‘विकास र समृद्धिको एजेन्डामा चीन नेपालका लागि अपरिहार्य छिमेकी हो’ – टंक कार्की

• चीनका लागि नेपालका पूर्वराजदूत टंक कार्कीसंग हिमालय पोष्टको बिशेष संवाद : –
  

चार वर्षसम्म नेपालका तर्फबाट चीनमा राजदूत भएर काम गर्नुभयो । अनुभव कस्तो रह्यो ? छोटो समयमा नै चीनले जुन किसिमको विकास गरिरहेको छ, यसलाई तपाई कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ ?

चीनको विकासमा उसले अवलम्बन गरेको राजनीतिक सामाजिक प्रणाली नै प्रमुख जिम्मेवार हुन्छ । उनीहरुले विकासलाई समाजसंग हेरे, जसलाई उनीहरु समाजवाद भनेर भन्छन् । त्यो समाजवाद पनि परम्परागत स्वभियत मोडल भन्दा अलि भिन्न रह्यो । स्वभियत मोडलबाट सिक्दै उनीहरुले त्यसलाई परिमार्जन गरे । छोटो समयमा बाह्य कुनै औपनिवेशिक आधार नै नबनाएर चीनले यति धेरै विकास गरेको सायद इतिहासको दूर्लभ उदाहरण हो ।

चार वर्षको अवधिमा ६ करोड भन्दा बढी मानिसहरुलाई गरिवीको रेखाभन्दा माथि ल्याउने काम चानचुने होइन । अहिले चीनमा ४ करोड जति मानिसहरु गरिवीको रेखाभन्दा मुनी रहेका छन् । तिनीहरुलाई पनि दुई वर्षको अवधिमा माथि उकास्छौँ भनेर भनिरहेका छन् । त्यस कारण उनीहरुको त्यो प्रतिज्ञा, साधन स्रोत, योजना र कार्यक्रमले नै त्यो अस्थामा पूर्याएको हो जस्तो लाग्छ ।

केहि समयदेखि नेपालमा विकास र समृद्धिको लागि चिनियाँ मोडल आवश्यक छ भन्ने बहस सुरु भएको छ । वास्तवमा चिनियाँ मोडल नेपालको विकासका लागि कत्तिको सुहाउँदो हुन्छ ?

चीन र हाम्रो सामाजिक र राजनीतिक संरचना नै भिन्न छ । चीनका केही कुराहरु कपी गर्न पनि सकिन्छ तर हुबहु त्यही लागु गर्न सकिँदैन । किन भन्नुहुन्छ भने हामी सामाजिक, आर्थिक आधारमा नै भिन्नभिन्न छौँ । राजनीतिक प्रणाली नै हाम्रो भिन्न छ । तर त्यसका कतिपय कुराकानीहरु जस्तो, गरिवी निवारणका कुराहरु, अर्थतन्त्रका विभिन्न क्षेत्रहरुको सन्तुलन कसरी गर्ने भन्ने कुराहरु, निजी क्षेत्र र सार्वजनिक क्षेत्रको सन्तुलन कसरी कायम गर्ने भन्ने कुराहरु हामीले सिक्न सक्छौँ । स्वतन्त्र विदेश नीति सञ्चालन गर्ने कुरामा, अर्काको आन्तरिक मामलामा हस्तक्षेप नगर्ने कुराहरु चीनबाट सबैले सिक्नु पर्छ ।

हामीसंग एकदमै नजिक रहेको चीनसंग अब नेपालको विकास र समुद्धिका लागि कसरी अगाडि बढ्नु उपयुक्त हुन्छ ?

