वर्षेनी आमसञ्चार माध्यमको दर्ता र प्रेसपास नवीकरण तथा नयाँ लिँदा पत्रकारहरुको भीडले सूचना तथा प्रशारण विभाग भरिने गर्थ्यो । तर, दर्ता र नवीकरण लगायतका काम प्रविधिमैत्री बनाएसँगै यसपटक भने विभाग परिसर शान्त छ । पत्रकारहरुले जाने बित्तिकै आफ्नो काम पूरा गरेर फर्किने अवस्था बनेको छ । आगामी दिनमा यसलाई अझै प्रभावकारी बनाउन विभागले के कस्ता योजना अघि सारेको छ ? यस्तै पछिल्लो समय पत्रकार र आमसञ्चार माध्यमलाई व्यवसायिक र मर्यादित बनाउनका लागि आवश्यक व्यवस्था हुनुपर्ने र विशेषगरी पत्रकारहरुका लागि लाइसेन्सको प्रावधान हुनुपर्ने बहस आमसञ्चार जगतमा व्याप्त छ । राज्यको निकायका रुपमा आमसञ्चार माध्यमसँग प्रत्यक्ष जोडिएको सूचना तथा प्रशारण विभागको यसमा धारणा के छ ? लगायतका विषयमा विभागका महानिर्देशक ई. गोगनबहादुर हमालसँग हिमालय पोष्टले कुराकानी गरेको छ । प्रस्तुत छ उक्त कुराकानीको सम्पादित अंश:
ADVERTISEMENT
तपाईं महानिर्देशक बनेर आएसँगै सूचना तथा प्रशारण विभागले के-के काम गरिरहेको छ ?
ADVERTISEMENT
सूचना तथा प्रशारण विभाग आम सञ्चारसँग जोडिएको विषयमा काम गर्ने निकाय हो । यहाँबाट हामीले प्रेस पासहरु दिने, अनलाइन पत्रिका दर्ताका काम, रेडियो टेलिभिजन दर्ताका काम तथा यी विषयहरुको अनुमति दिने कामहरु गर्दै आएका छौं । यसैगरी प्रेस रजिष्ट्रारको काम पनि सूचना विभागको महानिरीक्षकले गर्ने काम हो ।
पत्रकारका सेवा सुविधा र उहाँहरुका पीर-मर्काका कुराहरुको पहिलो सुनुवाई गर्ने निकाय सूचना विभाग नै हो । यस्ता कामहरु पनि हाम्रा दायरामा समेटिन आउँछन् । विशेषगरी भन्नुपर्दा आम सञ्चारसँग जोडिएका धेरै विषयमा सूचना विभाग सम्बन्धित रहेको छ । ती कामहरु नै हामीले गर्दै आएका छौं ।
विगतका वर्षहरुमा साउनको पहिलो हप्तासम्म सूचना विभागमा पत्रकारहरु प्रेस पास लिन र नवीकरणको लागि घुइँचो भएर लाइन बस्नुपर्ने अवस्था थियो । मान्छेको भीड नियन्त्रण गर्नका लागि प्रहरी नै परिचालन गर्नुपर्दथ्यो । देशभरिकै पत्रकार साथीहरु काठमाडौें आउनुपर्ने अवस्था थियो । यस्तो अवस्थाको अन्त्य गर्न हामीले एउटा प्रणालीको विकास गर्यौं ।
म महानिरीक्षक भएर विभागमा आएपछि प्रविधियुक्त सफ्टवेयरको विकास गरी अनलाइनमार्फत् नै आफ्ना कागजातहरु विभागमा पेस गर्न सकिने र त्यहीँबाट सेवा लिन सकिने बनाइएको छ ।
हुम्लाका पत्रकार साथीहरुले पनि अनलाइनबाटै निवेदन दिई अनलाइनबाटै पेमेन्ट गरी सेवा लिनसक्ने बनाएका छौं । उहाँहरुको कागजात हामीले हुलाकमार्फत् उहाँहरुको हातमा नै पुर्याउने व्यवस्था गरेका छौं ।
