एसपीपीसँग जोडिएको विषयमा कम्युनिष्ट नेताका धारणा

काठमाडौं – अमेरिकी सेनाका जर्नेल चाल्र्स एन्थोनी फ्लिन नेपालमा रहेको समयमा एउटा  सम्झौताको मस्यौदा बाहिरियो ।

फ्लिन नेपालमा रहँदा उच्च सुरक्षा अधिकारी र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई समेत भेटेर स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम (एसपीपी)मा हस्ताक्षर गर्नका लागि दबाब दिएका थिए । प्रधानमन्त्री देउवाले फ्लिनलाई सत्तारूढ गठबन्धनमा सहमति बनाएर सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने आश्वासन दिएका छन् । फ्लिन अमेरिकी सेनाका एसिया प्रशान्त क्षेत्रका प्रमुख हुन् ।

फ्लिन नेपाल आउँदा नै उनको विषयमा व्यापक चासो र विरोध भएको थियो । उनको भ्रमणबारे संसद्मा प्रश्न उठाइएको थियो । गत बिहीवार फ्लिन काठमाडौं ओर्लँदै गर्दा संसद्मा एमालेका सांसद भीम रावल र माओवादी केन्द्रका सांसद गिरीराजमणि पोखरेलले अमेरिकी जर्नेलको नेपाल भ्रमणबारे सरकारसँग जानकारी मागे ।

त्यही बेला नेता भीम रावलले एसपीपीमा हस्ताक्षरको आधार तयार गर्नका लागि अमेरिकी अधिकारीहरूको काठमाडौं आवत जावत बाक्लिएको बताए । फ्लिन फर्किनसाथ सुरक्षा निकायका उच्च अधिकारीहरूले सार्वजनिक गरिदिएको सम्झौताको ड्राफ्टले रावलको आशंकामा बल पुग्यो ।

गत बिहीवारको संसद् बैठकमा रावलले भनेका थिए, ‘अमेरिकी सेनाका एसिया प्रशान्त क्षेत्रका प्रमुख नेपाल आउने र नेपालका प्रधानसेनापति अमेरिका जाने भन्ने सुनिएको छ । एमसीसी सम्झौता पारित गर्दा हिन्द–प्रशान्त रणनीतिअन्तर्गत सैनिक तैनाथी सम्झौता अगाडि बढाउने र केही समय अगाडि शुरू गरिएको साझेदारीमा भित्रभित्रै सम्झौता गर्न सम्पूर्ण चाँजोपाँजो मिलाइँदैछ भन्ने मैले सुनेको छु ।’

अमेरिकाले नेपाललाई पनि स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम (एसपीपी)को साझेदार बनाउने अन्तिम प्रयास गरिरहेको छ । चर्को दबाब सिर्जना गरेर गत फागुनमा अमेरिकी सहयोग नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी)सँगको सम्झौता अनुमोदन गराएको अमेरिकाले तत्कालै अर्को सैन्य रणनीतिमा नेपाललाई सहभागी गराउन खोजेको छ ।

पूर्व परराष्ट्रमन्त्री समेत रहेका माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ एसपीपी सम्झौता नेटोसँगको सम्झौता बराबर हुने बताउँछन् ।

श्रेष्ठले भने, ‘एसपीपी नेटोसँगको सम्झौताबराबर हो । अन्तर्राष्ट्रिय शान्तिका लागि प्रतिरक्षा र सुरक्षामा सहकार्य गर्ने भनेपछि हाम्रो देशको मात्रै कुरा रहेन जहाँ पनि नेपाली सेनालाई प्रयोग गर्ने अर्थ हुन्छ ।’

पूर्व परराष्ट्रमन्त्री श्रेष्ठले भने, ‘अमेरिकी नेतृत्वको विश्व सामरिक योजनाका निम्ति नेपाली सेनाको प्रयोग गर्न खोजिएको छ । यो सम्झौता हुँदा नेपाल सैनिक ट्रयापमा गएको ठहर्छ । नेपाली सेनालाई अमेरिकी सैनिक गठबन्धनमा सामेल गर्ने योजना हो । नेपाली सेना जहाँ पनि प्रयोग गर्न सक्ने सम्झौताको मस्यौदामा उल्लेख छ ।’

