काठमाडौं-कामचलाउ सरकारले सत्तारुढ दलका ५ सय २८ कार्यकर्तालाई १० करोडभन्दा बढी रकम बाँड्ने निर्णय गरेको छ । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचन सम्पन्न भएलगत्तै मंसिर २५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कार्यकर्तालाई आर्थिक सहायता वितरण गर्ने ‘गोप्य निर्णय गरेको हो ।
निर्णय भएको १५ दिन बितिसक्दा पनि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले आर्थिक सहायता वितरण गरिएको निर्णय कार्यालयको वेबसाइटमा राखेको छैन ।
गृह मन्त्रालयका अनुसार सुरुमा मन्त्रालयले आर्थिक सहायताको प्रस्ताव गर्दा दुई सय जनाको सूची पठाएको थियो । गृहले पठाएको सूचीमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले तीन सय २८ जनाको नाम थपेको हो।
मन्त्रिपरिषद्ले संख्या नतोकी आर्थिक सहायता दिने प्रस्ताव पारित गरेको थियो । प्रधानमन्त्री कार्यालय र गृह मन्त्रालयका अधिकारीको मिलेमतोमा ५ सय २८ जनाको नाम तोकिएको स्रोतले जनाएको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका अधिकारीहरूले गृहसचिव मोहनकृष्ण सापकोटालाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमै बोलाएर आर्थिक सहायताको सूचीमा थपघट र हस्ताक्षर गर्न लगाएको स्रोतले दाबी गरेको छ ।
पुस ७ गते मात्रै गृह मन्त्रालयमा आर्थिक सहायता वितरणको निर्णय गरिएको फाइल आएको थियो ।
। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका अनुसार सुरुमा मन्त्रिपरिषद् बैठकले दुई सय जनालाई आर्थिक सहायता दिने निर्णय गरे पनि पछि थप गरी ५ सय २८ पुर्याइएको थियो ।
गृह मन्त्रालयका निमित्त सचिव केदार न्यौपानेले आर्थिक सहायताको निर्णय मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भएर मन्त्रालयमा आइपुगेको बताए । गृह मन्त्रालयको लेखा शाखाले आर्थिक सहायता दिने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेकाले अब अर्थ मन्त्रालयस“ग बजेट माग गरेर पठाउने बतायो ।
अर्थबाट बजेट आउनासाथ ५ सय २८ जनालाई आर्थिक सहायता वितरण गरिने जानकारी मन्त्रालयको लेखा शाखाले दिएको छ ।
बढी रकम पाउनेहरू
- अशोक बराल, सुनसरी- ५ लाख
- अलाउद्दिन हुसेन, सुनसरी- ५ लाख
- जोगराज राना, धनगढी- ५ लाख
- रामलक्ष्मण राना, धनगढी- ५ लाख
- अक्षयकुमार राना, कञ्चनपुर- ४ लाख
- आशीषकुमार चौधरी, कैलाली- ४ लाख
- अलिसा गुरुङ- ४ लाख
- कल्पना कार्की, ओखलढुंगा- ४ लाख
- दिनेश शर्मा, कञ्चनपुर- ४ लाख
- दिनेश श्रेष्ठ, ललितपुर- ४ लाख
- दिनेशसिंह भण्डारी, बैतडी- ४ लाख
- सञ्जु बखती, नुवाकोट- ४ लाख
- सन्तोष घिमिरे, अर्घाखाँची-४ लाख
- सावित्रा कार्की, बारा- ४ लाख