विकट क्षेत्रका पत्रकार जसले नेपाल सरकारलाई तीन सय रुपैयाँ राजस्व तिर्न र प्रेस पास लिन काठमाडौं आउनुपरिरहेको अवस्था थियो । आज त्यो अवस्था हटेर गएको छ ।
विकट क्षेत्रबाट प्लेन चढेर काठमाडौं आई एकै दिनमा काम बन्न नसक्ने भएकाले केही दिन काठमाडौं बस्नुपर्ने झन्झटिलो अवस्थाको अन्त्य गर्न हामी सफल भएका छौं ।
यसैगरी अनलाइन पत्रिका दर्ताका काम पनि घरबाटै गर्न सकिने भएको छ । दर्ता नवीकरणका काम गर्न पनि अब विभागमा धाइरहनुपर्ने अवस्था छैन । अनलाइन सेवा सुरुवात गरी काम गरेकोमा विभागका काम चुस्त दुरुस्त भएको महसुस भएको छ ।
रेडियो टेलिभिजन दर्ताका काम पनि अब अनलाइनबाटै गर्ने व्यवस्था गर्न माननीय मन्त्रीज्यूबाट यस कामको उद्घाटन पनि भइसकेको छ । नवीकरणका कामचाँहि हामीले सुरु गरिसकेका छौं । पेमेन्टदेखि लिएर हरेक काम गर्न विभागमा आउनुपर्ने अवस्थालाई अन्त्य गरिँदै गइएको छ । जहाँ-जहाँ रेडियो टेलिभिजन सञ्चालन भइरहेका छन् त्यहीँबाट उहाँहरुले आफ्ना डकुमेन्टहरु अनलाइनमार्फत् पठाएर सेवा पनि लिइसक्नुभएको छ ।
अब नयाँ टेलिभिजन दर्ता र रेडियो दर्ताका काम पनि हामी छिटै अनलाइनमार्फत् गराउने काममा जुटेका छौं । विभागका हरेक सेवाहरु पूर्णतया अनलाइनबाट गराउने हामीले सोचेका छौं ।
अनलाइनबाट सेवा दिँदाका फाइदा धेरै छन् । यसबाट सेवाग्राहीको समयको बचत भएको छ । अनावश्यक रुपमा भइरहेको खर्चको नियन्त्रण हुन्छ । प्रविधिको प्रयोगमा सेवाग्राहीको रुचि पनि बढिरहेको देख्न सकिन्छ । पत्रकारहरु एक हिसाबले शिक्षित वर्ग पनि हुन् । उहाँहरु प्रविधिमैत्री पनि हुनुहुन्छ । त्यकारण पनि उहाँहरुले अनलाइनमार्फत् सहज सेवा लिन सक्नुभएको हो जस्तो लागेको छ ।
हामीले अनलाइन सेवाको सुरुवात गरेपछि पनि प्रविधि प्रयोगमा उहाँहरुले चासो लिनुहोला नहोला भन्ने द्विविधा रहेको थियो । तर, उहाँहरुले सहज रुपमा यसलाई लिनुभयो र सेवा पनि प्राप्त गर्नुभयो ।
यही सेवा सर्वसाधारणका लागि दिइन्थ्यो भने अनलाइनमार्फत् सेवा पाउन निकै चुनौतीहरु हुन्थ्यो जस्तो लागेको छ । एक महिनाभित्रै हामीले कागजी काम गर्नै परेन । सबै काम अनलाइनबाटै भयो । सेवाग्राही शिक्षित हुँदा सजिलै सेवा दिन सकिने रहेछ भन्ने महसुस भएको छ ।
यो प्रणाली हामीले सुरु गरिसकेपछि पनि यो अझै पूर्ण भइसकेको भने छैन । यसका अरु सुधारका कामहरु हामी गर्दैछौं । आगामी दिनमा नयाँ भर्सनहरुमा हामी सेवालाई सहज बनाउनुपर्छ भनेर लागिपरेका छौं । यिनै कामहरुमा हामी आगामी दिनका कामहरुको पनि योजना बनाइरहेका छौं ।
यहाँले विभागका कामहरु पूर्णतया अनलाइनबाट गर्ने भन्ने कुरा प्रभावकारी भएको पाउनुभयो होइन त ?
