विकास बैँकर्स एशोसिएसनका अध्यक्ष तथा मुक्तिनाथ विकास बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) प्रद्युमन पोखरेलसँग विकास बैँक सम्बन्धी समसामयिक विषयमा गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश:


ADVERTISEMENT


पछिल्लो समय विकास बैंकहरुको अवस्था कस्तो छ र विकास बैंकहरु कुन हिसाबले अगाडि बढिरहेका छन् ?


ADVERTISEMENT

# # #


अहिले विकास बैंकहरुमा तरलता ठिकै अवस्थामा छ । राष्ट्र बैँकको तथ्याङ्क अनुसार विकास बैंकहरु कम्फर्टेबल जोनमा रहेको देख्न सकिन्छ । यो डाटामा नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सीडी रेसियो ९२ प्रतिशतको हाराहारीमा छ । हामीले यसलाई ९० प्रतिशत व्यवस्थापन गरे पुग्ने हो । मुक्तिनाथ विकास बैंकको कुरा गर्नुपर्दाचाँहि हामी सीडी रेसियामो ८५ प्रतिशतको हाराहारीमा छौं । यो असार मसान्तसम्म हामीले व्यवस्थापन गरेर सक्नुपर्छ । तसर्थ बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु कम्फर्ट जोनमा रहेको भन्न सकिन्छ ।

वित्तीय सूचकका कुरा गर्नुपर्दा पनि विकास बैंकहरुको  सूचक धेरै राम्रो छ । खराब कर्जाका कुरा, व्यवसाय वृद्धिका कुरा जस्ता कुरामा विकास बैंकहरुको वित्तीय सूचक राम्रो देखिएको छ । जोखिम व्यवस्थापन, व्यववसाय विस्तार तथा अरु कुनै सूचकांकमा पनि विकास बैंकहरु धेरै राम्रा देखिएका छन् ।

आजका दिनमा विकास बैंकको भूमिकालाई तपाईं कसरी हेर्नुहुन्छ ?

निजी क्षेत्रका व्यवसायहरु समग्रमा तीन किसिमको देख्न सकिन्छ । तिनीहरु ठूला, साना र मध्यम गरी तीन खालको हामी पाउन सक्छौं । साना व्यवसायको संख्या लगभग ८० प्रतिशत छ । खाताको कुरा मात्र नहेरेर समग्र व्यवसायलाई हेर्ने हो भने साना व्यवसाय नै धेरै छन् । अर्थमन्त्रालयले जारी गरेको डाटाहरुमा पनि साना व्यवसाय बहुसंख्यक रहेको देखिएको छ । साना व्यवसायलाई सहयोगी भूमिका निभाउन ठूला बैंकहरुभन्दा पनि साना बैंकहरु नै चाहिन्छ ।

नेपालमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको जन्म दुई किसिमले भएको देखिन्छ । पहिले सहरबाट जन्मिएर गाउँमा गएका, अर्कोथरि गाउँमा जन्मिएर काठमाडौं आएका गरी दुई खालका छन् । विकास बैंकहरु गाउँमा जन्मिएर सहरमा आएका हुनाले यिनको शाखा संख्या आजको मितिमा हजारभन्दा बढी देखिन्छ । गाउँबाट आएका र साना व्यवसायलाई प्रोत्साहन गर्ने कारणले विकास बैंकहरुको आफ्नै महत्व छ ।