अमेरिकाले विश्वका ९३ मुलुकहरूसँग एसपीपी सम्झौता गरेको छ । यसको कार्यान्वयन अमेरिकाको नेसनल गार्ड ब्युरोले गर्छ । नेसनल गार्ड भनेको अमेरिकी सेनाको रिजर्भ फोर्स हो । अमेरिकी सेनालाई थप सहयोगको आवश्यकता परेको बेलामा यो फोर्स परिचालन हुन्छ । त्यसको नेतृत्व अमेरिकाले गर्छ ।

यस्तो फोर्स जुनसुकै देशमा परिचालन हुनसक्छ । नेपालले यस्तो सम्झौता स्वीकार गरेमा अमेरिकाले अन्य कुनै मुलुकसँग युद्ध गरेमा त्यसबेला नेपाली सेना पनि अमेरिकाको पक्षमा परिचालित हुनसक्छन् ।

एसपीपी कार्यक्रमअन्तर्गत अमेरिकी सैन्य गठबन्धनमा रहेका देशमध्ये १७ वटा देश अहिले नेटोमा जोडिएका छन् । पूर्व परराष्ट्रमन्त्री श्रेष्ठले अमेरिकाले अहिले प्रस्ताव गरेको एसपीपीमार्फत अमेरिकाको नेसनल गार्डमा सामेल गराई नेपाली सेना परिचालन गर्न खोजिएको बताए ।

उनले भने, ‘अमेरिकी नेतृत्वको विश्व सामरिक योजनाका निम्ति नेपाली सेनाको प्रयोग गर्न खोजिएको छ । यो सम्झौता हुँदा नेपाल सैनिक ट्रयापमा गएको ठहर्छ । नेपाली सेनालाई अमेरिकी सैनिक गठबन्धनमा सामेल गर्ने योजना हो । नेपाली सेना जहाँ पनि प्रयोग गर्न सक्ने सम्झौताको मस्यौदामा उल्लेख छ ।’

नेपालले एसपीपी स्वीकार गर्दा नेपालको असंलग्न परराष्ट्र नीति बाँकी रहँदैन । हुन त शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले रूस–युक्रेन युद्ध शुरू हुँदा रूसप्रति खेद व्यक्त गर्ने प्रस्तावको पक्षमा मतदान गरेर असंलग्नताको नीति त्यागिसकेको छ ।

चीनका लागि पूर्व राजदूत टंक कार्की अहिलेको सरकारले नेपालको तटस्थ परराष्ट्र नीतिमा गम्भीर प्रश्न उठाएको टिप्पणी गर्छन् । कार्कीले भने, ‘रुस र युक्रेन युद्धको विषयमा नेपालले रुसप्रति खेद प्रस्तावको पक्षमा मतदान गरेबाट नै नेपालको असंलग्न परराष्ट्र नीतिमा प्रश्न उठिसकेको छ । नेपालको तटस्थ परराष्ट्र नीतिमै प्रश्न उठेको छ । वर्तमान सरकारका सबै गतिविधिहरू त्यसैलाई पुष्टि गर्ने खालका छन् । जसले राष्ट्र हित गर्दैन ।’

राष्ट्रिय सभाका सदस्य समेत रहेका नारायणकाजी श्रेष्ठ पनि अमेरिकाले प्रस्ताव गरेको सम्झौताले नेपालको राष्ट्रिय सार्वभौमिकतालाई विसर्जन गर्ने बताउँछन् । राष्ट्रिय सार्वभौमिकताको विषय जोडिएको सम्झौता प्रधानमन्त्री देउवाले एक्लै अगाडि बढाउन नमिल्ने र त्यस्तो सम्झौता स्वीकार गर्न पनि नसकिने श्रेष्ठले बताए ।

‘नेपालको राष्ट्रिय सार्वभौमिकतालाई विसर्जन गर्ने र कुनै सैनिक गठबन्धनको पोल्टामा लैजाने कुरा हामीलाई स्वीकार्य हुँदैन । राजनीतिक दलहरूसँग छलफल नगरी प्रधानमन्त्रीले यस्तो विषय एक्लै अगाडि बढाउन पनि मिल्दैन’, श्रेष्ठले भने ।

श्रेष्ठले केही दिनदेखि मुख्य राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूलाई भेटेर अमेरिकी रणनीतिबारे साझा धारणा बनाउन प्रयास गरिरहेका छन् । उनले गत शनिबार साँझ एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग छलफल गरेका थिए ।

त्यसैगरी, एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपाल र नेता झलनाथ खनालसँग पनि श्रेष्ठले उनीहरूको निवासमै पुगेर छलफल गरेका थिए । अमेरिकाले प्रस्ताव गरेको र दबाब दिएको सुरक्षा रणनीति अन्तर्गतको सम्झौताबारे नै नेताहरूसँग छलफल भएको श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