हो, प्रभावकारी भएको छ । यसबाट सेवाग्राहीले समयको सदुपयोग गर्न पाएका छन् भने अर्को विकल्प खोज्नु पनि हुँदैन । सबै कागजात अनलाइनबाटै लिनुपर्छ । पेमेन्ट पनि अनलाइनबाटै लिनुपर्छ । कागजात नमिलेमा कुनकुन कागजात नपुगेको हो त्यसको हामीले अनलाइनमार्फत् नै जवाफ दिइरहेका छौं । हामीले उहाँहरुलाई छिटो सेवा दिनुपर्छ । भौतिकरुपमा कागजात हामीले अब नलिने भन्ने नै सोचेका छौं । यो एकदमै प्रभावकारी भएको हामीले पाएका छौं ।
यसमा अहिले देखिएको एउटा समस्याचाँहि पुराना पत्रकार साथीहरुलाई हो । उहाँहरु प्रविधिमैत्री हुन नसकेका कारण समस्या भएको हो । आशा छ उहाँहरुले पनि सिक्नुहोला । उहाँहरुले सुरुसुरुमा हामी ३०-४० वर्षदेखि प्रेस पास लिइरहेका व्यक्ति हौं, अनलाइनमार्फत् गर्ने भनेर किन दुख दिएको ? पनि भन्नुभयो । तर, उहाँहरुको कागजात यहीँ पनि भएकोले हामीले हाम्रै साथीहरुमार्फत् अनलाइनको सेवा दियौं । यसपछि उहाँहरुले पनि धेरै सजिलो तरिका रहेछ । लाइन बस्नु पनि परेन भनेर खुशी व्यक्त गर्नुभयो । सुरुवातमा नयाँ कुरा आउँदा परिवर्तनलाई पचाउन केही समय लाग्छ । तर, त्यसको बानी परेपछि सजिलो लाग्छ । नयाँ कुरा भनेपछि अप्ठेरो र झन्झटिलो होला भन्ने मान्छेलाई लाग्छ । प्रयोग गरेर हेरेपछि सजिलो अनुभव हुन्छ ।
अहिले कर्मचारी साथीहरुलाई पनि केही सहज भएको छ । खाजा खाने समय निकाल्न पनि हम्मेहम्मे हुने समयमा उहाँहरु सजिलै काम सम्पन्न गर्न सक्षम हुनुभएको छ । प्रणाालीमा काम भइरहेकोले थोरै समय निकाल्न पनि सहज भएको छ । प्रविधिमा काम गरेपछि जनशक्ति पनि धेरै नलाग्ने भएको छ । सेवाग्राहीले पनि आफ्नो काम कार्यालय समयमा नै गर्नुपर्छ भन्ने भएन । विस्तारामा पल्टिएर मोबाइलबाटै आफ्ना डकुमेन्ट पठाउन सक्नुहुन्छ । कुनै कर्मचारी बिदामा बसेको बेला पनि तपाईंलाई दिएको कामचाँहि फुर्सदका बेला सकेरै आउनुपर्छ भनेर पठाउन सकिएको छ । उहाँहरुले गरिरहनुभएको पनि छ । बिदामा रहँदा पनि सिस्टममा आएका कुरालाई उहाँहरुले मोबाइलबाटै समेत हेरिरहनुभएको छ ।
सुरुसुरुमा कागजात नपुगेका सेवाग्राहीहरुले काम भइरहेको होला भनेर पर्खिरहनुभएको रहेछ । उहाँहरुको कागजात नपुगेको कारण काम गरिदिन मुस्किल भएको थियो । पछि हामीले उहाँहरुलाई मेल गरिदिन थाल्यौं । कुनकुन कागजात नपुेको हो भनेर उहाँहरुले थाहा पाउनुभयो र फेरि पठाउनुभयो । उहाँहरुलाई हामीले मेल गरिदिन थालेपछि सहज भएको छ ।
अब विभागमा सेवाग्राही आउनुपर्ने भनेको कार्ड लिनको लागि मात्रै हो ?
