अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा हटाउन बीमा कम्पनी मर्जरमा जान आवश्यक छ : अध्यक्ष सिलवाल

बीमा समितिका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवालसँग हिमालयपोष्टले गरेको कुराकानीकाे सम्पािदत अंश:

यहाँले संस्थाको नेतृत्व लिइसकेपछि अहिलेको समयमा बीमाको अवस्था कस्तो रहेको छ ?

म अध्यक्ष भएर आइसकेपछिको कामको प्रतिफल प्रष्ट रुपमा नै देखिएको छ । गत वर्षको रेकर्डहरु हेर्दा पनि थाहा हुने कुरा नै हो । त्यसमा कमजोरीका कुरा भनेको जेजति वृद्धिदर देखिएको छ त्यो वृद्धिदर घट्न पाएको छैन । यस वर्षको गतिविधि पनि छिटै आउने क्रममा छ ।

बीमा मार्फत प्राप्त हुने प्रिमियम बढिरहेको छ । जीवन बीमा र निर्जीवन बीमा दुवैतर्फ प्रिमियम बढिरहेको छ । यसको अर्थ सेवाको विस्तार भएको छ भन्ने हो । बीमामा केही समस्याहरु पनि आउँछन् । ग्राहकले एक पटक रकम भुक्तानी गरेपछि नवीकरणा नगर्ने समस्याहरु पनि आउँछन् । यस्तो हुनुको कारण बीमा कम्पनीहरुले बीमितलाई सुसूचित नगरिदिएको कारणले पनि हुनसक्छ । बीमितले चासो नलिएकोले पनि यस्तो भएको होला । तैपनि समग्रमा हेर्ने हो भने बीमाको अवस्था राम्रो मान्न सकिन्छ । बीचमा कोरोनाको कारणले बीमाका बारेमा विभिन्न टिकाटिप्पणी भए । तैपनि बीमाको वृद्धिदर भने घटेको छैन ।

समितिले बीमाको महत्व जनमानसमा बुझाउन  कत्तिको सफल भएकाे छ ? 

बीमा भन्ने शब्द नसुनेको मान्छे कमै मात्र होलान् । तर, यो कसरी गर्ने ? किन गर्ने ? के का लागि गर्ने ? बीमा गर्नको लागि कहाँ जाने भन्ने कुरा महत्वपूर्ण कुरा हो । यसको सम्पूर्ण जानकारी भने धेरै मान्छेलाई छैन । जानकारी भएकाहरुले पनि यसतर्फ ध्यान दिइरहेका छैनन् । पढेलेखेका घरका मान्छेहरुको पनि दश प्रतिशत मात्र बीमा गरिएको होला भन्ने लाग्छ । अनि अर्कोतर्फ कम्पनीले पनि आफ्नो कम्पनीको बारेमा प्रचार प्रसार गर्न नसकेको हो कि भन्ने लागेको छ ।

बीमा समितिले पनि सरकार र स्थानीय तहलाई बीमाकाबारेमा बुझाउन नसकेको हो कि भन्ने देखिएको छ । गत असार मसान्तभित्र हामीले करीब ७० वटा स्थानीय तहसँग अन्तर्क्रिया गर्यौं । मलाई जहाँ हामी गयौं त्यहाँका मान्छेले बीमाका बारेमा बुझेको अनुभूति भएको छ । हामीले यो काम सके लगत्तै स्थानीयतहमा नेतृत्व परिवर्तन भएर नयाँ सरकार आएको छ । फेरि बीमाका बारेमा बुझाउने जमर्को गर्नुपर्छ ।

अहिलेसम्म हामीले तीन वटा स्थानमा कार्यालय खोलेका छौं । ती स्थानमा उहाँहरुले फेरि कार्यक्रम चलाउनुहुन्छ । बीमा भनेको एकै दिनमा एकैपटक चेन्ज हुने कुरा पनि होइन । विस्तारै यसका बारेमा चासो बढ्दै जाने कुरा हो । आम्दानी र बचत बढ्दै गएपछि यसको बजार पनि बढ्दै जाने हो । अहिले हामी बीमाबारे सन्तुष्ट नै छौं । सरकारले अहिले हामीलाई ३३ प्रतिशत हाराहारीको टार्गेट दिएको हो । हामी अहिले ३८ प्रतिशत बीमाको अवस्थामा छौं । यसले हामीले ठिक काम गरिरहेको देखिन्छ । तथापि यसैलाई मात्र आधार मानेर सन्तुष्ट भइहाल्नुपर्ने अवस्था पनि होइन ।