पूँजीका हिसाबले पनि विकास बैंकहरु धेरै ठूला भइसकेका छन् । आजको दिनमा मुक्तिनाथकै क्यापिटल हेर्ने हो भने लगभग सात अर्बकाे हाराहारीमा हामी छौं । संस्थाका व्यवस्थापनका कुरा, सेवा प्रवाहका कुरा, जोखिम व्यवस्थापनका कुरा, वित्तीय पहुँचको कुरा र वित्तीय समावेशीकरणका कुरामा विकास बैंकहरुले राम्रो भूमिका खेलेको कारण आजका दिनमा बजेटमा पनि कृषिलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । त्यसैगरी साना तथा मझौला व्यवसायलाई पनि बजेटमा उल्लेख्य स्थान दिइएको छ । यी क्षेत्रमा राम्ररी काम गर्ने हो भने विकास बैंकको महत्व र अपरिहार्यता ज्यादै छ भन्न सकिन्छ । हालसम्म राम्रो काम गरिरहेको कारणले पनि विकास बैंकहरुले राम्रो भूमिका निर्वाह गर्न सक्छन् भन्ने मलाई लाग्छ ।

काम गर्ने सन्दर्भमा विकास बैंकहरुलाई अहिलेको अवस्थामा कस्ता खालका समस्या छन्  ?

हिजाेकाे तुलनामा विकास बैंकमा आज बाधा र अड्चनहरु छैनन् भन्दा पनि हुन्छ । हिजोका दिनमा विभिन्न समस्या र बाधाहरु थिए । कुनै बेला ९० को हाराहारीमा विकास बैंकहरु थिए । आजका दिनमा १७ वटा मात्र विकास बैंकहरु छन् । आज विकास बैंकहरु छाँटिएर रहेका मात्र बाँकी भएको कारण आम मान्छेले विश्वास गरिरहेको अवस्था छ ।

अर्कोतिर ठूला निक्षेप कर्ताहरुले पनि विकास बैंकलाई विश्वास गरेर निक्षेप गर्ने परिपाटी बसेको छ । विकास बैंकहरुले सरकारी कार्यालयको खाताहरु प्रयोग गर्न नपाउने भए पनि कतिपय संस्थाका व्यक्तिहरुले हामीहरुलाई तपाईंहरुसँग काम गर्न मन छ भनिरहेको अवस्था पनि छ । नीतिगत समस्याका कारण हामीलाई केही समय लाग्छ । यसमा राज्यसँग मेरो माग भनेको सरकारी कामहरु पनि विकास बैंकमार्फत् गर्न सकिने व्यवस्था गरियो भने राम्रो हुने थियो ।

देशका सानासाना व्यवसायको खरिदबिक्रीको एलसीको काम सरकारी रुपमा औपचारिक बैंकिङ कारोबार भइदियो भने धेरै राम्रो हुनेथियो । यी कुराहरु बैंकिङ क्षेत्रमा समेट्ने काम सरकारले गर्यो भने निकै राम्रो हुने थियो । यसमा विकास बैंकहरुले राम्रो भूमिका निर्वाह गर्न सक्थे भन्ने मलाई लागेको छ ।

कतिपय बैंकिङ सेवाहरु जाे अहिले नसमेटिएका सेवाहरु  बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट दिन सकिन्छ । जस्तो बीमाको कुरा गरौं । जीवन बीमा वा निर्जीवन बीमाका सेवा हामीले बैंकका शाखाहरुबाट दिन पायौं भने यसले बीमाको पहुँच पनि बढाउँछ । पहिले यस्तो सुविधा थियो । अहिले हटाइएको छ । फेरि यस्तो सुविधा आइदियो भने ग्राहकलाई सुविधा हुनेथियो भन्ने लाग्छ । उर्पुक्त कामहरु गरेर विकास बैंकलाई मजबुत र बलियो बनाउन सकिन्छ भन्ने मलाई लाग्छ ।

तपाईंले उठाएका कुराहरुलाई सरकारसँग माग राख्दै कार्यान्वयनमा लैजान कस्ता कामहरु भइरहेका छन् ?