कार्ड पनि हामीले उहाँहरुको ठेगानामा पठाउन त सक्थ्यौं । तर बेलाबेला नक्कली मान्छेको हातमा कार्ड पर्ला र त्यसको दुरुपयोग होला भनेर नपठाएका हाैं । जसले कार्ड पाउनुपर्ने हो उसैको हातमा पठाउनुपर्छ भनेर हामीले कार्ड नपठाएका हौं । कार्ड पाउनुपर्ने व्यक्तिको भेरिफाइ गर्नका लागि विभागबाटै कार्ड दिएका हौं । यो पनि उपत्यकाको हकमा मात्र हो । जिल्लाको हकमा भने सम्बन्धित हुलाक कार्यालयले नै उहाँहरुको सबै काम गरिदिने व्यवस्था गरेका छौं । हुलाकलाई हामीले अधिकार प्रत्यायोजन गरेका छौं । उहाँहरुको भेरिफाइ गरी जिल्लामा कार्ड वितरण भइरहेको छ ।
तपाईंहरुसँग जोडिएका सेवाका कामहरु अनलाइनमार्फत गर्नुभयो । पत्रकारिता क्षेत्रका अन्य समस्याहरुलाई कसरी हेर्नु भएको छ ?
अहिले हामीले दिने सेवाहरुलाई अनलाइनमार्फत् लिन सकिने बनाए तापनि हामीले आमसञ्चारसँग जोडिएका थुप्रै कामहरुलाई सुधार गर्न नीतिगत तहमा काम गर्नुपर्ने अवस्था छ । यसको क्षेत्राधिकार जिपिडियसन विभागमा नपर्न पनि सक्छ । यसलाई व्यवस्थित गर्न नीतिगत कमीकमजोरी भएका कुरालाई मन्त्रालयमा राख्नुपर्छ । राष्ट्रिय प्रशरण ऐन पनि परिवर्तन गर्नुपर्ने भएको छ ।
धेरै कुराहरु नियमावलीमा त्यसै राखिएका छन् । आधारभूत कुराहरु ऐनमा समेटिनुपर्छ । अघि हामीले गरेका कुराहरु कार्यविधिमा समेटिनुपर्दछ । यस्ता विविध कुराहरु सुधार गरेर जानुपर्ने अवस्था छ । तर विभागलाई दिइएको काम र हाम्रो अधिकारभित्र रहेका सेवाहरुलाईचाँहि हामीले अनलाइनमार्फत् गर्ने व्यवस्था गरेका हौं । यो लागू पनि भइसकेको छ । चरणबद्ध रुपमा अघि पनि बढिरहेको छ । हामीले विभागका सबै डकुमेन्टलाई डिजिटलाइजेसन गर्ने रणनीतिअनुरुप १७ लाख डकुमेन्टलाई डिजिटलाइजेसन गरिसकेका छौं ।
रेडियो, टेलिभिजन र पत्रिकालाई त सरकारले वर्गीकरण गरिसकेको छ । अनलाइन मिडियालाई पनि वर्गीकरण गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा यहाँको धारणा के छ ?
