा लिनु हुँदैन ।

बैंकहरुमा कर्जा लिन आउँदा बैंकका गार्डहरुको रोहबरमा रहनुपर्ने कारण जनतालाई अप्ठेरो भएको महसुस गरी हामीले घरदैलोमै सेवा पुर्याउने काम गरेका छौं । नेपालको अर्थतन्त्रमा यो ठूलो फड्को हो । वित्तीय साक्षरताको कुरामा पनि हामीले निकै कामहरु गर्यौं । मुलुकलाई अर्थतन्त्रमा योगदान दिन वित्तीय साक्षरताको महत्व एकदमै छ । कर्जा प्राप्त गर्नको लागि बिचौलिया लगाउन पर्ने बाध्यताको हामीले अन्त्य गरेका छौं । यो ठूलो कुरा हो ।

अहिलेको अवस्थामा गरिबहरुले सहजै कर्जा पाइरहेका छन् । डिजिटल बैंकिमा हामीले फड्को मारेका छौं । हिजोका दिनमा लामो समय चेक लिएर बैंकमा लाइन बस्नुपर्ने कुराको अब अन्त्य भएको छ । म संलग्न भएको लक्ष्मी लघुवित्तमा पनि डिजिटल रुपमा कारोबार भइरहेको छ । यसलाई हामीले सकारात्मक रुपमा लिनुपर्छ । कनेक्ट आइपीएसका कुराहरु पनि जोडिएका छन् । टिकट खरिददेखि लिएर विभिन्न माल सामग्री किन्नेसम्मका काम अब डिजिटल्ली हुँदै गएका छन् । यसमा लघुवित्तहरुको भूमिका ठूलो रहेको छ ।

तसर्थ हामीमाथि आरोपहरु लगाउँदै गर्दा ५७ लाख ग्राहकले पाइरहेको सुविधा कारोबारको अवस्था कहाँ पुग्छ ? सबै स्थानमा बाणिज्य बैंक र कमर्सियल बैंकको पहुँच नहुन पनि सक्छ । तसर्थ हरेक संस्थाले वित्तीय पहुँच र अर्थतन्त्रलाई मजबुत बनाउन काम गरिरहेको कुरालाई भुल्नु हुँदैन । यस्ता संस्थालाई राम्रो काम गर्न दिनु सरकारको पनि दायित्व हो । नराम्रो काम गरको खण्डमा त हामीले कठघरामा उभिनुपर्छ । किनभने हामीलाई सरकारले मान्यता दिएर काम गर्न खटाएको हो । आशा छ यस्ता आरोपहरु लामो समय नरहला ।


ADVERTISEMENT

#
#


भिडियो अन्तर्वार्ता:

प्रतिकृया

प्रतिकृया