अझै काम गर्नुपर्ने धेरै एरियाहरु छन् । धेरै क्षेत्रहरुमा हामी पुग्न सकेका छैनौं । गरिबीको रेखामूनि रहेका नागरिकहरु र किसानवर्गमा हामीले बीमाको पहुँच पुर्याउन सकिरहेका छैनौं । यी धेरै पाटाहरुमा हामीले सरकारलाई घचघच्याइरहेका छौं ।

बीमा कम्पनीहरुको काम र भूमिकालाईचाँहि यहाँले कसरी नियाल्नुभएको छ ?

बीमा कम्पनीहरुले कतिपय अवस्थामा नियममा बसेर काम गरिरहेका पनि छन् । कतिपय अवस्थामा सकेसम्म मिचौं, पेलपाल गरौं भन्नेहरु पनि छन् । सकेसम्म ठूलो बीमाहरु गराउने, साना बीमाहरु गर्दै नगर्नेहरु पनि छन् । यसका धेरै पाटाहरु छन् । तपाईंले नियन्त्रण र नियमनका कुरालाई इंगित गर्नु भएको हो भने पहिलेभन्दा अहिले धेरै सुधारिएको अवस्था छ । नेपालमा अहिले उधारो बीमा गर्ने चलन छैन । उधारो बीमालाई हामीले रोकेका छौं । क्यासव्याकका कुरा पनि आएका छन् । यसको बारेमा हामीले चनाखो भएर हेरिरहेका छौं । यस्तो भेटिएमा कारबाही प्रक्रिया थाल्नुपर्ने हुन्छ । सुधार गर भनिएको कुराहरु नगरे जरिवाना पनि लगाइरहेका छौं ।

समग्रमा भन्नुपर्दा बीमा कम्पनीहरु र बीमाको अवस्था सुधारोन्मुख छ । तर सुधारिई सकेको छ भन्नेचाँहि होइन । अझै पनि बजारमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाहरु भइरहेको छ । गरिब मान्छेहरुको पनि बीमा गराउनुपर्छ उनीहरुलाई समयमा नवीकरण गराउन सुसूचित गराउनुपर्छ भन्ने पाटोमा बीमा कम्पनी र कम्पनीका एजेन्टहरुले ध्यान दिन नसकेको हो कि भन्ने लागेको छ । यस्तो गैर-जिम्मेवारीलाई बीमा कम्पनीहरुले स्वीकार गर्नुपर्छ । जसरी बीमा गराउने बेला सबै कम्पनीका सदस्यहरु मिलेर बीमा गराउन तत्पर हुन्छन् त्यसैगरी नवीकरण गराउने बेलामा पनि तपाईंले आफ्नो नवीकरण गराउनुस्, प्रिमियम नभरेको खण्डमा तपाईंको बीमा रहँदैन भनेर जानकारी गराइदिनुपर्दछ । यस्तो समस्यालाई समाधान गर्न कसरी अघि बढ्ने भनेर हामीले छलफल पनि गरिरहेका छौं ।

नीतिका कुराहरुमा पनि परिवर्तन ल्याएर नयाँ ढंगले अघि बढाउनेतर्फ पनि केही गर्दै हुनुहुन्छ हो ?

सर्वप्रथम त बीमाको बजार नै व्यवस्थित गराउनतर्फ हामी लागेका छौं । अहिले बीमा कम्पनीहरुलाई मर्ज गराउने कुराहरु ल्याइरहेका छौं । यो ठूलो कुरा हो । कतिपयलाई मर्जर पनि गराइसकेका छौं । बीमाको ७० वर्षको इतिहासमा कम्पनीहरु मर्जर भएका थिएनन् । मर्जर भएर एक दुई कम्पनीले कारोबार नै पनि सुरु गरिसकेको छ । दसौं कम्पनीहरु मर्जर हुन लाइनमा पर्खिरहेको अवस्था पनि छ । त्यसकारण पोलिसीका कुराहरुमा धेरै नयाँ कुराहरु आइरहेका छन् । यसले परिवर्तन ल्याउँछ भन्ने लागेको छ । १९ वटा कम्पनीहरु मर्जरमा जानको लागि तयार भएर बसेको अवस्था छ ।

मर्जरका कुराहरुमा कस्ता फाइदाहरु देख्नुभएको छ ?