अनलाइन मिडियालाई पनि सरकारले वर्गीकरण गर्नुपर्छ भन्ने कुरा गत वर्षको आर्थिक वर्षमा सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा बोलेको विषय हो । यो वर्ष पनि नीति तथा कार्यक्रममा सरकारले यो कुरा बोलेको छ । अनलाइन मिडियालाई अहिलेको मूलधारका मिडिया भन्न समेत मिल्छ । धेरै मान्छेले खबर थाहा पाउन अनलाइन विधिकै प्रयोग गरिरहेका छन् ।
अनलाइनलाई वर्गीकरणमा लैजान विभिन्न कामहरु भइरहेको पनि छ । त्यतातर्फ लैजान खोज्दा विभिन्न समस्या पनि आएका छन् । समस्यालाई पहिचान गरेर निराकरण गर्नु पनि छ ।
तपाईंले उठाउनुभएको कुरामा सरकारी सेवा सुविधाका कुरा पनि आउँछन् । रेडियो, टेलिभिजन र पत्रपत्रिकाले पाइरहेको जस्तै सरकारी सुविधा अनलाइनलाई पनि दिनुपर्छ भन्नेमा सरकार सकारात्मक भएको पनि देखिएको छ ।
निर्देशिकामार्फत् रेडियो, टेलिभिजन र पत्रपत्रिकालाईजस्तै अनलाइन मिडियालाई पनि सरकारले चिनाइसकेको अवस्था पनि छ । निर्देशिकामार्फत् नै अनलाइनको दर्ता र लगानी पनि भइरहेको छ । सञ्चारको एउटा महत्वपूर्ण अङ्ग नै डिजिटल रुपमा समाचार प्रवाह गर्ने अनलाइन मिडियाहरु बनिसकेका पनि छन् । यसलाई सरकारी सुविधा दिने सन्दर्भमा धेरै छलफल भएका पनि छन् । तर पनि तयारी नपुगेको अवस्था हो । छिट्टै तयारी पूरा गरेर काम सुरु होला भनेर आशा गरौं । विस्तारै अरु पत्रपत्रिकालाई ‘क’ ‘ख’ ‘ग’ ‘घ’ गरेर वर्गीकरण गरे जस्तै वर्गीकरणका माध्यमहरु पनि बन्लान् ।
प्रभावकारी विज्ञापनको मापदण्ड पनि बनाउने हिसाबले नीति आएको जस्तो मेरो ठम्याई छ । ठोस कार्यान्वयनको दिशामा भने सरकार अघि बढिसकेको छैन । यसको अलिकति तयारी प्रेस काउन्सिल नेपालले गरिरहेको छ । उहाँहरुले ‘डकुमेन्टेसन’का कामहरु हेरिरहनुभएको छ । यो आर्थिक वर्षमा उहाँहरुले यसको काम टुङ्ग्याउनुहोला भन्ने लाग्छ ।
अनलाइन मिडियाहरुको निगरानी कसरी गरिरहनुभएको छ ?
सूचना विभागले दर्ता हुन आउने अनलाइन मिडियालाई दर्ता गर्ने र त्यसको तथ्याङ्क राख्ने काम गरिरहेको छ । उहाँहरुलाई चाहिने प्रेस पास दिने काम लगायतका काम हामीले गरिरहेका छौं । तर, उहाँहरुको ‘कन्टेन्ट’ के रहेको छ, उहाँहरुले मापदण्ड अनुसार काम गरे नगरेको भन्ने कुरा सूचना विभागले हेरिहेको छैन ।
‘कन्टेन्ट’का कुरामा भने प्रेस काउन्सिल नेपालले हेरिरहेको छ । उहाँहरुले नियमित रुपमा निगरानी पनि गरिरहनुभएको छ । अनलाइन मिडियाहरु सूचना विभागमा दर्ता भएपछि प्रेस काउन्सिल नेपालमा सूचीकरण हुने गर्दछन् ।
अनलाइन मिडियाहरु प्रेसको मूल्य मान्यता विपरीत जानसक्ने खतरालाई मध्यनजर गरी प्रेस काउन्सिलले आचारसंहिता कक्षा पनि चलाइरहेको अवस्था छ । अनलाइन मिडियाहरुका धेरै समस्याहरु पनि छन् । तसर्थ निर्देशिकाका भरमा अनलाइन मिडियाहरु दर्ता गर्न हुँदैन भन्ने मेरो व्यक्तिगत सोच पनि छ । कानुन नै बनाएर अघि बढे झनै राम्रो हुने थियो भन्ने लाग्छ ।
नेपालमा कतिवटा अनलाईन मिडिया चाहिन्छ भन्ने कुराको अध्ययन र मापदण्ड केही छ ?
