रेशम चौधरीले आत्मसमर्पण गरे प्रमाणपत्र पाउने

काठमाडौं-कैलाली-१ बाट प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित रेशम चौधरीले अदालतमा आत्मसमर्पण नगरी विजयी सांसदको प्रमाणपत्र लिन नपाउने भएका छन् । उनले प्रमाणपत्र प्राप्तिका लागि सर्वोच्च अदालतमा पेस गरेको रिट निवेदनसमेत दर्ता नहुने निर्णय दिँदै कर्तव्य ज्यान मुद्दामा फरार रहेका चौधरीलाई पहिले अदालतमा समर्पण गर्न भनिएको छ । सर्वोच्चको आदेशले चौधरीले आफैं अदालतमा समर्पण नगरे प्रहरीलाई पक्राउको बाटोसमेत खोलिदिएको छ ।

वारेसमार्फत उम्मेदवारी दर्ता गर्दै निर्वाचन लडेका चौधरी प्रतिनिधिसभा सदस्यमा विजयी बनेका थिए । तर, जिल्ला निर्वाचन कार्यालय र मुख्य निर्वाचन अधिकृतले टीकापुर घटनालाई लिएर अदालतमा चलेको मुद्दामा ‘वारेन्ट’ जारी भएको अवस्थामा विजयीको प्रमाणपत्र दिन नमिल्ने भन्दै अस्वीकार गरेपछि चौधरी वारेसमार्फत रिट लिएर सर्वोच्च पुगेका थिए ।

उम्मेदवारी दर्ता गर्न दिने तर प्रमाणपत्र नदिने निर्वाचन अधिकृतको निर्णयले आफूमाथि अन्याय भएको दाबी चौधरीको थियो । प्रमाणपत्र प्राप्त गर्न दिएको रिट दर्ता हुने वा नहुने विषयमा निर्णय दिँदै अदालती प्रक्रियालाई छलेर कसैले संविधान र कानुनले प्रदान गरेका सुविधा नपाउने निक्र्योलमा सर्वोच्च पुगेको हो ।

दोस्रो चरणको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन निर्देशिका, २०७४ को दफा १५० बमोजिम निर्वाचन अधिकृतले घोषणा गरेको निर्वाचन परिणामबमोजिम प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित चौधरीले प्रमाणपत्र पाउनुपर्ने विषय विवादित नरहे पनि हालको स्थिति विवाद रहेको अवस्थामा पहिले अदालती प्रक्रियाबाट छिनोफानो हुनुपर्ने निष्कर्षमा सर्वोच्च पुगेको छ ।

चौधरी आफैंले रिटमा एक नाबालक र एसएसपीसहित सात सुरक्षाकर्मीको ज्यान गएको घटनालाई लिएर आफूउपर अभियोग लागेको भन्दै उल्लेख गरेको र सर्वोच्चमा पेस भएका कागजबाट पनि चौधरीविरुद्ध कैलाली जिल्ला अदालतमा ‘कर्तव्य ज्यान’ मुद्दा दायर भएको अवस्था सर्वोच्चले दर्शाएको छ ।

यस्तो मुद्दामा मुलुकी ऐन, अदालती बन्दोबस्ती महलको, ९४ नम्बरअनुरूप फरार अभियुक्तविरुद्ध ‘वारेन्ट’ र म्यादी पुर्जी जारी हुने आदेशमा उल्लेख छ । ‘वारेन्ट जारी भएको अवधिमा पक्राउ नपरेका अभियुक्तविरुद्ध म्यादी पुर्जीसमेत जारी हुन्छ, जसअनुसार फरारी अभियुक्तलाई प्रहरीले जहिलेसुकै पक्राउ गरी अदालतमा दाखिल गर्ने प्रावधान हो’, सर्वोच्चका न्यायाधीश टंकप्रसाद मोक्तानको एकल इजलासले गरेको आदेशमा उल्लेख छ, ‘आफूविरुद्ध कर्तव्य ज्यान मुद्दा दायर भएको जानकारी राख्ने यी निवेदकले अदालतबाट जारी भएको वारेन्ट तथा म्यादी पुर्जीसमेतको अवज्ञा गरिरहेको प्रस्ट देखिन्छ । अदालती प्रक्रियालाई छलेर कसैले पनि संविधान एवं प्रचलित कानुनले प्रदान गरेको सुविधा उपभोग गर्न पाउँछ भन्नु कदाचित मिल्दैन ।’

दुई बर्र्से बालक र प्रहरीका एसएसपी लक्ष्मण न्यौपानेसहित आठ जना सुरक्षाकर्मीको ज्यान जाने गरी भएको टीकापुर घटनामा चौधरी मुख्य अभियुक्त रहेको दाबीसहित धनगढी जिल्ला अदालतमा दायर अभियोगपत्र मुल्तवीमा छ । ०७२ भदौ ७ गते भएको उक्त घटनामा चौधरीलगायतविरुद्ध कर्तव्य ज्यानसहित तीन मुद्दा अदालतमा विचाराधीन छन् ।

त्यतिबेला सुरक्षा निकायको छानबिनले समेत ‘दंगा भड्काएर’ टीकापुर नरसंहार भएको निष्कर्षसहित चौधरीलाई प्रमुख योजनाकारको सूचीमा दर्ज गरेको छ । अदालत र प्रहरीबाट पक्राउ ‘वारेन्ट’ जारी भएको अवस्थामा उनले वारेसमार्फत मनोनयन दर्ता गराउँदै चुनाव लडेर विजयी बनेका थिए । टीकापुर घटनाको विषयमा अभियोग स्वीकार गर्दै वारेसमार्फत रिट दिएको अवस्थामा मुलुकी ऐन, अदालती बन्दोबस्तको ६५ (१) नं. बमोजिम वारेससमेत नलाग्ने निर्णय सर्वोच्च प्रशासनले दिएको छ ।