– कुसुम भट्टराई
ADVERTISEMENT
निवर्तमान उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नागरिकतासम्बन्धी मुद्दामा संवैधानिक इजलासको फैसलाबाट अन्ततः जन अपेक्षा बमोजिम संविधान र कानुनको विजय भएको छ ।
ADVERTISEMENT
रविको नागरिकता मुद्दामा इजलासले गरेको फैसला वास्तवमा कसैको हार या जित भन्दा पनि समग्र लोकतन्त्रकै जित हो, विधिको शासनको जित हो । कोही जतिसुकै चर्चित र लोकप्रिय नै किन नहोस्, उ कानूनभन्दा माथि छैन भन्ने मान्यता पुनः प्रमाणित भएको छ । अदालतले संविधानको मर्म जोगाएको छ, कानुनी राज्यको मान्यताको रक्षा गरेको छ ।
यति मात्र हैन, नागरिकताजस्तो देशको राष्ट्रियतासँग जोडिएको विषयमा इजलासको फैसला देशहितकै पक्षमा छ । न्यायाधीशहरुले देशको संविधान, विधिको शासन, संवैधानिक सर्वोच्चताको रक्षा गरेकाले न्यायालयप्रति जनताको विश्वास र आस्था झन बढेको छ ।
लामिछानेको घटदो साख
सांसद पद खारेज भएसँगै निवर्तमान उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि यतिखेर नैतिक आचरण र विधि पद्दति अवहेलनाको प्रश्नमा गम्भीर प्रश्नहरु खडा भएका छन् ।
अमेरिकी नागरिकता त्यागेपछि नेपाली नागरिकता पुनः लिने प्रक्रिया पूरा नगरेकाले संवैधानिक इजलासले उनको सांसद पद खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ । उनको सत्ता आरोह र अवरोह करीब–करीब पानीको फोकाजस्तै भएको छ । एउटा बेलुन केहीबेर उडेको थियो, प्याट्ट फुटेको छ ।
लामिछानेले आइतबार मात्र नेपाली नागरिकता लिएका छन् । तर, विधि, पद्धति र कानुनी राज्यको मान्यताको घोर उपेक्षा गर्दै उनले जसरी पार्टी खोल्ने, चुनाव लडने र उप्रधान अनि गृहमन्त्री बन्नसमेत धक नमान्ने हर्कत देखाए त्यसले भर्खर चर्चा र लोकप्रियताको सिंढी उक्लिँदै गरेको चल्ला दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को भर्भराउँदो साखसमेत धरापमा पारिदिएको छ ।
निर्वाचनमा अनपेक्षित र आश्चर्यजनक रुपमा २० स्थान ल्याउन सफल रास्वपालाई सत्तामा जाने म्यान्डेट थिएन । संसदमा सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली काँग्रेस प्रतिपिक्षमा अनि तेश्रो र चौथो दल सत्तामा जानु आफैमा लोकतन्त्रको उपहास हो ।
रास्वपालाई प्रतिपक्षमै रहेर जनताका आवाज बुलन्द गर्न जनताले म्यान्डेट दिएका हुन् । तर, चुनावमा बारम्बार आफैले सत्तोसराप गरेका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, एमाले अध्यक्ष केपी ओलीसँगै गठजोड गरेर रवि लामिछाने सत्तामा जान किन हतारिए ? अनि गृहमन्त्रालय नै किन रोजे ? भन्ने गम्भीर प्रश्न त्यतिबेलै उठेको हो ।
अहिले के आशंका गरिदैछ भने लामिछाने र उनको पार्टी नागरिकता र दोहोरो पासपोर्टको प्रश्नमा चुकिसकेको थियो । निर्वाचन आयोगमा पनि यसबारे उजुरी परिसकेकै थियो ।
गृहमन्त्री नै भइसकेपछि सत्ता र शक्तिको दुरुपयोग गर्दै यो विवादलाई थामथुम पार्न सकिन्छ कि भन्ने दुर्नियतले पनि रास्वपा सत्तामा जान हतारिएको त हैन ? भन्ने प्रश्न उठनु अस्वाभाविक हैन । यद्यपी, लोकतन्त्र भनेको विधि, पद्धति र कानुनी राज्यको सिद्धान्तमा आधारित व्यवस्था भएकाले लामिछाने नागरिकता विवादबाट उम्कन सकेनन् । ‘नेपाल हो, यहाँ जे गरे पनि हुन्छ’ भन्ने मनसायले उनले यो कानुनी भुललाई सुधार्नतर्फ ध्यान नदिएको र यो प्रश्नलाई उपेक्षा गरेको जगजाहेर भइसकेको छ ।