हाम्रो मिडियाको बजार सानो भएकाले यस्ता कुराहरु आउन सक्छन् । बाहिरको बजारमा हामी जाने ठाउँ पनि छैन । विभागमा दर्ता भएका मात्र ३५ सयभन्दा बढी अनलाइन मिडिया रहेका छन् । दर्ता नभएर चलाइरहेका पनि कति होलान् । भोलिका दिनमा सबैले काम गर्ने क्षेत्र एउटै हो । भविष्यमा राज्यले अब अनलाइन मिडिया पुग्यो दर्ता गराउन पाइँदैन भन्ने कुरा निकाल्ने सम्भावना पनि रहला । अथवा मर्ज गरेर आउनू भन्ने निर्देशन जारी गर्न पनि सक्ला । केही न केही नीति त अवश्य पनि आउँछ नै भन्ने लाग्छ ।
रेडियोका सन्दर्भमा राज्यले फ्रिक्वेन्सी दिनुपर्ने हुन्छ । काठमाडौंमा हजारवटा ‘फ्रिक्वेन्सी’को माग भएमा राज्यले त्याे बाँढ्न सक्तैन । यस्तो कुरामा राज्यले सीमितताको नीति लागू गर्न सक्छ । केही समयअघि रेडियोहरु धेरै दर्ता हुने क्रम बढ्यो र राज्यले ‘फ्रिक्वेन्सी’ दिन नसकेपछि कतिपय बन्द पनि भए ।
धेरै रेडियोहरु चल्न नसकेपछि आफैं मर्जरमा जान चाहिरहेका पनि छन् । केही साथीहरु मर्जर गर्ने नीति चाहियो भनेर पनि भनिरहेका छन् । अनलाइनमा पनि यस्तो अवस्था आउला ।
तर, राज्यको सम्पत्ति वा स्रोत अनलाइनमा खर्च नहुने र अनलाइन डोमिन भनेको पब्लिक सम्पत्ति भएकाले यसलाई यस्तै गर्न सकिन्छ भनेर भन्ने अवस्था भने छैन । मार्केटले नै साइजमा बस्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन पनि सक्छ । अर्कोतिर यसले विकृत रुपधारण गरेमा राज्यले सेन्सरसिप लगाउने कुराहरु पनि आउँछन् ।
अनलाइन मिडिया दर्ता शुल्क बढाउने हल्ला सुन्ने गरिन्छ । त्यसमा कत्तिको सत्यता छ ?
अघि हामीले कुरा गरेको विषयलाई नै जोडेर हेरौं । अनलाइनलाई वर्गीकरण गर्ने भन्ने कुरा नै यसमा जोडिएको कुरा हो । राज्यले अनलाइनलाई लोक कल्याणकारी विज्ञापन दिने, सार्वजनिक खरिद बिक्रीका कुरालाई अनलाइनलाई विज्ञापन दिने, राज्यको सेवा सुविधामा जोड्ने जस्ता काम गरेमा दर्ता प्रक्रियामा दर्ता शुल्क लिने, मासिक नवीकरण शुल्क लिने जस्ता कुराहरु आफै आउँछन् ।
यत्तिकै हामीले दर्ता शुल्क राखिदियौं भने काम गर्न चाहनेहरु हतोत्साही हुन्छन् । व्यवसाय गर्न चाहने तर पैसा आउने ठाउँ कतै पनि नभइरहेको बेला दर्ता शुल्क लिने कुरा गर्न सकिँदैन । पछि लेखा परीक्षणका कुराहरुमा अलिकति कडाइ गरिदिने काम गरिदियो भने सबै अनलाइनहरु नियममा बाँधिन थालिहाल्छन् ।
तत्काल यतातिर जाने सम्भावना छ ?