नेपालजस्ता विकासोन्मुख देशको विकासको सपना आफ्नो बलबुँतामा मात्र सम्भव हुन सक्दैन । बाह्य सहयोग र समर्थन जरुरी हुन्छ । हामी आफै भित्र चिनियाँ पर्खाल उभ्याएर नेपालको विकास गर्छौँ भन्ने कुरा उचित हुँदैन । चीनमात्र होइन अमेरिका, भारत जस्ता देशहरुको केही न केही सहयोग आवश्यक पर्छ नै । चीनको आजको विकासमा बाह्य सहयोगको भूमिका पनि सानो छैन । त्यस कारण हामीजस्ता मुलुकले विदेशी सहयोगको अपेक्षा राख्नु स्वभाविक नै हुन्छ । ती सहयोगलाई हाम्रा विकासका आवश्यकताहरुमा अनुवाद गर्न सक्नुपर्छ ।

हामीसंग प्रविधिको अभाव छ । स्रोत साधानको अभाव छ । तिनीहरुको पूर्ति गर्नका लागि पनि बाह्य सहयोग आवश्यक हुन्छ । ती साधन त हाम्रा दुई ठूला छिमेकी मुलुकबाट नै ल्याउने हो नि । त्यसमा पनि आजको समयमा चीनले प्रविधिमा धेरै फड्को मारेको र ठूलो आर्थिक पूँजी भएकोले हाम्रा लागि भारत भन्दा पनि चीनबाट अझ बढी सहयोग लिन हामी हिच्किचाउनु हुँदैन । अर्को कुरा भनेको यसपटकको चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको १९ औ कंग्रेसको महाधिवेशनले एउटा नीति अगाडि सारेको छ । त्यो के हो भने अल्पविकसित मुलुकहरुको विकासको लागि विशेष कार्यक्रमको घोषणा भनेर । त्यो नीतिभित्र बसेर हामीले लाभ लिन सक्छौँ । अर्कोतिर चीनले अघि सारेको ‘बीआइआर इनिसियटिभ’ का माध्यमबाट पनि हामी लाभ लिन सक्छौँ ।

तपाईले छिमेकीहरुको साथ सहयोगले नै विकास र निर्माणलाई अघि बढाउन सकिन्छ भन्नुभयो । चीनले नेपालका विभिन्न विकास निर्माणका योजनामा सहभागी भएको पनि देखिन्छ । यस्लाई अझ प्रभावकारी बनाउन कस्तो वातावरण बनाउनु पर्ला ?

विदेशी सहयोग हाम्रा पूर्वाधारको विकासका लागि ल्याउने हो । भौतिक पूर्वाधारको मात्र होइन पर्यटकीय क्षेत्रमा पनि चीनको एकदमै सहयोग रहेको छ । नेपालमा चिनियाँ पर्यटकको आगमन नबढ्ने हो भने हाम्रो पर्यटन उद्योग करिब करिब धराशयी भइसक्थ्यो । त्यस्तै हाम्रो जलस्रोतको कुरा छ । कृषिको आधुनिकीकरणका कुरा छन् । कतिपय नयाँ उत्पादनमूलक कम्पनीको विकासका कुराहरुमा चिनियाँ पूँजी र प्रविधिलाई भित्र्याउनु जरुरी छ जस्तो लाग्छ । नेपालमा चिनियाँहरु किन लगानी गरिराखेका छन् भन्दा नेपाल चीनका लागि भौगोलिक हिसाबले छोएका १४ मध्ये एउटा मुलूक हो । त्यसमा पनि सबैभन्दा कम विकशित प्रदेश तिब्बतसंग छोएको देश नेपाल हो । उसले के ठान्छ भने चीनको शान्तिपूर्ण विकास त्यतिखेर मात्र सम्भव छ, जब छिमेकमा शान्ति, स्थिरता र विकास हुन्छ ।

