कार्यकारी पदमा राजा चाहिन्छ : सर्लाही–३ का स्वतन्त्र उम्मेदवार पञ्च सिंतान

काठमाडौं – सर्लाही–३ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि स्वतन्त्र उम्मेदवारी घोषणा गरेका पञ्च बहादुर सिंतानले कार्यकारी पदमा राजा चाहिने बताएका  छन् ।

सोमबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै सिंतानले आगामी मंसिर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनका लागि स्वतन्त्र उम्मेदवारी घोषणा गर्दै यस्तो बताएका हुन् ।

सिंतानले आफू कार्यकारी राजाको पक्षमा भएको बताउँदै राजाका अधिकार क्षेत्र पनि तोकिनुपर्ने बताए । यसैगरी जनताले हिन्दूराष्ट्र वा धर्मनिरपेक्षता के चाहेको हो भन्नेबारे पनि  जनमतसंग्रह गरी फैसला लिईनुपर्ने सिंतानको तर्क छ ।

उनले जनताको शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीको सुनिश्चित्ता गर्न आफूले उम्मेदवारी दिन लागेको स्पष्ट पारे । कृषिलाई आधुनिकीकरण गर्नुपर्ने आफ्नो प्रमुख लक्ष्य रहेको उल्लेख गर्दै भने,‘बजारको उचित व्यवस्थापन गर्ने र किसानलाई चाहिने बिऊ, मल–खाद, सिंचाईजस्ता अधारभूत आवश्यकता तथा कृषि औजारका सामग्रीहरु स्थानीयस्तरमा उत्पादनका साथै समय सीमाभित्र उपलब्ध गराई किसानलाई आत्मनिर्भर बनाउन पहल गर्नेछु ।’

नेपाली नागरिकलाई कुनैपनी हालतमा नगरिकताबाट वञ्चित गर्न नहुने उनको भनाई छ । उनले अन्य राष्ट्रबाट आएर बसोबास गर्नेहरूको हकमा भने नियमानुसार नागरिकता प्रदान गर्नुपर्ने धारणा राखे । उनले राजनीति दलहरुले गरेका असमान सन्धी तथा सम्झौता खारेज गर्ने र देशको हितविपरीत कुनै पनि सन्धी सम्झौता नगर्ने  प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।

देश र जनतालाई दूरगामी असर पर्ने किसिमका कुनै पनि गतिविधि कसैलाई गर्न दिन नहुने उनको टिप्पणी थियो । यदि त्यस्तो कसैले गरेमा महाअभियोग लगाई देश निकाला गरी उसको उत्तराधिकारीलाई राजा घोषणा गरी कार्यसम्पादन गर्ने समेत बताए ।

उनले गाँजा तथा अन्य जडीबुटीको उत्पादनमा वृद्धि गर्नुका साथै खनिज पदार्थको उत्खनन तथा प्रशोधन गरी बजार व्यवस्थापन गर्नुपर्ने चुनावी घोषणापत्रमा उल्लेख गरेका छन् । गाँजाको बजार व्यवस्थापन गरी व्यापारमा जोड दिने र वैधानिक रुपमा मान्यता दिलाउने उनको प्रतिबद्धता छ ।

संघीयता एवं प्रदेश वा ५ विकास क्षेत्रमध्ये जनमतसंग्रह गरी जनताको चाहना र भावना बमोजिम आफू अघि बढ्ने पनि उनले बताए ।
सिंतानले १५ वर्ष मुनिका बालबालिकालाई जवरजस्ती करणी गर्नेलाई आजीवन कारावासको सजाय र १५ वर्षभन्दा माथि उमेर भएका बालिकाको हकमा ७ देखि १४ वर्ष सम्मको कारागार हुने व्यवस्था गर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख गरेका छन् ।