विकास बैंकका तर्फबाट हामीले विभिन्न निकायमा गएर यस्ता मागहरु राखेका छौं । सम्बन्धित निकायहरुका पदाधिकारीहरुसँग सुझाव र यसका फाइदाहरुबारे चर्चा गरेका छौं । उहाँहरुको ध्यानाकर्षण गराउने काम भएको छ । माथि भनिएका कुराले अर्थतन्त्रलाई यसरी सहयोग गर्छ भन्ने कुरा पनि हामीले जानकारी गराएका छौं । मौखिक र लिखित दुवै तरिकाले हामीले यस विषयको उठान गरेका छौं । अर्थमन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक तथा प्रादेशिक सरकारहरुसँग पनि हामीले जानकारी गराउने काम भएको छ ।

तपाईंकै नेतृत्वमा यी कामहरु गर्न सकिने वातावरण बन्छ भन्ने सोच्नुभएको छ ?

मलाई असम्भव छ भन्ने लाग्दैन । सम्भव छ । हामीले आफ्नो आशावादी चिन्तनलाई छाड्नु हुँदैन । आशावादी हुनुपर्छ । हामीले कुरा राखेको स्थानका पदाधिकारीहरु पनि सकारात्मक नै रहेको मैँले पाएको छु । समयको कुरा हो ढिलोचाँडो यो कुरा आउँछ भन्नेमा म पूर्ण विश्वस्त छु ।

आर्थिक मन्दी जस्तो कुराहरु पनि आइरहेको छ । यसलाई कसरी नियाल्नुभएको छ ?

राष्ट्र बैंकले भखरैमात्र १० महिनाको माइक्रो टर्मिनल रिपोर्ट निकालेको छ । यसमा हाम्रो भुक्तानीकाे सन्तुलन करिब २८८ अर्बले ऋणाात्मक छ । विदेशी मुद्राको सञ्चिती ९.२७ अर्ब डलर रहेको छ । जुन एक महिना अघि ९.६७ अर्ब डलर रहेको थियो । करिब ४० करोड डलर सञ्चिती घटेको अवस्था हो । यो घट्नुको मूख्य कारण व्यापार घाटा हो । बितेको १० महिनामा मुलुक १४ खर्ब ३१ अर्ब व्यापार घाटामा  रहेको छ ।

यो भनेको औसत रुपमा एक महिनामा १ सय ४३ अर्ब व्यापार घाटा हो । व्यापार घाटा र विदेशी मुद्रा सञ्चितीको अवस्था एकदम नाजुक अवस्थामा छ । अर्कोतिर निक्षेप २ सय ३१ अर्बले बढेको छ भने कर्जा लगानी ५ सय ४८ अर्बले बढेको अवस्था छ । ३ खर्ब १७ अर्बले हाम्रो निक्षेपभन्दा कर्जा बढी विस्तार भएको अवस्था हो । कर्जा सबै आयातमा गएको अवस्था छ । आयात नभएको भए पैसा मुलुकमा नै रहने थियो ।

तरलता सहज भयो भने आयात बढ्छ । आयत बढ्नु भनेको विदेशी मुद्राको सञ्चितीमा असर पर्नु हो । यसो हुँदै गयो भने हामीले कुनै पनि सामान बाहिरबाट किन्ने अवस्था रहँदैन । फेरि तरलता सहज भएन भने आयस्रोत हुने क्षेत्रमा लगानी गर्न पाइँदैन । यस्तो अप्ठेरो अवस्थामा मुलुक रहेको छ । तसर्थ हामीकहाँ तीन किसिमका समस्या रहेको देख्न सक्छौं ।

मुद्रास्फिति एकदमै धेरै हुनु, महंगी बढ्नु आर्थिक वृद्धिदर आँकलन गरिएको भन्दा कम हुनु तथा व्यावसायिक कर्जा विस्तार नहुने जस्ता समस्याले गर्दा हामी जटिल अवस्थामा छौं भन्ने देखाउँछ । यति हुँदहुँदै पनि मुलुक डुबिहाल्छ भनेरचाँहि म भन्न सक्तिन । तर कठिन मोडमाचाँहि पक्कै रहेको अवस्था हो । कठिन मोडमा मुलुक रहेको अवस्थाका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु पनि सजग हुन जरुरी छ ।