त्यस कारण अल्पविकसित छिमेकीलाई सहयोग गरियो भने अप्रत्यक्ष रुपमा हामीलाई नै सहयोग हुन्छ भन्ने उसको रणनीतिक सोच हो । यही आधारमा नै उनीहरुले नेपाललाई सहयोग गरिरहेको हो । यो उसको अन्तराष्ट्रिय दायित्व पनि हो । अर्को कुरा विश्वमा शान्तिपूर्ण विकास गर्न आफूमात्र होइन अरुलाई पनि संगै लिएर जानुपर्छ । यसै कारण चीनले एसिया, अफ्रिका लगायतका क्षेत्रमा रहेका अन्य अविकशित मुलुकको विकास निर्माणमा हात हालिरहेको छ । हामी मात्रै होइनौँ ।

तर भर्खरै सरकारले बुढीगण्डकी आयोजनामा चीनसंगको सम्झौतालाई खारेज गरेको छ । यस्ता किसिमका निर्णयहरुले विकास निर्माण लगायत अन्य सम्बन्धहरुमा हामीलाई कत्तिको असर पार्छ ?

हाम्रो राज्य प्रणालीमा हचपचमा निर्णय गर्ने चलन छ । यसमा अदृश्य लाभहरुले पनि काम गरेका होलान् । तर निर्णय गरिँदा राष्ट्रिय हितको अध्ययन गरेर निर्णय लिनु पर्छ । तर जति सजिलो निर्णय लिइएको थियो त्यति सजिलै फिर्ता गर्ने कामले हाम्रो अन्तराष्ट्रिय छवीलाई धमिलो पार्छ । यस्ता काम गर्नु हुँदैन । यसमा अदृश्य शक्तिले काम गरेका होलान् । तर राष्ट्रले गर्ने निर्णयहरु सोच विचार पूर्याएर गर्नुपर्छ ।

संविधान कार्यान्वयनका लागि स्थानीय, प्रदेश र संघका तीनवटै निर्वाचनहरु सफलता पूर्वक सम्पन्न भएका छन् । सरकार निर्माणका लागि वाम गठबन्धनले यथेस्ट बहुमत पनि पाएको छ । विकास निर्माण र समृद्धि ल्याउने अभिमत पाएको नयां सरकारले चीनसंगको सम्बन्ध कसरी अगाडि बढाउनुपर्छ ?

सम्बन्धको कुरा गर्नुपर्दा हाम्रो विदेश नीतिको सिद्धान्तमा नै अडिग रहेर सम्बन्ध बढाउनु पर्छ । नेपालले आफ्नो विदेश नीति निर्धारण गर्दाखेरी प्राथमिकतामा राखेर हेर्ने विषय भनेको आफ्ना छिमेकीहरुसंगको सम्बन्ध हो, विशेष गरी चीन र भारतसंग । हामीले कसैसंग विशेष किसिमको सम्बन्ध राख्नु हुँदैन । यी दुईवटै मुलूकसंग हामीले सुमधुर सम्बन्ध कायम राख्नु पर्छ । यसले नै नेपालको हित गर्दछ । तर यो भनेको दुईवटा मुलुकसंग मात्रै सीमित हुने भनेको होइन । अमेरिका, बेलायत, जापान लगायतका देशसंगको सम्बन्ध पनि घनिष्ट हुनुपर्छ ।

अहिले नेपालमा वाम गठबन्धले जुन किसिमका विकास र समृद्धिका सपना बाँडिरहेको छ । जसमा चिनियाँ रेल नेपालमा ल्याउने, पानी जहाज सञ्चालन गर्ने लगायतका महत्वाकांक्षी कुराहरु पनि छन् । यसलाई तथ्यगत कार्यान्वयनमा पूर्याउन सकिन्छ ? कत्तिको सम्भव देख्नुहुन्छ ?