सबैभन्दा ठूलो कुरा बजारबाट अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा हटाउनुपर्ने भएको छ । मर्जरले अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा हटाएर कम्पनीहरुलाई काम गर्ने वातावरण सिर्जना गर्दछ । कम्पनीहरुको फाइदाका कुराहरु पनि यसमा जोडिएका छन् । बीमा कम्पनीको पूँजी बढाउन, जोखिमहरु समाधान गर्ने क्षमतालाई बढाउन पनि यो जरुरी छ । बीमा समीतिले यस कुरालाई अनुभव गरेपछि  कम्पनीहरुले पनि यसलाई बोध गरेका छन् । मलाई लाग्छ अहिलेको अवस्थामा कम्पनीहरु साइजेबल हुन खोजिरहेका छन् । ठूलो क्षमताकाे कम्पनी बन्न खोजिरहेको अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा हामीले कम्पनीहरुलाई मोटिभेट गर्ने पुस गर्ने खालको काम गर्नुपर्छ । यसले आउने दिनमा बजारमा बीमाको माग पनि बढेर जान्छ ।

वतर्मान नेपालमा चाहिने बीमा कम्पनीको संख्या कति हो ?

यस विषयमा विस्तारै अध्ययन गरिएला । यस वर्ष हामी त्यसको अध्ययन गर्ने तयारी गरिरहेका छौं । तर बीमा कम्पनीको रिर्टन रकमका सन्दर्भमा जस्तो रिर्टन हुनुपर्ने हो त्यस्तो देखिइरहेको छैन । बीमा कम्पनीमा त सर्वसाधारणदेखि धेरै पैसा भएका मान्छेहरुले पनि लगानी गरिरहेका छन् । लगानीकर्ताको रिर्टन नदेखिएपछि बजारमा बीमा कम्पनीहरुले गरिरहेको काममा प्रश्न उठ्छ । कम्पनी सेवाका रुपमा विस्तारित छैन भन्ने देखिन आउँछ ।

कम्पनीहरुले त्यसैगरी बीमा गरिएको व्यवसायको जोखिमको विश्लेषण पनि गर्न नसकिरहेको अवस्था देखियो । क्लेम रिटर्न हुन नसक्नुको कारण पनि यही हो ।

कम्पनीहरुमा मैले कति रकमसम्म जोखिम लिनसक्छु भन्ने कुराको पनि पूर्ण हेक्का भएको देखिएको छैन । आफ्नो बीमा कम्पनीको पूँजीले कति जोखिम लिन सकिन्छ भन्ने कुराको जानकारी हुनुपर्छ । हाम्रो जस्तो मुलुकमा १९ वटा लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी र २० वटा ननलाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी भनेको अत्यधिक धेरै भएको हो । यसको ठ्याक्कै संख्या यति नै हुनुपर्छ भनेर भन्ने अवस्था  नभए पनि धेरै भएकोचाँहि पक्कै हो ।

यसको अध्ययन गरेपछि संख्या कति हुनुपर्छ भन्ने कुरा पनि आई नै हाल्छ । मर्जर भइसकेपछि अहिलेको संख्या घटेर आधा हुने देखिएको छ । मर्जरको मोटिभेसन हेर्ने हो भने ५० प्रतिशतमा झर्ने सम्भावना  देखेको छु । ५० प्रतिशतमा झरेन भनेपनि ६० प्रतिशतमा रहन्छ । त्यो पनि राम्रो उपलब्धी हो । हाम्रो मुलुकको जस्तो भौगोलिक अवस्था भएको मुलुकमा साइजेबल कम्पनी भयो भने त्यसले मुनाफा पनि राम्रो आर्जन गर्दछ र ग्राहकलाई पनि राम्रो रिर्टन दिन सक्छ भन्ने हो । टेक्नोलोजी, सेवाविस्तार र पूँजीको वृद्धि पनि हुन जान्छ ।

यसका लागि बीमा कम्पनीहरु तयार हुन दबाब दिनुपरेकाे छ कि ?
हामीले दबाब दिएका छैनौं । अवधारणा प्रस्तुत गरेका हौं । पूँजी बढाएर आउनुस् भनेरचाँहि भनेको हो । उहाँहरु यसका लागि सकारात्मक हुनुभयो ।

लघु बीमाहरुका सन्दर्भमा यहाँको धारणा के छ ?