त्यसैगरी जनताले पनि कस्तो कुरा खपत गर्ने कस्तो कुरा खपत नगर्ने भन्ने कुरा जान्न जरुरी छ । निजी क्षेत्रले व्यापारिक फाइदाका लागि विदेशी वस्तुको आयात मात्र गरिरहने कि उत्पादनमा पनि ध्यान दिने भन्नेबारे सोच्न जरुरी भएको छ । सरकारले पनि कहाँकहाँ रकम दिनुपर्ने छ बाँकी नराखी समयमा पेमेन्ट गरिदिने काम गर्नुपर्छ । पैसा सरकारी खातामा जम्मा भइरह्यो भने पनि जटिल समस्या आउँछ । जसले तरलता असहज हुँदैन । तसर्थ हरेक कुरालाई एकदमै सन्तुलनमा राखेर चनाखो भएर काम गर्न जरुरी छ । यस्तो बेला हामी सन्तुलित संयम र इमान्दार भएर जानुपर्छ । यसो गरिएको खण्डमा हामी यो समय पार गरेर अर्को समयमा निश्चय पनि जानेछौं ।

विकास बैंकहरुले डिपोजिट भएको ठूलो रकम पनि दिन नसक्ने अवस्था पनि छ भनेर बाहिर कुरा भइरहेको पनि सुनिन्छ नि ?

विकास बैंकमा यस्तो अवस्था छैन । विकास बैंकहरुमा ठूलाठूला निक्षेपकर्ताको निक्षेप अझै पनि धेरै छैन । हाम्रा निक्षेपकहरु साना मात्र भएकाले हामीलाई त्यस्तो समस्या परेको छैन । विकास बैंकहरु गाउँबाट सहरमा आएको हुनाले गाउँका स(सना निक्षेपहरु नै हाम्रो पूँजी हो । लगानी पनि धेरै गाउँमा नै भएको अवस्था हो । तसर्थ हामीलाई समस्या परेको छैन ।

अहिले देशमा सरदर ८१ अर्ब रेमिट्यान्स भित्रिरहेको अवस्था छ । त्यो पैसा विशेषगरी गाउँका मान्छेले कमाइरहेको पैसा हो । गाउँमा आउने पैसा त गाउँकै बैंकमा आउँछ । गाउँमा हामी छौं । त्यसकारण पनि हामी समस्यामा छैनौं । हामीले आवश्यक कर्जा पनि वितरण गर्न सकिरहेका छौं । मुक्तिनाथकै कुरा गर्दा पनि हाम्रो सीडी रेसियो ८५ प्रतिशत छ । यसले हामी कर्जा दिने अवस्थामा रहेको देखाउँछ ।

तरलता अभावमा पनि विकास बैंकहरु कर्जा प्रवाह गर्न अब्बल छन् भन्ने हो तपाईंको कुरा ?

अब्बल भन्ने कुराले अहंकार गरेको बुझिएला । त्यसकारणा अब्बल नै त नभनौं होला । सापेक्षित रुपले हामी कर्जा प्रवाहका लागि सक्षम छौं भन्न खोजेको हो । कुनै पनि कुरालाई हामीले निरपेक्ष रुपमा हेर्न हुँदैन । सापेक्षित रुपले हेर्नु राम्रो हुन्छ । तसर्थ सापेक्षित रुपमा विकास बैंकहरुको सम्पत्ति व्यवस्थापन अरु बैंकको तुलनामा राम्रो छ भन्ने मलाई लाग्छ । यसो हुनुको कारण विकास बैंकहरुमो ससाना कर्जा र ससाना निक्षेप रहनु हो । ठूला निक्षेपहरु भए तापनि तिनीहरु एकदमै कम छ ।

यहाँलाई अहिलेको यस्तो समस्या समाधानका लागि के हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ ?

