काठमाडौं-राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले निजी आवास अनुदानको दोस्रो किस्ता बुझ्न तोकेको पुस मसान्तको समयसीमा परिवर्तन नहुने भएको छ । दोस्रो किस्ता प्राप्त गरिसक्नुपर्ने भनी तोकिएको अवधिमा लाभग्राहीले अनिवार्य दोस्रो किस्ताको सिफारिस लिइसक्नुपर्ने प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत युवराज भुसालले बताए ।
ADVERTISEMENT
‘प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहने प्राधिकरण निर्देशक समितिको बैठकले गरेका निर्णयलाई प्राधिकरण आफैँले थपघट गर्न सक्ने अधिकार छैन,’ उनले भने, ‘त्यसकारण तोकिएको अवधिभित्रै लाभग्राहीले दोस्रो किस्ताको कम्तीमा सिफारिस लिइसक्नुपर्छ ।’
ADVERTISEMENT
०७३ पुस मसान्तभित्र पहिलो किस्ता बुझेका लाभग्राहीका लागि दोस्रो किस्ता बुझ्ने म्याद यही पुस मसान्त तोकिएको छ । ती लाभग्राहीले ०७५ जेठसम्म तेस्रो किस्ता लिइसक्नुपर्नेछ । ०७४ कात्तिकभित्र पहिलो किस्ता लिएका लाभग्राहीले भने ०७४ चैत मसान्तभित्र दोस्रो किस्ता र ०७५ असार मसान्तभित्र तेस्रो किस्ता बुझिसक्नुपर्छ ।
डिपिसी तहसम्म घर बनाउनेलाई दोस्रो किस्ता
प्राधिकरणका अनुसार पहिलो किस्ता बुझिसकेका र घर पुनर्निर्माण डिपिसी तहसम्म पु¥याएका लाभग्राहीले दोस्रो किस्ता प्राप्त गर्न सक्छन् । त्यसका लागि स्थानीय तहमा खटिएका प्राविधिकसँग जाँच गराई सिफारिस लिनुपर्छ ।
अशक्तको घर सरकारले बनाइदिने, स्थानीय तहसँग लगत मागियो
राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले अशक्त र असहाय नागरिक घरधनी भएका लाभग्राहीको लगत संकलन सुरु गरेको छ । बुधबार स्थानीय तहलाई परिपत्र गरी ७५ वर्षमाथिका वृद्धवृद्धा, ६० वर्षमाथिका एकल महिला, दृष्टिविहीनलगायत अपांगता भएका र १६ वर्षभन्दा कम उमेरका घरधनीको लगत संकलन गरी पठाउन आग्रह गरिएको प्राधिकरणका सिइओ भुसालले जानकारी दिए ।
२३ पुससम्म हाजिर नभएका प्राविधिकको जागिर गयो
प्राधिकरणले ०७४ मंसिरमा नियुक्ति लिए पनि ०७४ पुस २३ सम्म खटाइएको स्थानमा हाजिर हुन नआएका प्राविधिकको नियुक्ति खारेज गरेको छ । उनीहरूको स्थानमा वैकल्पिक सूचीमा नाम निकालेका प्राविधिकलाई खटाइएको भुसालले जानकारी दिए । निजी आवास पुनर्निर्माणमा प्राविधिक सहयोग गर्न इन्जिनियर, सबइन्जिनियर तथा असिस्टेन्ट सबइन्जिनियरहरू भूकम्प प्रभावित ३१ जिल्लाको स्थानीय तहमातहत रहने गरी खटाइएको छ ।
यसैबीच, प्राधिकरणले स्थानीय तहमा रहेका तथा भूकम्पप्रतिरोधी घर निर्माणको ज्ञान नभएका प्राविधिकलाई तालिम दिने भएको छ । सोही प्रयोजनका लागि पनि स्थानीय तहबाट त्यस्ता प्राविधिकको संख्या माग गरिएको सिइओ भुसालले बताए । आजको नयाँ पत्रिकाबाट