लघु बीमाहरुलाई मर्जरका कुरामा नजोडौं । यो बेग्लै प्रकृतिको बीमा कम्पनीहरु हुन् । यो गरीब मान्छेहरुको घरदैलोमा पनि बीमाको पहुँच पुर्याउन ल्याइएको अवधारणा हो । यसको पूँजी पनि सानो हुन्छ र काम पनि फरक हुन्छ । थोरै थोरै रकममार्फत गरिब निमुखाहरुलाई पनि बीमाको पहुँचमा ल्याउन यसले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ । ठूला कम्पनीहरुको रकम बढी हुने र सेवा शुल्क पनि धेरै हुने भएकाले साना लगानीकर्ताहरुलाई बीमाको पहुँचमा समेट्न नसकिरहेको खण्डमा लघु बीमाको अवधारणा आएको हो । यसले बीमा शिक्षाका कामहरु र साना बीमकहरुको सुरक्षा प्रदान गर्ने काम गर्दछ ।

सामान्य मान्छेलाई पनि बीमाको लाभ लिई उनीहरु पनि बीमित हुन सकून् भन्ने यसको उद्देश्य हो । यो गाउँगाउँमा पुग्ने खालको संस्था भएकोले ठुला बीमा कम्पनीहरुसँग लघु बीमा कम्पनीलाई दाँज्नु हुँदैन । यसले गरिब मान्छेहरुलाई बीमामार्फत राहत दिन खोजेको हो । यसलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । बीमाको पहुँच विस्तार गर्न सहरमा बसेर हुनेखाने पैसावालहरुको मात्र बीमा गरेर हुँदैन । गरिबका झोपडीमा पनि बीमाको पहुँच हुनुपर्छ । त्यसबाट उनीहरुले राहत पाउन् भनेर यो अवधारणा ल्यााइएको हो । बीमाको महत्व नै गरिबहरुका लागि छ तर उनीहरुसँग बीमा गर्न पैसा नभइरहेको अवस्था छ ।

बीमा कम्पनीहरुले पैसा फिर्ता गर्नुपर्ने अवस्था आउँदा विभिन्न समस्याहरु देखाउने गरेको गुनासाहरु आइराख्छन् । यसका बारेमा तपाईंहरु कतिको गम्भीर हुनुहुन्छ ?

हामी यस विषयलाई एकदमै गम्भीर भएर हेरिरहेका छौं । बीमितहरुको दाबी भुक्तानीका बेलामा यस्ता केही समस्याहरु आएका छन् । सबै स्थानमा आएको भने होइन । कतिपय दाबीहरु सजिलै पनि तिरिरहेको अवस्था छ भने कतिपयमाचाँहि समस्या देखिएको छ । समय लाग्ने क्लेमहरु पनि हुन्छन् । हाम्रो भूगोलको समस्याले पनि समस्या ल्याइरहेको हुन्छ । मेलम्चीको क्षतिको विवरण आउन नै ६ महिना लागेको उदाहरण पनि छ । ३५ दिनमा क्लेम तिर्नुपर्छ भन्ने नियम छ तर विवरण आउन र जानकै लागि ६ महिना लाग्छ भने दाबी तिर्न समस्याहरु आउँछन् । यी पाटाहरु पनि हामीले हेर्नुपर्छ ।

दाबीलाई छिटो फर्च्छ्योट गरिदियो भने कम्पनीकै नाम उच्च हुन जान्छ । कम्पनीहरुले यसबारे सोच्नुपर्छ । क्लेम तिरेन भने त त्यो देखिई नै हाल्छ ।  दाबी तिर्ने भनेको प्राविधिक कुरा पनि हो । यसको जाँचबुझ र क्षतिको विवरण हेरेर क्लेम तिर्ने कुरा हुन्छ ।