अहिले हाम्रो निर्देशिकाले धेरै कुरा बोलेको छैन । निर्देशिका भन्दा बाहिर गएर काम गर्ने भन्ने कुरा पनि आउँदैन । भोलि कानुन बनाउने बेला अलिकति फरक ढङ्गले बनाउनुपर्ने हुन्छ । अहिले अनलाइन मिडियाले अक्षर, भिडियो र अडियो तीनवटै कुराहरु दिइरहेका छन् । कानुन बनेपछि भिडियो कति लामो दिन पाउने कस्तो कन्टेन्ट दिन पाउने भन्ने कुराहरु समेटिन्छन् ।
कसैले त्यसैलाई अनलाइन मिडियालाई नै अनलाइन टेलिभिजन भनिरहेका पनि होलान् । कसैले अनलाइनलाई नै रेडियो बनाइरहेका होलान् । यी विषयहरुलाई एउटा निश्चित दायरामा समेट्नुपर्छ भन्ने कुराहरु रहेका छन् । यो कुरालाई नियन्त्रण र नियमन गर्ने कुरा जटिल पनि रहेको छ । यसलाई नियमन गर्ने कानुन बन्नुपर्दछ ।
पत्रकारिता पेशालाई मर्यादित बनाउन पत्रकारहरुका लागि पनि वकालत, मेडिकल पेशामा जस्तै लाइसेन्सको व्यवस्था गरिनुपर्छ भन्ने बहस सुनिँदै आएको छ । यससम्बन्धी कानुन कहिले बन्ला ?
पत्रकारलाई वा यो पेशालाई हामीले राज्यको चौथो अङ्ग भनिरहेका छौं । समाजको तेस्रो आँखा पनि भन्ने गरेका छौं । राज्य र समाजका कुरालाई सही ढङ्गले जनतासम्म लैजाने दायित्व नै पत्रकारको हो । पत्रकार सूचनावाहक समेत भएकाले उसको संरक्षण गर्नु राज्यको पनि दायित्व हो ।
पत्रकारले दिने सूचनाले नै समाजलाई कता लैजान्छ भन्ने कुरा हुन्छ । राज्य र समाजलाई जोड्न पत्रकारको महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ । तसर्थ पत्रकार विषयगत रुपमा शिक्षित हुनुपर्छ । आचारसंहिता र पेशागत व्यवसायिकताको पूर्ण पालना गर्नुपर्छ । पत्रकारिताको पेशागत मर्यादा र गरिमा बढाउन पत्रकारलाई लाइसेन्सको व्यवस्था गर्नु अपरिहार्य भइसकेको छ । पत्रकारिता कानुन पनि यसै हिसाबमा आएको हो ।
१२ कक्षा पास गरेर भर्खरै पत्रकारिता पेशा सुरु गरेका, बीसौं वर्ष यही क्षेत्रमा काम गरेकालाई पनि एउटै काेटीको पत्रकार मान्नु हुँदैन । दुईबीचको अन्तरका कुरालाई राज्यले चिनाइदिनु पर्दछ ।
तसर्थ यसमा तहको व्यवस्था गर्नु राम्रो हुन्छ भन्ने लाग्दछ । पछिल्लो समय पत्रकारका वृत्ति विकासका कुरा पनि आएको कारण पत्रकारको राज्यले वर्गीकरण गर्नु राम्रो हुन्छ ।
पत्रकारका वृत्तिका कुरालाई कसरी हेर्नुहुन्छ ?
म यहाँ आइसकेपछिकै कुरा हो । पत्रकार वृत्तिकोषमा साँढे ५ करोड जति पैसा पनि रहेको थियो । प्रत्येक वरिष्ठ पत्रकारलाई वृत्ति दिने भनेर हामीले त्यो रकम बाँढ्ने कुराको सुरुवात पनि गरेका छौं । जसअन्तर्गत हामीले मापदण्ड बनाएर तीन जनालाई वृत्ति दिन लागेका छौं । एक खालका पत्रकारलाई मासिक १० हजार, अर्को खालकालाई ७ हजार र अन्तिममा ५ हजारका दरले वृत्ति दिने निर्णय भएको छ ।
यसको मापदण्ड के राख्नुभएको छ ?
