काठमाडौं-अर्थमन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्ष २०७५/७६ का लागि १५ खर्ब ७० अर्ब रुपैयाँ बराबरको बजेट आउन सक्ने बताएको छ ।
ADVERTISEMENT
संघीय प्रणालीअनुसार पहिलो पटक गृहकार्य भईरहेको बजेटका लागि वित्तिय स्रोत व्यवस्थापनको काम भईरहेको अर्थमन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ ।
ADVERTISEMENT
आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) र एसियाली विकास बैंक एडीबीले संयुक्त रुपमा आज राजधानीमा गरेको संघीयतामा वित्तीय चुनौति विषयक कार्यक्रममा अर्थसचिव शंकर अधिकारीले चालु आर्थिक वर्षको भन्दा झण्डै २ खर्ब ९१ अर्ब रुपैयाँ बढीको बजेट बनाउन सकिने बताएका छन् ।
मूल्यअभिवृद्धि कर र अन्तशुल्क गरेर १ खर्ब ४३ अर्ब रुपैयाँ प्रदेश र स्थानिय तहमा गएपनि बजेटको आकार बढाउन सकिने उनको तर्क रहेको छ । ३० प्रतिशत राजश्व बृद्धि गरेर ९ खर्ब ५० अर्ब राजश्व संकलन गर्न सकिने उनको भनाई छ । यस्तै वैदेशिक अनुदान ७२ अर्बबाट २८ अर्ब बढाएर १ खर्ब , वैदेशिक ऋण ३ खर्ब र आन्तरिक ऋण १ खर्ब ५३ अर्ब रुपैयाँ उठाउन सकिने संभावना रहेको अधिकारीले बताए ।
चालु आर्थिक वर्षमा वचतमा रहेको १५ देखि २० अर्ब रुपैयाँ समेत आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा समावेश गरिने भएकाले बजेटको आकार ठूलो हुने अधिकारीको भनाई थियो । उनले आर्थिक रुपमा सङ्घीयता कार्यान्वयन ठूलो चुनौती नभएको भन्दै स्रोत परिचान गर्न सकिने दाबी गरेका थिए ।
सोही कार्यक्रममा पूर्वअर्थसचिव शान्तराज सुवेदी र रामेश्वर खनालले राजस्व संकलनको वृद्धि औसत ३० प्रतिशत सम्म नपुर्याएसम्म ठूलो आकारको बजेट कार्यान्वयन थप चुनौतीपूर्ण हुने तर्क गरेका थिए । सरकारले सुरक्षा खर्च, पुनर्निर्माण, राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, पेन्सन खर्च र संघीय संरचना अनुसार कर्मचारी समायोजनको क्रममा ४० अर्ब लाग्ने पुर्व अर्थसचिव सुवेदीले बताए ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष स्वर्णीम वाग्लेले सङघीयतालाई वित्तीय दृष्टिकोणबाट मात्र नहेरी अधिकार तथा जिम्मेवारीलाई पनि सँगसँगै लैजानुपर्ने बताएका छन् ।
योजना आयोगका पुर्व उपाध्यक्ष युवराज खतिवडाले संवैधानिक संक्रमण टरेपनि कानूनी, प्रशासनिक र संरचनात्मक संक्रमण बाकी रहेकाले त्यसलाई एकवर्षभित्र अन्त्य गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