बीमितहरुको पनि कमजोरी देखिन आएको छ । उहाँहरुले पनि समयमा क्षतिको विवरण देखाइदिनुहुन्न । बीमितका पक्षबाट भएका कमजोरी पनि धेरै छन् । डकुमेन्टेसन राम्ररी नगरेर माथिबाट फोर्स लगाउने काम पनि बीमितहरुले गरिरहेका हुन्छन् । प्रक्रिया अनुसार गर्दै गयो भने बीमा क्लेम गर्न सजिलो हुन्छ । सर्भे गरेर, मिडियटरले हेरेर डाटा निकालेर मात्र क्लेम पाइन्छ । जीवन बीमामा यस्ता समस्या छैनन् । निर्जीवन बीमामा समस्या आएका हुन् ।

बीमा कम्पनीहरुले सरकारले अनुदान दिएर गराएको बीमामा दुई अर्थ लाग्ने किसिमको डकुमेन्ट बनाउने र भरसक बीमा रकम फिर्ता नगर्ने गरेको पनि देखिन्छ । यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ ?

तपाईंले भनेको कुरा सत्य हो । यस्तो भएको छ । त्यसैले पोलिसी डकुमेन्टमा के के कुरामा बीमा रकम पाइन्छ के के कुरामा पाइँदैन प्रष्ट लेख्नुपर्छ भनेर हामी लागिरहेका छौं । तर सबै कुरा हाम्रो हातमा पनि छैन ।  दुईवटा अर्थ लाग्ने वाक्यको प्रयोग नगरेर बीमा क्लेम गर्न नपाइने सर्तहरु प्रष्ट पार्नुपर्छ । बीमा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार भएकोले प्रत्येक बीमाको पुनर्बीमा गर्नुपर्छ । उसले भनेको कुराहरु नराखेको खण्डमा विदेशी संस्थाहरुले पुनर्बीमा गराउन नमान्ने अवस्था पनि छ । पुनर्बीमा नभए क्लेम रकम पाउन सकिँदैन । नेपालका सन्दर्भमा कृषि बीमाहरुका सन्दर्भमाचाँहि हाम्रो हातमा हुनसक्छ । यसलाई हामीले चाहे जस्तो बनाउन सक्छौं ।

इन्टेनसनका कुराहरुलाई परिवर्तन गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन ?

यस विषयमा हाम्रो मुलुकमा मुद्दा नै परिरहेको हुन्छ । मुद्दाको फर्च्छ्योट नै हामीले गरिरहेका हुन्छौं । कतिपय बीमा कम्पनीहरुलाई हामीले रकम तिर्न लगाएका पनि छौं । बीमा गराउँदा मैले यहाँ लेखेको कुरालाई सत्य मान्दछु भनेर सही गर्न लगाइन्छ ।

मलाई क्यान्सर छ म तीन महिनाभित्र मर्छु भन्ने थाहा हुँदाहुँदै मलाई कुनै रोग छैन भनेर सही गरेपछि बीमा क्लेम गर्न सकिँदैन । त्यो त इन्भेष्टिगेसनमा जान्छ । त्यसैले मान्छे बीरामी छ वा छैन भन्ने कुरा बीमितसँग मात्र भर नगरेर बीमा कम्पनीले चेक गरेर मात्र बीमा गराउनुपर्छ भनेर हामी लागिरहेका छौं।

तपाईंले भनेको कुरा सत्य नै हो । बीमा कम्पनीहरुले तपाईंका सर्तहरु पूरा भएका छैनन्, हामी तपाईंलाई बीमा रकम फिर्ता दिन सक्दैनौं भनिरहेका हुन्छन् । बीमितलेचाँहि मलाई धेरै कुरा थाहा छैन, मेरो क्षति भएको हो बीमा पनि गरेको हो, क्षति रकम लेऊ भनिरहेका हुन्छन् । कुनै घरको बीमा गरेको बीमितलाई जति क्षति भएको हो त्यति रकम दिने हो । पूरै घर क्षति नभएको खण्डमा एक करोडको घरको बीमा गरिएको छ भने एक करोड नै रकम दिने भनिएको हुँदैन । पूरै घरको बीमा लिनका लागि त क्षति पश्चात् बस्न नहुने भनी तोक लगाएर पूरै घर भत्काउनुपर्ने हुन्छ । यो कुरा बुझ्न जरुरी छ । धेरैले यो कुरा बुझेका छैनन् ।

सरकारले पनि यो कुरालाई बुझ्न जरुरी छ । सरकारले कर्मचारी, आर्मी प्रहरीको त बीमा गराइरहेको छ । तर सरकारका आफ्ना ढुकुटी र भौतिक संरचनाहरुको बीमा  गरिएको छैन ।

संघदेखि प्रदेशसम्म सरकारका भौतिक संरचनाहरुको बीमा भएको छैन र यी बीमाबाट सुरक्षित छैनन् त ?

