काठमाडौँ – नेकपा एकता राष्ट्रिय अभियानका संयोजक वामदेव गौतमले नेपालको संविधानमा आवश्यक संशोधन गर्न १७ बुँदे प्रस्ताव गरेका छन् । ललितपुरको धोबिघाटमा बसेको बैठकमा राजनीतिक प्रतिवेदन प्रस्तुतमा संशोधन गर्न १७ बुँदे प्रस्ताव गरेका हुन् । उनले उपयुक्त समय र शक्ति निर्माण भएपछि नेपालको संविधानमा आवश्यक संशोधन गरिने उल्लेख गरेका छन् ।
ADVERTISEMENT
उक्त प्रस्तावको पहिलो नम्बरमै नेपालमा लागू गरिएको संघीयतालाई आवश्यक परिमार्जन गरिने लेखिएको छ । त्यस्तै प्रधानमन्त्रीका ठाउँमा प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति प्रणालीको शासकीय स्वरुप अवलम्बन गरिने आफ्नो राजनीतिक प्रस्तावमा समेटेका छन् ।
ADVERTISEMENT
राष्ट्रपति र मुख्यमन्त्रीले विज्ञताका आधारमा मन्त्रिमण्डल निर्माण गर्ने बताइएको छ । ुसंघीय संसद्लाई संविधान संशोधन गर्ने, ऐन कानून निर्माण गर्ने, संशोधन गर्ने र राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधिश तथा न्यायाधीश, सभामुख, उपसभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष, संवैधानिक आयोगका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुमाथि महाअभियोग लगाउन सक्ने अधिकारको व्यवस्था गरिनेछ उक्त प्रस्तावमा भनिएको छ ।
उपयुक्त समय र शक्ति निर्माण भए पछि नेपालको संविधानमा आवश्यक संशोधन गरी निम्नानुसारका प्रावधानहरु समावेश गरिनेछ ।
१) नेपाल पाल एक मात्र राज्य र एकमात्र राष्ट्रमा विकसित भएको मुलुक हो । तदनुरुप नेपालमा लागू गरिएको संघीयतालाई आवश्यक परिमार्जन गरिने छ।
२) प्रधानमन्त्रीका ठाउँमा प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति प्रणालीको शासकीय स्वरुप अवलम्बन गरिने छ।
३) पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली लागू गरिने छ।
४) व्यक्ति निर्वाचित हुने प्रणालीको ठाउँमा पार्टी निर्वाचित हुने प्रणाली अवलम्बन गरिनेछ।
५) संघीयताका तीनै तहका निर्वाचनमा एकै पटक विद्युतीय प्रणालीबाट मतदान गर्ने व्यवस्था लागू गरिनेछ।
६) प्रतिनिधि सभा, प्रदेश सभा, र पालिका सभाका सदस्यका उम्मेद्वारहरुको नाम बन्द सूचीका आधारमा निर्वाचन कार्यालयमा पहिले नै दाखिला गर्ने व्यवस्था हुनेछ । तर राष्ट्रपति, मुख्यमन्त्री र पालिका अध्यक्षका उम्मेद्वारहरुको नाम भने प्रकासित हुनेछ।
७) राष्ट्रपति, मुख्यमन्त्री र पालिका अध्यक्ष पदमा मात्र स्वतन्त्र उम्मेद्वारी दिन पाउने व्यवस्था गरिने छ।
८) निर्वाचनमा राष्ट्रपति, मुख्यमन्त्री, पालिका अध्यक्षले उम्मेद्वारी दिन सम्बन्धित तहका कुल मतदाताको एक प्रतिशत मतदाताले समर्थन गरेको प्रमाण पेश गर्नुपर्ने छ ।
९) राष्ट्रपति, मुख्यमन्त्री र पालिका अध्यक्ष निर्वाचित हुन आफ्नो तहमा खसेको मतको ५० प्रतिशत बढि मत प्राप्त गर्नुपर्नेछ।
१०) विदेशमा रहेका मतदाताले पनि त्यहाँ रहेको दुतावासले गरेको व्यवस्था बमोजिम मतदान गर्न पाउने व्यवस्था हुनेछ । मतदानको पूर्ण विवरणसहितको सूचना विद्युतीय माध्यमबाट ६ घण्टाभित्र निर्वाचन आयोगको कार्यालयमा पठाउने
व्यवस्था गरिनेछ।
११) राष्ट्रिय सभा, प्रतिनिधि सभा, प्रदेश सभा र स्थानीय पालिका सभाका सदस्यहरूबाट मन्त्री बन्न नपाउने व्यवस्था लागू गरिनेछ।
१२) राष्ट्रपति र मुख्यमन्त्रीले विज्ञताका आधारमा मन्त्रिमण्डल निर्माण गर्नेछन् । तर पालिका अध्यक्षले विज्ञताका आधारमा विभागीय प्रमुख नियुक्त गर्ने व्यवस्था गरिनेछ।
१३) संघीय संसद्लाई संविधान संशोधन गर्ने, ऐन कानून निर्माण गर्ने, संशोधन गर्ने र राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधिश तथा न्यायाधीश, सभामुख, उपसभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष, संवैधानिक आयोगका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुमाथि महाअभियोग लगाउन सक्ने अधिकारको व्यवस्था गरिनेछ।
१४) प्रदेश सभालाई मुख्यमन्त्री र उपमुख्यमन्त्री माथि महाअभियोग लगाउने अधिकार हुनेछ।
१५) पालिका सभालाई पालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्षमाथि महाअभियोग लगाउने अधिकार हुनेछ।
१७) पहिलो २ वर्षसम्म महाअभियोग लगाउन नपाइने, महाअभियोग प्रस्ताव वर्षको एक पटकभन्दा बढी प्रस्तुत गर्न नपाइने व्यवस्था गरिनेछ । महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको ३० दिनभित्र टुंगो लगाउने व्यवस्था गरिनेछ।
निर्वाचन सम्पन्न भए पछि राष्ट्रपतिले उपराष्ट्रपति, मुख्यमन्त्रीले उपमुख्यमन्त्री र पालिका अध्यक्षले उपाध्यक्ष मनोनित गर्ने व्यवस्था हुनेछ । मनोनित भइसके पछि उनीहरुलाई महाअभियोगबाट मात्र हटाउन सकिने व्यवस्था हुनेछ ।