सबैभन्दा पहिले आयातलाई प्रतिस्थापन गर्न जरुरी छ । त्यसको लागि देशभित्र उत्पादनमा आधारित व्यावसायिक गतिविधि हुन जरुरी छ । यसका लागि हामी तुरुन्तै लाग्नुपर्ने हुन्छ । कृषि उत्पादनलाई केन्द्रित  गरेर आयातलाइ व्यवस्थापन गर्न जरुरी छ । समस्यालाई विस्तारै समाधान गर्न सकियो भने हामी खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर हुन्छौं ।

त्यसैगरी सरकारले गर्नुपर्ने खर्च समयमा गर्नुपर्ने हुन्छ । अहिले ३ खर्बभन्दा बढी पैसा सरकारी खातामा बसिरहेको अवस्था छ । यसलाई छिटो बजारमा पठाउन सके पनि अर्थतन्त्र चलायमान हुने थियो । अर्को महत्वपूर्ण कुरा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले स्वदेशमा उत्पादन गर्न व्यवसायीलाई उत्प्रेरित गर्नुपर्छ । हाम्रै देशको मालसामान प्रयोगमा जोड दिने खालको व्यावसायिक गतिविधि हुनैपर्दछ । जसले उत्पादनलाई सहयोग गर्दछ । यसले विदेशी मुद्रा सञ्चिती पनि बढ्दै जाने, तरलताको समस्या समाधान हुँदै जाने, व्यावसयिक गतिविधि बढ्दै जाने अवस्था सिर्जना भएर देश आत्मनिर्भर बन्न सक्छ ।

पैसाको कारोबार विदेशबाट नेपालमा भित्र्याउने कुरा र यसको प्रयोग बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट मात्रै गर्न सके पनि अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन सकिन्छ कि यसका बारे यहाँको धारणा के छ ?

तपाईंले भन्नुभएको कुरा एकदमै ठिक हो । अहिले हामीलाई विशेषगरी पूँजीको अभाव भएको अवस्था छ । विदेशी मुद्राको पूँजी पनि हामीलाई आवश्यक भएको छ । हामीलाई अहिले विदेशी मुद्राको ऋण करीब ७ दशमलब ९ बिलियन डलर छ । हामीसँग भएको विदेशी मुद्रा करीब सभा नौ अर्व डलर हो । रेभ्युन्यू ८ अर्ब डलर भन्दा अलि बढी छ ।

त्यसैगरी टोटल डेट टु जिडिपी रेसियोचाँहि ४० प्रतिशत रहेको अवस्था छ । त्यो भनेको विदेशी मुद्राको २० प्रतिशतको हाराहारीमा हुन आउला । विदेशी मुद्राको सोर्स एफडिआई, रेमिटेन्स, एक्सपोर्ट, टुरिजम  विदेशी पेन्सन र फरेन् ग्य्रान्स छन् । यी सबैलाई राम्ररी व्यवस्थापन गर्न सकिएमा विदेशी मुद्राको सञ्चिती बढ्छ । तपाईंले भने जस्तै विदेशबाट अझ सजिलै रेमिटेन्स भित्रियो भने हाम्रो अर्थतन्त्रलाई अझै सघाउ पुग्छ । अहिले मासिक ८१ अर्ब रुपैयाँ नेपालमा रेमिटेन्स आइरहेको छ । अघिल्लो वर्ष पनि मासिक ८० अरब रुपैयाँ आइरहेको थियो ।

वैदेशिक लगानीका कुरालाईचाँहि कसरी लिनुभएको छ ?