धन्य छ संवैधानिक इजलास अनि साधुवादका पात्र छन्, पाँच न्यायाधीशहरु, जसले कानुनी राज्यको मान्यतालाई बचाइदिए । कायममुकायम प्रधान न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की र न्यायाधीशहरु विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई र अनिलकुमाल सिन्हा अहिले लोकतन्त्रवादी र संवैधानिक सर्वोच्चताका पक्षधर नेपालीमाझ वाहवाहीको पात्र भएका छन् ।
यदि यो मुद्दामा संवैधानिक इजलासबाट लामिछानेकै पक्षमा फैसला भएको भए नागरिकताको प्रश्नमा गलत नजिर बस्न जान्थ्यो, तर अब इजलासको स्वागतयोग्य फैसलाले यो मामिलामा ऐतिहासिक र सार्थक नजिर कायम भएको छ ।
अब कसैले पनि दोहोरो नागरिकता या दोहोरो पासपोर्ट लिन पाउने छैनन् । यदि विदेशको नागरिकता त्यागेर स्वदेश फर्कनु छ भने पुनः नागरिकता लिनैपर्ने स्पष्ट भएको छ ।
नैतिक प्रश्नको घेरामा
लामिछानेले नयाँ नागरिकता त लिएका छन्, तर यो मद्दाको गहिराईमा प्रवेश गर्ने हो भने उनीमाथि जालसाजी र कानून मिचेको कसुरमा सजाय पनि दिनुपर्ने हुन्छ । उनले कानून मिचेको त स्पष्ट भइसकेको छ । कानुन मिच्नेमाथि कार्वाही किन नहुने ? भन्ने प्रश्न यतिबेला बहसमा छ ।
लामिछानेका समर्थक या फ्यानहरु उनी फेरी गृहमन्त्री भएको हेर्न चाहन्छन् । तर, यो एकखालको आवेगी सोच मात्र हो । कानुनी प्रश्नमा चुकेको प्रमाणित भइसकेपछि यदि नैतिकता लेस मात्र पनि छ भने लामिछानेले रास्वपाको अध्यक्षसमेत बन्न मिल्दैन । उपनिर्वाचनमा तत्काल उनले उठ्न पनि मिल्दैन ।
‘सिधा कुरा जनतासँग’मा उनले ठूला दलका नेताहरुमाथि जसरी नैतिक आचारण, भ्रष्टाचार, कानुन अवहेलनाको प्रश्नमा कडा कोकोहोलो मच्चाउँथे, अहिले तिनै प्रश्नहरु उनीमाथि पनि खडा भएका छन् ।
राजनीतिमा नयाँ संस्कृति, नयाँ शैलीका साथ वैकल्पिक शक्तिको दाबी गर्दै जनताको मत जितेको रास्वपाका अध्यक्षमाथि नै नैतिक प्रश्न खडा भएपछि अब यो पार्टीले आगामी दिनमा के निर्णय गर्ला भनेर पनि जनताले हेरिरहेका छन् ।
नियतमाथि प्रश्न
लामिछानेको नियतमाथि नै प्रश्न खडा भएको छ । पहिलो त अमेरिकी नागरिकता त्याग्नासाथ उनले पुनः नेपाली नागरिकता किन लिएनन् ? नागरिकता र प्रेस पास बिना नै उनले हाकाहाकी नेपालको प्रतिष्ठित टेलिभिजनमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै नेताहरुप्रति कटाक्ष गरिरहे । यसबारेमा प्रेस काउन्सिलले बारम्बार स्पष्टीकरण सोध्दा पनि उनले अटेर गरिरहे । उल्टै प्रेस काउन्सिलका अध्यक्षको धुवाँधार विरोध गरिरहे ।
यति मात्र हैन, नेपाली नागरिकता नभएको व्यक्तिले पार्टी खोल्ने, चुनाव लडने मात्र हैन, मन्त्री नै बन्ने दुश्साहस किन गरे ? यसबाट पनि उनको नियतमा खोट देखिन्छ । अर्को कोणबाट पनि हेरौं । ठूला दलहरुकै विकल्प दिन्छौं, देशकै नेतृत्व गर्छौ, जनताको मुहार फेर्छौ र देशलाई समृद्ध बनाउँछौं भन्ने दलका अध्यक्षलाई कानुनको यति सामान्य पक्षबारे किन हेक्का भएन ? किन उनले यो विषयलाई अवहेलना गरिरहे ? गृहमन्त्री ताक्ने नेताले कानुनकै उपेक्षा गर्छ भने यस्तो नेताबाट देश र जनताले के आशा गर्ने ? कसरी उनिमाथि भर पर्ने भन्ने प्रश्न पनि कमजोर छैन ।
कमजोर धरातल