३० वर्ष पत्रकारिता गरेको ६५ वर्षभन्दा माथिका पत्रकारलाई मासिक ५ हजार, ३० वर्ष पत्रकारिता गरेको ७० वर्षभन्दा माथिका पत्रकारलाई मासिक ७ हजार तथा ३० वर्ष पत्रकारिता गरेका ७५ वर्षभन्दा माथिका पत्रकारलाई मासिक १० हजार रुपैयाँ दिने निर्णय भएको हो । ३० वर्ष पत्रकारिता गरेका ८० वर्षभन्दा माथिका पत्रकारलाई मासिक १५ हजार दिने व्यवस्था पनि छ । यस्तो तहगत मापदण्ड बनाएर सूचना पनि जारी गरेर हामीले वृत्ति दिन लागेका हौं । साउन ९ गतेबाट यसको सुरुवात भइसकेको छ । तीन जनाले अब मासिक रुपमा वृत्ति पाउनुहुन्छ ।
माथि भनिएका कुराहरुलाई हामीले लागू गर्दै गयौं भने पेशागत मर्यादा पनि रहन्छ । सेवा सुविधासँग पनि जोडिने कुरा भएकाले पत्रकारले पनि सही काम गर्नुहुन्छ भन्ने मलाई लागेको छ ।
यसैगरी पत्रकारका स्वास्थ्य उपचारका कुरा पनि सरकारले गरिरहेको छ । यी कुराहरुलाई पेशासँग जोड्न सकिएमा पक्कै पनि राम्रो हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ ।
अरु नयाँ काम के गर्दै हुनुहुन्छ ?
प्रविधिका कुरामा तत्काल नयाँ काम गर्नुपर्ने केही पनि छ जस्तो मलाई लाग्दैन । हाम्रा भएका प्रणाालीलाई कायम राख्ने, अझ विकास गर्ने काम मात्र बाँकी हो । नयाँ काम भनेको नीतिगत कुराहरुलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने कुरामा जोड दिनुपर्नेछ । पत्रकारिका पेशाको निर्देशिका जारी गर्नुछ । अनलाइन पत्रिकालाई व्यवस्थित गर्ने कुराहरु पनि छन् ।
राष्ट्रिय प्रसारण ऐन, २०४९ मा आएपछि त्यसमा केही पनि परिवर्तन भएको छैन । यसलाई परिमार्जन गरेर जार्नु पर्नेछ । त्यो ऐनले इन्टरनेटलाई नै चिनिरहेको छैन । त्यस्तो ऐनलाई परिमार्जन गर्नु जरुरी छैन त ? नीतिगत तहमा गर्नुपर्ने परिवर्तनहरु धेरै छन् । यसको लागि बजेटको व्यवस्था पनि गरिएको छ । तयारी पनि अघि बढिसकेको छ । सेवाग्राहीलाई सेवा प्रदान गर्ने कुरामा प्रणालीलाई विकास गर्दै लाने हो ।
मिडिया र पत्रकारहरुलाई विभागका तर्फबाट के भन्न चाहनुहुन्छ ?
मिडियाले आफ्नो व्यावसायिक मूल्य मान्यतामा रहेर काम गर्नुपर्छ ।विभागले मिडियाको बेलाबेला अनुगमन पनि गरिरहेको छ ।
पत्रकारिता क्षेत्रमा गैर-पत्रकारहरु पनि बढ्दै गएको अवस्था पनि छ । पत्रकार र गैर पत्रकारलाई हामीले छुट्याउनुपर्ने भएको छ ।
यही समस्याले गर्दा पत्रकारिता क्षेत्र धुलमुलिएको हो कि भन्ने आभास भइरहेको छ । यसलाई सही दिशामा लैजानुपर्छ । पत्रकार साथीहरुले आफ्नो पेशागत आचारसंहिता पालना गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ । आचारसंहिताको मूल्य मान्यतामा रहेर पत्रकार साथीहरुले काम गरिदिनुभयो भने गैर-पत्रकारहरुको यस क्षेत्रमा प्रवेश हुँदैन भन्ने लाग्छ । यसको लागि सबै पत्रकार साथीहरुलाई अपील गर्न चाहान्छु ।