वैदेशिक लगानीका सन्दर्भमा नेपालमा विगत तीन वर्षको डाटालाई हेर्ने हो भने करीब एक वर्षमा १९ देखि २० अर्ब रुपैयाँ भित्रिरहेको छ । तीन वर्ष अघि पनि हाम्रोमा करीब १९ अर्ब रुपैयाँ भित्रिरहेको थियो । अहिले गएको १० महिनामा करीब १७ अर्ब रुपैयाँ भित्रिसकेको अवस्था छ । यसमा अझै पनि हामी कमजोर अवस्थामा रहेको देखिन्छ ।

हामीलाई वैदेशिक लगानी यतिले मात्र पुग्दैन । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पनि वैदेशिक लगानीका लागि आह्वान गरेर विभिन्न प्रोग्रामहरु गरिरहेका छन् । सरकारले पनि गरिरहेको छ । वाणिज्य बैंकहरुले लगानीकर्ताहरुलाई नेपालमा ल्याइरहेका पनि छन् । यसमा हाम्रो देशको क्रेडिट रेटिङ कमजोर हुनाले पनि हामी कमजोर भएको देखिएको छ । अहिलेको बजेटमा यो कुरालाई उठान पनि गरिएको छ ।

अर्को कुरा हामीले विदेशी ऋण ल्याएपछि त्यसलाई नेपाली रुपैयाँमा कन्भर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ । यसो गर्दा हामीलाई ‘फरेन एक्सचेन्ज रिक्स’ हुन्छ । यसलाई हल गर्ने साधन पनि नेपालमा भए सजिलो पर्छ । राष्ट्र बैंकमा यस्तो व्यवस्था भयो भने बैंक वित्तीय संस्थालाई बाहिरको रकम लगानीका लागि भित्र्याउन सहज हुन्छ भन्ने लाग्छ ।

बाहिरको पैसा ल्याएर यहाँको अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन सरकार र राष्ट्र बैंकले महत्वपूर्ण भूमिका निभाउनुपर्छ भन्नुभएको हो ?

मैले रेटिङको कुरा गरें । राज्यको क्रेडिट रेटिङ हुन जरुरी छ त्यसलाई त बनाउनैपर्छ । विदेशी मुद्रा नेपालमा भित्रिँदै गर्दा त्यसलाई हिजिङ गर्ने टुल विक्षित गर्न पनि जरुरी छ भनेको हो । नेपाली रुपैयाँमा कन्भर्ट गरेर पनि हामीले काम गर्न त सक्छौं तर त्यसो गर्दा खर्च बढी पर्ने हुन्छ । अर्कोतिर यसो गर्दा भित्रिएको ऋण पनि पायक पर्न नसक्ने हुनाले हिजिङ टुल आवश्यक पर्छ । यसको लागत पनि धेरै हुन जान्छ । तसर्थ यस्तो कुरालाई ख्याल गरेर सरकार र राष्ट्र बैंकले काम गरिदियो भने हामीलाई सजिलो हुन जान्छ ।

बजेट पनि भर्खरै मात्र आएको छ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट आएको एक महिना नाघिसकेको छ । वर्तमान सरकारले ल्याएको बजेटलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?  

अहिलेको बजेटको आकार करीब १८ खर्बको  छ । संघीय स्तरमा यसको २० देखि २२ प्रतिशत मात्रै पूँजीगत खर्च रहेको छ । यसपालिको बजेटको राम्रो पक्ष भनेको बजेटले के चाहेको हो भन्ने कुरा सुरुवातमै राखिएको छ । प्राथमिकताका कुरालाई पनि सुरुवातमै वर्णन गरिएको छ । जसमा कृषि, जलविद्युत्, औद्योगिक विकास, पर्यटन, सरकारी नीति, सरकारी क्षेत्र, नीजि क्षेत्र र सहकारीको कुरा उठाइएको छ ।

अर्को राम्रो कुरा भनेको स्पष्ट उद्देश्यको कुरा गरिएको छ । यसमा खाद्यान्नको आयात आगामी आर्थिक वर्षमा २० प्रतिशतले घटाउने नीति समेटिएको छ । निर्यातलाई दोब्बर गर्ने भनिएको छ । यसको मतलब २ खर्ब बराबरका सामान निर्यात भइरहेको छ भने ४ खर्ब बराबरको निर्यात गर्ने भनिएको हो ।