लामिछाने राजनीतिका कच्चा खेलाडी रहेछन् भन्ने पनि स्पष्ट भएको छ । अहिले घन्टीमा मत खसाल्ने अधिकांश् मतदाता लामिछानेको यो तथ्य उजागर भएपछि विलखबन्दमा परेका छन् । विचारका हिसाबले उनमा नेपालको मुहार फेर्ने त्यस्तो गहन विचार र या भिजन पनि देखिँदैन । उनी कुनै विचारक हैनन् । विचार बिनाको दल खासमा आवेगी जमातको एउटा क्लब मात्र हुन्छ ।
लोकप्रिय हुनु या सेलीब्रेटी हुनु एउटा कुरा, तर राजनेता बन्नु अर्को । लामिछानेको निजी लोकप्रियताको भरमा रास्वपाले संसदमा २० स्थान त हासिल गरेको छ, तर यिनै लोकप्रिय मानिएका अध्यक्ष नै विवादमा परेपछि अब यो पार्टीको भविष्य आगामी दिनमा के होला भन्ने प्रश्न पनि खडा भएको छ । हुन त रास्वपाले दलको चरित्र नै कायम गरेको छैन । लामिछानेकै लोकप्रियताका भरमा विलकुल नयाँ अनुहार संसदमा पुगेका छन् । रास्वपा भनेको लामिछाने, लामिछाने भनेको रास्वपा हो, यसमा दुइ मत छैन ।
अतः लामिछानेबाट जतिसुकै भुल त्रुटी भए पनि, उनी जतिसुकै विवादमा आए पनि यो पार्टीका अन्य सदस्य र सांसद लाचार छायाँजस्ता देखिन्छन् । लामिछानेकै क्रेज भजाइरहेका रास्वपाका अन्य नेतामा अध्यक्षप्रति आलोचक हुने हुती पनि देखिँदैन । यो पार्टी लामिछानेकै एकल प्राधिकारमा चल्नेछ । जसरी माओवादी केन्द्रमा पुष्पकमल दाहाल, एमालेमा केपी ओली र काँग्रेसमा शेरबहादुर देउवाको एकल प्राधिकार चल्छ । अतः आफुलाई वैकल्पिक दाबी गर्ने रास्वपा पनि पुराना पार्टीभन्दा खासै भिन्न रहेन ।
झन्, विधि, पद्धति, राजनीतिक संस्कार र नैतिकताको प्रश्नमा रास्वपा बढी ‘एक्सपोज’ भएको छ । रास्वपाका अन्य सदस्यमा हिम्मत हुन्थ्यो भने उनीहरुले भन्नसक्नुपथ्र्यो, ‘अध्यक्षज्यू तपाईंले कानुन मिचेको स्पष्टै भयो, त्यसैले पार्टीको साख बचाउन पनि अब तपाईं चुनाव लडनतिर नलाग्नुस्, केही वर्ष पार्टीमै खटिनूस् ।’
रास्वपामा यसो भन्नसक्ने कुनै माइकालाल या माइकालाल्नी देखिएका छैनन् । एकाधका असन्तुष्टीका स्वर सुनिए पनि अध्यक्षकै कारण पार्टीको साख धरापमा परिरहँदा उनलाई सही सल्लाह दिएर सही निर्णयतर्फ उन्मुख गराउनेहरु पनि कोही देखिँदैनन् । रास्वपा भन्ने पार्टी लामिछानेको लोकप्रियता, ठूला दलहरुप्रतिको जन आक्रोश र सामाजिक सञ्जालमा व्याप्त ‘भाइरल संस्कृति’को जगमा उभिएको स्पष्टै छ ।
संवैधानिक इजलासले साँसद पद खारेज गरिदिएपछि लामिछानेले पत्रकारमाझ व्यक्त गरेको गैर जिम्मेवार अभिव्यक्तिबाट उनको चेतना स्पष्ट हुन्छ । उनले भनेका थिए, ‘म त अनागरिक, यो अनागरिकसँग के सोध्नुहुन्छ ?’ इजलासले त कानूनी प्रश्नमा निकास निकालिदिएको मात्र हो । लामिछानेलाई उनी नेपाली नै हैनन् त भनेको हैन । बस, नेपाली नागरिकता नभएको नेपाली’ ठहर गरेको न हो । लामिछानेले भन्नुपर्थ्यो, ‘इजलासको आदेश बमोजिम म अब पुनः नेपाली नागरिकता बनाउनेछु ।’
अभिव्यक्तिका यस्ता सामान्य विषयमासमेत गम्भीर नहुने लामिछानेलाई पंक्तिकारको आग्रह छ, ‘लामिछानेजी, निजी टिभीमा घोक्रो फुलाउँदै नेतालाई सराप्न त सजिलो छ, तर राजनीतिमा सुझबुझ, गुरु गाम्भीर्य, कानुनको पालना आवश्यक छ । सत्तालोलुप प्रवृत्तिको आफैले बारम्बार विरोध गर्ने अनि चुनाव जित्न पाएको छैन, सत्तामा जान हतारिने ? यसबाटै तपाईंको सोच, चिन्तन, नियत र महत्वाकांक्षा स्पष्ट भएको छ ।’