अमेरिकी अधिकारीहरूले भने चाँडो उक्त सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न दबाब दिएका छन् । अमेरिकी जर्नेल फ्लिनले प्रधानमन्त्री देउवालाई भेटेर चाँडो सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने वातावरण बनाउन भनेका थिए ।

प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्माको आसन्न अमेरिका भ्रमणको समयमा उक्त सम्झौता हस्ताक्षर गराउने तयारी बालुवाटारको छ । तर, नेपाल सेना भने उक्त सम्झौताप्रति सकरात्मक छैन । नेपाली सेनाले राजनीतिक तहबाट नै उक्त विषय टुङ्ग्याइनुपर्ने बताएको स्रोतको दाबी छ ।

रक्षामन्त्रीसमेत रहेका प्रधानमन्त्रीको तयारीले नेपाली सेना अधिकारीहरू अप्ठ्यारोमा परेका छन् । प्रधानमन्त्री देउवाको गलत चालप्रति व्यंग्य गर्दै सांसद भीम रावलले संसदमा भनेका थिए, ‘शेरबहादुर देउवा तेस्रोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा प्रजातन्त्र दरबारमा लगेर बुझाए । सातौंपटक प्रधानमन्त्री हुँदा त देश नै नरहने हो कि क्या हो !’

परराष्ट्रविद् एवं भारतका लागि नेपालका पूर्व राजदूत नीलाम्बर आचार्य अहिलेको सरकारले नेपालमा अमेरिकाको उपस्थिति बढाएको बताउँछन् । परराष्ट्र सम्बन्ध सञ्चालन गर्दा संवेदनशील र सावधान हुनुपर्ने उनले बताए ।

‘अहिलेको सरकारले नेपालमा अमेरिकाको उपस्थिति बढाएको छ । परराष्ट्र सम्बन्ध अत्यन्त संवेदनशील र सावधान भएर सञ्चालन गर्नुपर्छ । मिहिनरूपमा त्यसमा प्रभाव, परिणाम अध्ययन गर्नुपर्छ । हाम्रो भौगोलिक अवस्था, भूपरिवेष्ठित स्थितिलाई पनि ध्यान दिनुपर्छ’, आचार्यले भने, ‘विश्वसँग सम्बन्ध राख्ने कुरामा खुम्चिनचाहिँ हुँदैन । सम्बन्ध त राख्नुपर्छ, तर कस्तो सम्बन्ध राख्ने, कसरी राख्ने, कति हदसम्म राख्ने भन्ने कुरामा विचार पुर्‍याउनुपर्छ ।’

अमेरिकी प्रभावका रहेको देउवा नेतृत्वको सरकारले छिमेकी देशलाई चिढ्याउने गरी कूटनीतिक सम्बन्ध सञ्चालन गरिरहेको छ । छिमेकी र अन्य देशहरूसँग समेत सन्तुलित सम्बन्ध राख्नुपर्ने नेपालले नेपालमा अमेरिका हावी हुन दिएर उत्तरी छिमेकी चीनलाई बिच्क्याइरहेको छ ।

चीन र अमेरिकाबीच चिसो सम्बन्ध छ । चीनले नेपालमा अमेरिकाको बलियो उपस्थिति चाहँदैन । अर्कोतर्फ चीन नेपालसँग सीमा जोडिएको तिब्बत मामलामा संवेदनशील छ । तर, अमेरिकाले भने नेपाली भूमिमार्फत चीनतर्फको चासो बढाइरहेको छ ।

अमेरिकाले प्रस्ताव गरेको एसपीपीमा नेपालको उच्च भूभागमा नेपाली र अमेरिकी सेनाको संयुक्त सैन्य अभ्यास हुने भनिएको छ । पूर्व परराष्ट्रमन्त्री एवं नेकपा एमालेका उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले वर्तमान सरकारको कच्चा परराष्ट्र नीतिका कारण नेपाललाई युक्रेनभन्दा संवेदनशील अवस्थामा पुर्‍याएको प्रतिक्रिया दिए । ‘छिमेकलाई र उसको चासोलाई बेवास्ता गरेर हामी जे गर्दैछौं त्यसले हामीलाई अप्ठ्यारोमा पार्छ’, ज्ञवालीले भने ।

