भारतीय रेलवेले अतिरिक्त जरिवाना हटायो

भारतीय रेलवेले गत असार ३ गतेदेखि लागू गरेको अतिरिक्त जरिवाना हटाएर सामान्य जरिवाना लागू गरेको छ । सामान्य जरिवानाभन्दा छ गुणा बढी रहेको उक्त अतिरिक्त जरिवाना हटाइएपछि नेपाली आयातकर्तालाई राहत भएको छ । यो जरिवानाको दररेट हटाइएपछि नेपाली व्यवसायीहरूले भारतीय रेलवेलाई मासिक रूपमा करोडौं रुपियाँ जरिवाना तिर्नुपर्ने बाध्यताबाट मुक्ति पाएका छन् । भारतीय रेलवेको रक्सौलस्थित गोदामका प्रभारी अजयकुमारले उक्त अतिरिक्त जरिवाना दररेट अक्टुबर २३ तारिखबाट हटाइएको जानकारी दिएका छन् ।

भारतको मध्यपूर्व रेल समस्तीपुर क्षेत्रीय कार्यालयले २२ जुनमा दिएको निर्देशन अनुसार रक्सौल रेलवेले असार ८ गतेदेखि जरिवाना रकम छ गुणासम्म वृद्धि गरेको थियो ।

वीरगञ्ज–पथलैया औद्योगिक करिडोरमा रहेका करिब एक दर्जन सिमेन्ट उद्योगले कच्चा पदार्थ क्लिङ्कर, जिप्सम, फ्लाई एस र स्लेग भारतीय रेल्वेमार्फत आयात हुने गरेको छ । यसरी भारतीय रेलवेले आयातकर्ताले चाँडै सामान लैजाउन् भन्ने उद्देश्यले आयातित सामग्री थन्किएमा सामान्य दररेटमा जरिवाना लिने गरेको भए पनि असार महिनाको ८ गतेदेखि छ गुणा बढाइएकाले औद्योगिक उत्पादन लागत बढ्ने गरेको थियो तर पछिल्लो समयमा उक्त अतिरिक्त जरिवाना दररेट भारतीय रेलवेले हटाएकाले व्यवसायीहरूलाई केही राहत भएको छ ।

सुरुमा १० दिनको लागि भनिएको यो जरिवाना करिब चार महिना केही दिनसम्म रहेको थियो । भारतीय रेलवेले बढाएको उक्त जरिवाना दररेट कायम नै रहँदा भारतीय रेलवे भएर औद्योगिक कच्चा पदार्थ आयात गर्ने नेपाली व्यवसायीले वार्षिक ३० करोडभन्दा बढी रकम जरिवाना तिर्नुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति सिर्जना भएको थियो ।

दैनिक २ देखि साढे २ ¥याक औद्योगिक सामग्री भारतीय रेलवेको गोदामबाट उठ्नुपर्ने भए पनि रेल्वे कस्टमको बाटो र रक्सौल वीरगञ्जको बाटोको खराब अवस्था एवं ट्राफिक समस्यालगायतका विविध कारणले औद्योगिक सामग्री उठ्न नसक्ने अवस्था रहेको छ । समयमा सामान उठाउन नसक्दा व्यवसायीहरूले जरिवाना तिर्नुपर्ने अवस्था आउने गरेको स्वयं व्यवसायीहरूको भनाइ रहेको छ ।

पर्साका ट्राफिक प्रहरी निरीक्षक सुरेशकुमार साहले खाल्डाखुल्डी भएको साँघुरो बाटो भएकाले र एकैपटक भारतीय र नेपाली गरी ठूलो सङ्ख्यामा सवारी साधनहरू भित्रिने गरेकाले ट्राफिक जामको समस्या हुने गरेको बताउँदै सवारी जामको समस्या पहिलेदेखिकै समस्या रहेको दाबी गरेका थिए ।