हो, गरिएको छैन । कतिपय सम्पत्तिको बीमा गरिएको होला । तर अधिकांशको भएको छैन । यसबारेमा सरकारलाई हामीले धेरै पटक भनिसकेका पनि छौं । अब सबै सम्पत्तिको बीमा गर्ने भन्ने पलिसी पनि आउँदैछ । आएको पनि छ । संघ सरकारदेखि लिएर स्थानीय तहका सबै संरचनाहरुको बीमा गराउनु आवश्यक छ । धेरै रकम खर्च गरेर भवनहरु निर्माण भइरहेका छन् । त्यस्तो सम्पत्ति बन्दा थोरै रकम भएपनि खर्च गरेर बीमा गराउनुपर्छ भन्ने कुरा मुख्यमन्त्रीहरु, मेयरहरु, गाउँपालिकाका अध्यक्षहरु र वडाध्यक्षहरुले जान्नुपर्ने कुरा हो ।

आम मान्छेहरु बीमा गर्नका लागि लालायित भइरहेको हुनुपर्नेमा बीमा गर्ने भनेपछि तर्सिएर हिँडिरहेको अवस्था छ । कहाँनेर कमजोरी भएको देख्नुहुन्छ ?

यी विषयमा धेरै कुराहरु छन् । सबैभन्दा पहिले त बीमाबाट हुने सुरक्षाको आभास कम्पनीहरुले दिलाउनुपर्छ । अनि हरेक व्यक्तिले आफ्नो मात्र नभएर घरको पनि बीमा गराउनुपर्छ । घर भत्किएर मृत्यु हुनसक्ने सम्भावित मान्छेहरुको पनि बीमा गराउनुपर्छ । नगरपालिकाभित्र भएका घरधुरी, मान्छेको संख्या आदिको जानकारी हुनुपर्छ । ठूला सडकको बीमा भइरहेको छ तर साना सडक जसलाई उपभोक्ताले बनाए तिनको बीमा भएको छैन । यसो हुनु हुँदैन । आफूले लिनुपर्ने जोखिमलाई अरुमा ट्रान्सफर गरिदिने काम बीमा भएकाले यसलाई सबैले फलो गर्नुपर्छ ।

बीमा कम्पनीले लाखौं खतराको जोखिम उठाएको हुने र त्यसबाट आम्दानी पनि गरिरहेको हुनाले हरेक जोखिममा उसले तपाईं हामीलाई मद्दत गर्छ । स्वास्थ्य बीमा जस्तो कुरामा सरकारले नै लापरबाही गरिरहेको छ । १४ अर्ब रुपैयाँ सरकारले स्वास्थ्य बीमाको रकम तिर्न बाँकी छ । स्वास्थ्य मन्त्रालय बीमा गराउने आधिकारिक संस्था हो ? बीमा गराउने निकाय त्यो हो ? स्वास्थ्य बीमा भनेर पूर्वाधारको रुपमा ३५ सय रुपैयाँ सरकारले नागरिकसँग उठाइरहेको छ । रकम स्वास्थ्य बीमामा खर्च भएको छ त ? त्यसलाई हामीले बीमामा रेगुलेट गर्न सक्तैनौं । कुन फर्म्याटमा पैसा उठाइएको हो हामीलाई थाहै छैन । त्यसैले त सरकारले १४ अर्ब रुपैयाँको स्वास्थ्य बीमा रकम तिर्न बाँकी छ भनिएको हो । त्यसलाई बीमाको दायरामा ल्याउनुपर्छ । नागरिकसँग पैसा उठाएपछि त्यसको उत्तरदायित्व पनि सरकारले लिनुपर्यो नि ! कस्तो मेकानिजममा बीमा गर्ने हो भन्ने कुरा स्वास्थ्य मन्त्रालयले बनाओस् । त्यसलाई बीमामा चेनलाइज  गरिदिन हामी तयार छौं । नभए सरकारले त्यो पैसा तिर्न सक्छ त ? सरकारले कोभिडकै पैसा त तिर्न सकिरहेको छैन । स्वास्थ्य बीमा त हरेक वर्ष बढ्दै जाने रकम हो कसरी तिर्न सक्छ ?