यसमा मुख्य कुरा नेतृत्वमा हुने प्रतिज्ञाले निर्धारण गर्छ । यदि देश बनाउने प्रतिवद्धता नेतृत्वले गर्छ र त्यही किसिमको सुशासन देशमा रहन्छ भने यी त्यती ठूला योजना होइनन् । हाम्रो पहँुच बाहिरका कुरा होइनन् । तर त्यसका लागि नेतृत्वमा इच्छा शक्ति हुनुपर्छ । जस्तौ रेलकै कुरा गर्दा पनि सन् २०२० सम्म चीनको सिगात्सेबाट केरुङसम्म आइपुग्दैछ । त्यहाँबाट यता ल्याउने हामीमा प्रतिवद्धता हुनुपर्यो । स्रोत साधन हामी उपलब्ध गराउँछौ त चीनले भनिराखेको छ नि । प्रविधि उनीहरुसंगै छ । हाम्रो सीमासम्म ल्याइपूर्याउँछन् भने हामीले पनि आफ्नो तर्फबाट त गर्नु पर्यो नि । जसको लाभ नेपालले प्रशस्त रुपमा लिन सक्छ । जसले भारतसंगको एकपक्षीय निर्भरता कम हुँदै जान्छ ।

सक्लान् त नेपाली नेतृत्वले ?

कुनै पनि कुरामा अडिग हुन सक्नुपर्छ । कसैले नेपाललाई तैँले हिमालभन्दा पर जान पाउँदैनस् भनिरहेको होला । तर हामीले आफ्नो हितका लागि कसैको चेपुवामा पर्न जरुरी छैन । नेपाली नेतृत्वले त्यो गर्न सक्छन् जस्तो लाग्छ । म तपाईलाई एउटा स्मरण गराउँ, जतिखेर ओली सरकार ढल्दै थियो । त्यतिखेर संसदकोे रोष्ट्रममा उभिएर प्रचण्ड र शेरबहादुर देउवाले चीनसंग भएका सम्झौता कार्यान्वयन गर्छौँ भनेर भनेका होइनन् ? राष्ट्रिय सहमति छ । तर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न नेतृत्वमा इच्छाशक्ति हुनुपर्यो । यदि त्यो भयोभने कुनैपनि कुरा पहुँचभन्दा बाहिर हुनै सक्दैनन् ।

तर हाम्रो वरीपरी जुन हैसियतका छिमेकीहरु छन् । उनीहरुबाट हामीले प्रर्याप्त मात्रमा लाभ लिन सकिरहेका छैनौँ भनिन्छ। यसको खास कारण के होला ?

यसमा कतिपय बाह्य दबाब पनि हुनसक्छ । अर्को भनेको इच्छाशक्ति नै हो । वनको बाघले खानुभन्दा पनि मनको बाघले हाम्रो नेतृत्वलाई खाएजस्तो देखिन्छ । यसका दुष्परिणाम पनि नेपालले भोगेको छ । यदि हामीले हाम्रा माग र कठिनाईहरुलाई स्पष्ट रुपमा राख्ने हो भने उनीहरुले पनि सहयोग गर्छन । तर त्यो हुन सकिरहेको छैन । ताबेदारी र भय सुमधुर विदेश नीतिका बाधक तत्व हुन् । ताबेदारी पनि हामीलाई चाहिँदैन र भयपनि हामीले राख्नु हुँदैन । हामी असल मित्र हुने हदसम्म गयौँ भने भारतीय समाज हाम्रो वर्खिलापमा हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन । नाकाबन्दीको बेलामा पनि नेपालको मामिलामा भारतीय समुदाय दुईवटा धारमा विभाजित थियो । हाम्रो पक्षमा रहेका धारलाई हामीले बिर्सिनु हुँदैन ।

नेपालको हितका लागि छिमेकी देशहरुलाई कसरी सन्तुलित बनाउन सकिन्छ त ?