पूर्व परराष्ट्रमन्त्री एवं नेकपा एमालेका उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले वर्तमान सरकारको कच्चा परराष्ट्र नीतिका कारण नेपाललाई युक्रेनभन्दा संवेदनशील अवस्थामा पुर्‍याएको प्रतिक्रिया दिए । ‘छिमेकलाई र उसको चासोलाई बेवास्ता गरेर हामी जे गर्दैछौं त्यसले हामीलाई अप्ठ्यारोमा पार्छ’, ज्ञवालीले भने ।

अमेरिकी सैन्य अधिकारी फ्लिनले काठमाडौं आएर एसपीपीमा दबाब सिर्जना गर्नुअघि जेठ पहिलो साता काठमाडौं आएकी अमेरिकी उपविदेशमन्त्री उज्रा जेयाको भ्रमणले पनि नेपालको कूटनीति तरङ्गित भएको थियो । भारत हुँदै नेपाल आएकी जेयाले भारतको हिमाञ्चल प्रदेशमा पुगेर निर्वासित जीवन बिताइरहेका तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामासँग भेटेकी थिइन् । लगत्तै नेपाल आएर काठमाडौंको स्वयम्भू, बौद्ध र ललितपुरको जावलाखेलमा रहेको तिब्बती क्याम्पमा पुगेर शरणार्थीहरूलाई भेटेकी थिइन् ।

नेपालमा अमेरिकी विदेशमन्त्री जेयाको गतिविधिको बारेमा चिनियाँ अधिकारीहरूले अनौपचारिक माध्यमबाट असन्तुष्टि व्यक्त गरिरहेको कुटनीतिज्ञहरू बताउँछन् ।

अमेरिकाले सन् २०११ र २०१८ मा गरेर दुई पटक एसपीपी सम्झौतामा हस्ताक्षरको लागि प्रस्ताव गरेको थियो । तर, त्यसबेला सरकारले अमेरिकाको प्रस्तावलाई सरकारले विशेष प्राथमिकता दिएको थिएन । गत फागुनमा संसद्ले एमसीसी अनुमोदन गरेपछि अमेरिकाले एसपीपी अघि बढाउने आधार पाएको छ । १० धारामा तयार गरिएको सम्झौताको ड्राफ्टमा स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्रामका लागि अमेरिकाले नेपाललाई शुरूमा ५० करोड अमेरिकी डलर अनुदान दिने प्रस्ताव गरेको छ ।

प्रस्तावित सम्झौताको धारा–३ मा नेपालको असंलग्न परराष्ट्र नीतिलाई सिधा असर पार्ने प्रावधानहरू समेटिएका छन् । धारा–३ मा सहमत भएका सहकार्यका क्षेत्रहरू भनेर ९ वटा रणनीतिक महत्त्वका बुँदा उल्लेख भएका छन् । जसमा नेपालको उच्चभूभाग (हिमाली क्षेत्र)मा संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास गर्ने, नेपालमा संयुक्त विपद् व्यवस्थापन तथा उद्धार अभ्यास गर्नेदेखि नेपाली सेनाका अधिकृतलाई अमेरिकामा फेलोसिपको व्यवस्था मिलाउनेसम्मका विषय उल्लेख छन् ।

धारा–३ को बुँदा नम्बर ६ मा भनिएको छ, ‘नेपालको तोकिएको निकायले सिफारिश गरेअनुसार संयुक्त राज्यमा नेपालका लागि नागरिक नेतृत्वको संलग्नता हुने’ उल्लेख गरिएको छ ।

धारा–४ मा बन्दोबस्त शीर्षकमा भनिएको छ, ‘यस सहमतिबमोजिम क्रियाकलापहरू सञ्चालन गर्न नेपालमा संयुक्त राज्य राष्ट्रिय पहरेदारलाई आवश्यक परेअनुरूप तथा लिखित आग्रहबमोजिमको बन्दोबस्त सहयोग उपलब्ध गराउन नेपाल सरकारले उच्चतम प्रयास गर्नेछ ।’ यसको अर्थ हो, अमेरिकाको नेसनल गार्डले भनेको समयमा नेपाली सेना उनीहरूले अह्राएको ठाउँमा परिचालित हुनुपर्छ ।

त्यसबाहेक, सहमति भएका सुविधा तथा क्षेत्रहरूको प्रयोगमा संयुक्त राज्य राष्ट्रिय पहरेदारको पहुँच हुने, सहमत भएका सुविधा तथा क्षेत्रहरूसम्बन्धी प्राविधिक विवरण, हरेक सुविधा तथा क्षेत्रका लागि नेपाली सेनाको मापक कार्यविधिअनुसार हुने भनिएको छ ।