राज्यले यो पैसालाई के गरिरहेको छ ? यहाँले हेर्दा ?

हामीले के हेर्ने हो र ? त्यो राज्यले उठाएको पैसा हो । राज्यले नै जान्नुपर्दछ ।  यो हामीले हेर्ने विषय पनि होइन । उहाँहरुले स्वास्थ्य बीमा बोर्ड भनेर एउटा विभाग खडा गर्नुभएको छ । यसको रेगुलेट गर्ने काम त्यसैले गरिरहेको छ । हाम्रो अनुरोध त्यो पैसालाई बीमामा चेनलाइज गरिदिनू भन्ने मात्रै हो ।  उठाइएको पैसा बीमामा चेनलाइज भएकै छैन ।  तसर्थ बीमाको नियममा त्यो पैसा समेटिएकै छैन । स्वास्थ्य सुरक्षा भनेर सरकारले पैसा उठायो । नामचाँहि बीमा राखियो । बीमा भनेपछि त कुनै बीमा कम्पनीले त्यसको बीमा गर्नुपर्ने हुन्छ । हाम्रो दायरामा नआएको कुरा भएकाले हामीले त्यसका बारे धेरै चर्चा गरिराख्नु जरुरी पनि मैले देखेको छैन । सरकारले बीमा भनेर उठाएको पैसा अहिलेसम्म हाम्रो नियमनमा छैन । त्यो हाम्रो विषयभन्दा परको कुरा हो ।

सरकारको यो कार्यको विरोध गर्दै मेडिकल कलेजहरुले स्वास्थ्य सेवा ठप्प पार्ने कुराहरु पनि गरिरहेका छन् । यसको बारेमा के भन्नुहुन्छ ?

सरकार एक्लैले नागरिकको स्वास्थ्य बीमा गराउन सक्ने कुरा होइन । भारतमा पनि सरकारले नागरिकको बीमा कम्पनीमार्फत् गरिरहेको छ । हरेक वर्ष सरकारले १४ अर्ब रुपैयाँ नागरिकका लागि स्वास्थ्य बीमाका लागि भुक्तानी गर्न सक्छ ? सरकारसँग यति धेरै पैसा छ त ? सरकारका सीमाहरु छन् । उसका खर्च गर्ने धेरै पाटाहरु छन् । यो रकमलाई स्वास्थ्य बीमा बोर्डले नियमन गर्छ कि गर्दैन भन्ने कुरा पनि म भन्न सक्तिन । त्यो उहाँहरुको विषय हो । हामीसँग जोडिएको विषय होइन ।

हाम्रो कुरा के हो भने त्यो रकम बीमाको सिद्धान्तमा समेटिएको छैन । सरकारले हरेक वर्ष त्यति रकम नागरिकका स्वास्थ्यका खातिर छुट्याउन नसक्ने भएकाले कम्पनीमार्फत् बीमा गराउन सक्छ । राष्ट्रिय बीमा कम्पनी पनि छँदै छ । स्वास्थ्य बीमा बोर्डले त्यहाँ गएर कुराकानी गरेर त्यो रकमलाई चेनलाइज गरिदियो भने सरकारको उत्तरदायित्व देखिन्छ भन्ने हो । सरकारले सँधै यो रकम तिरिराख्न सम्भव नै छैन ।

कोभिडका बेलाको बीमाको समस्या सुल्झियो कि बाँकी छ ?