आयात २० प्रतिशतले घटाउने भनिएको कुरा राम्राे हो । अहिले सवा १९ खर्ब बराबरको सामन आयात भइरहेको छ । यसको २० प्रतिशत भनेको करीब ३ खर्ब ८५ अर्ब रुपैयाँ हुन आउँछ । यसले बोलेको कुरा कार्यान्वयन भएमा करीब ८ खर्ब रुपैयाँ नेपालमै रहन्छ । यसको लक्ष्य सामान्य होइन । यही रुपमा नीतिहरु समेटियो भने हाम्रो व्यापार घाटा ८३ सालसम्ममा शून्यमा झर्छ । लक्ष्य ठूलो राखिएको र महत्वाकांक्षी भएको कारण यसको कार्यान्वयन कसरी हुनेछ भन्नेमाचाँहि म दुविधामै छु । यो बजेटमा राम्रा कुरा धेरै छन् ।

खर्चकै कुरा गर्नुपर्दा पनि १७ खर्ब ९३ अर्बमध्ये ४२ प्रतिशत चालु खर्च रहेको अवस्था छ । पूँजीगत खर्च २१ प्रतिशत छ भने । विभिन्न ब्याज भुक्तानीहरु १३ प्रतिशत रहेको अवस्था हो । प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई करीब २४ प्रतिशत बजेट दिने भनिएको छ । प्रदेश र स्थानीय तहको पूँजीगत खर्चको जुन ट्रेन्ड विगत पाँच वर्षमा जस्तो देखिएको छ । त्यो ट्रेन्ड संघीय सरकारको भन्दा राम्रो देखिएको छ । आर्थिक सर्वेक्षणका रिपोर्टहरुले पनि प्रदेश र स्थानीय तहले राम्रो काम गरेको देखाउँछ । तसर्थ प्रदेश र स्थानीय तहलाई बढीभन्दा बढी बजेट दिएर खर्च गर्न दियो भने हामीलाई लक्ष्य प्राप्तिमा सहयोग पुग्ने देखिन्छ ।

विकास बैंकहरु मर्ज हुने सम्भावना के देख्नुहुन्छ ?

मैले पहिले पनि भनिसकेको छु, करीब ९० वटा विकास बैंकहरु रहेकोमा अहिले १७ वटा मात्र बाँकी छन् । करीब ९० प्रतिशत विकास बैंकहरु फिल्टर भइसकेको अवस्था हो । विकास बैंकका सेवाग्राही ९० प्रतिशत जति मझौला र साना किसिमका छन् । वित्तीय समावेशीताको काम साँच्चै भन्ने हो भने विकास बैंकहरुले गर्न सक्छन् । बजेटमा पनि साना व्यवसायी र मझौला व्यववसायीको उत्थानको कुरा उठाइएको कारण विकास बैंकलाई मर्ज गर्ने कुराले उहाँहरुलाई मर्का पर्न जान्छ । यसले गर्दा विकास बैंकहरु घट्नुहुँदैन भन्ने लाग्छ ।


ADVERTISEMENT

#
#


समग्रमा हेर्नुपर्दा विकास बैंकको ‘रिर्टन अपेटी’ वाणिज्य बैंककोभन्दा राम्रो छ । राष्ट्रभरकै विकास बैंकको ‘रिर्टन अपेटी’ १४ प्रतिशतभन्दा बढी छ । वाणिज्य बैंकहरुको चाँहि पुगनपुग १३ प्रतिशत रहेको छ । लगानीकर्तालाई पनि विकास बैंकले राम्रो रिटर्न दिएका छन् । साना व्यवसायीहरु धेरै हुने र संख्या नपुग्ने अवस्था आएमा विकास बैंकको लाइसेन्स फेरि खुलाउनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । त्यसकारण विकास बैंकहरु घट्नु हुँदैन । बढ्न जरुरी छ ।

प्रतिकृया

प्रतिकृया