सुल्झिएको छैन । हामीले हाम्रो दायित्व पालना गरेर बसेका छौं । सरकारलाई यस विषयमा धेरै पटक घचघच्याएको पनि हो । अर्थमन्त्री र अर्थ सचिवलाई पनि धेरै पटक भन्यौं । अर्थमन्त्री तयार हुनुहुन्थ्यो । अर्थसचिवले ३१ गते पैसा दिन्छौं भन्नुभयो । उहाँहरुले भनेको समयमा पनि पैसा नदिएपछि हामीले केही गर्ने ठाउँ नै रहेन । यो दायित्वबाट सरकार उम्कन मिल्दैन । यसको मापदण्ड बनेको अर्थमन्त्रालयबाट हो । अर्थमन्त्रालयले यसको जिम्मेवारी लिनुपर्छ । कोरोना बीमाको रकम नागरिकले पाउनुपर्छ भन्ने हो । सजिलो भाषामा भन्नुपर्दा अर्थमन्त्रायलयले नागरिकलाई पैसा फिर्ता गर्नुपर्छ ।

अन्तिममा के भन्नुहुन्छ ? 

बीमा भनेको असीमित स्थानहरु भएको क्षेत्र हो । बीमितकातर्फबाट हेर्ने हो भनेपनि धेरै क्षेत्रको बीमा गराउन सकिन्छ । कुनै पनि कुरा त्यस्तो छैन जसको बीमा हुन नसकोस् । हामी त्यस्तो स्थानमा पुगेका छैनौं । त्यस्तो स्थानमा पुग्ने लक्ष्य राख्नुपर्छ । गरिब र निमुखाहरुले पनि बीमामार्फत् फाइदा लिन पाउनुपर्छ । बीमाको महत्वलाई सबैभन्दा पहिले संघ सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले बुझ्नुपर्छ । बीमामार्फत यी सरकारहरुले आफ्नो दायित्व पूरा गनुपर्छ । सरकारले दिनसक्ने पैसा भनेको लिमिट हुन्छ बीमा कम्पनीले दिने पैसाको लिमिटेसन हुँदैन । असीमित जोखिमलाई सरकारले बीमामार्फत् पन्छाउन सक्छ ।

बीमाले नागरिक र सरकार दुवैलाई सुख प्रदान गर्दछ । सरकारले कसैको घर भत्कँदा २५ हजार रुपैयाँ दियौं भनेर नाक फुलाउने कि लाखौं रुपैयाँ बीमामार्फत् दिलाइदिने ? २५ हजार रुपैयाँले घर भत्कनु अघि नै बीमा गरिदिने हो भने गाउँका सबै मान्छेको घरको बीमा गर्न सकिन्छ । कर्णालीका सबै नागरिकको प्रदेश सरकारले दुर्घटना बीमा गरिदिएको छ । यसो गर्दा सरकारको धेरै पैसा खर्च भएको छैन । दुर्घटना भएको खण्डमा कम्पनीले पैसा दिन्छ । यसले सरकारलाई लाेकप्रिय र उत्तरदायी बनाउँछ । यो दिशामा सरकार लाग्नुपर्छ । बीमा गरिदिएपछि आर्थिक सहायता र चन्दा पुरस्कार राख्नै पर्दैन । अड्को पड्कोमा थोरै पैसा खर्च गर्दा पनि सरकार पपुलर हुन सक्छ । स्थानीय सरकारले घरको बीमा नभएमा दर्ता रोकिदिने नियम बनाउन सक्छन् । यो त नागरिककै सुरक्षाका लागि हो नि !

अनि बीमा कम्पनीहरुले सुशासनका पाटोमा कमजोरी देखाउन हुँदैन । धेरै बीमा हुँदा आम्दानी पनि भइरहेको हुन्छ भने नागरिकले कागजात पुर्याएर बीमा क्लेम गरिसकेपछि जाँचपडताल गरी साँचो ठहरिएमा बीमा रकम तुरुन्त भुक्तानी गर्नुपर्छ । सर्भिस डेलिभरी समयमा गरिदिनु पर्छ । बीमा भुक्तानीमा आलटाल गर्न हुँदैन । कमजोरी देखाएर काम गरेमा कारबाही र जरिवानाको भागिदार हुन तयार हुनपर्छ । नागरिकको पैसा लिएर चलेको कम्पनीले आफूखुशी चल्न पाउँदैन । आफूले पूरा गर्नुपर्ने दायित्व पूरा गर्नैपर्ने हुन्छ । दायित्व वहन नगर्ने हो भने कानुनी रुपमा के के हुन्छ त्यसको भागिदार बन्नुपर्छ ।