उनीहरु के गर्छन त्यो उनीहरुलाई छोडिदिउँ । हामी के गर्छौँ भन्ने कुरा हामीले निर्धारण गर्ने हो । हामीले आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थमा सिधा उभिनुपर्छ । यता ढल्किनु पनि जरुरी छैन । उता ढल्किनु पनि जरुरी छैन । नेपाल आफ्नो स्वार्थमा सिधा उभिनु भनेको चीन र भारत दुईवटै देशको हितमा हुन्छ । यदि एउटातिर बढी ढल्किने कुरा गर्छौँ भने त्यसले उनीहरुलाई सशंकित बनाउँछ र सम्बन्ध असन्तुलित हुन्छ ।

तर हाम्रो विकास र समृद्धिका लागि राष्ट्रिय हितलाई हेरेर कुनै एउटा देशसंग अलि बढी सम्बन्ध राख्न खोज्यो भने अर्को मूलुकले सशंकित हुनुपर्ने अवस्था छ भन्ने कानेखुसी सुनिन्छ नि त ?

त्यस्तो नहुनुपर्ने हो । जहाँसम्म मलाई लाग्छ चिनियाँहरुमा त्यो समस्या छैन । उनीहरु सधैँ भारतसंग पनि सुमधुर सम्बन्ध बनाउ भनिरहेका हुन्छन् । हामीसंग सम्बन्ध बढाउँदा दक्षिणतिरको सम्बन्ध नबिग्रियोस् भनेर भन्छन् । पहिले भारत भन्दा एक पैसा भएनी कम सहयोग गर्छौँ भन्थे तर अहिले बढि सहयोग गरिरहेका छन् । किनभने आजको चीन भनेको हिजोको चीन होइन । उसको आर्थिक हैसियत धेरै माथि पुगिसकेको छ । भारतमा पनि यो कुरा सकारात्मक छ जस्तो लाग्छ । केही स्वार्थ भएकाहरुले भनिरहेका होलान् । तर यस्ता विषयहरुको प्रतिपाद गर्न सक्ने क्षमता हामीले विकास गर्नुपर्छ ।

अन्त्यमा, चीनले जुन रुपमा नेपालको विकास र समृद्धिमा सहयोग गर्छु भनिरहेको छ । त्यसको भरपुर सदुपयोग हामीले कसरी गर्न सक्छौँ ?

मूलतः हाम्रो पूर्वाधार विकासमा नै उनीहरुको सहयोगलाई ल्याउने हो । चाहे त्यो रेल होस् या सडक । जलविद्युत होस् वा उद्योगधन्दा । त्यस्ता क्षेत्रहरु जहाँ हाम्रो स्रोत साधन पुग्दैन, जहाँ हाम्रो प्रविधि पुग्दैन । त्यस्ता क्षेत्रमा सहयोग ल्याउनु पर्छ नै । हाम्रो जनशक्तिको पलायन रोक्नका लागि पनि विदेशी पूँजीको आवश्यकता पर्दछ । केही क्षेत्रमा त्रिपक्षीय योजना ल्याउन पनि सकिन्छ नि । जस्तो जलविद्युतलाई उदाहरण लिन सकिन्छ । चिनियाँ पूँजी र प्रविधि, नेपाली स्रोत र भारतीय बजार । भारतसंग त्यो पूँजी र प्रविधि छैन होला । तर बजार त छ नि । यी तीनवटै पक्षलाई फाइदा पुग्ने गरी काम गर्न सकिन्छ । तर कुरा कहाँनेर आउँछ भने शत्रु छवी दिमागमा राखेर आजको विश्व सम्बन्ध विस्तार हुन सक्दैन ।

अर्को कुरा चीनसंगको हाम्रो व्यापार घाटा निरन्तर बढिरहेको छ । त्यसलाई तत्कालै राहत दिने भनेको चिनियाँ पर्यटक हो । आज विश्वमा सबैभन्दा बढी पर्यटक चिनियाँ नागरिक नै हुन् । त्यसको केही प्रतिशत मात्रै नेपालमा ल्याउन सकेमा त्यसले चीनसंगको व्यापार घाटालाई घटाउँछ । ल्हासामा ८० लाख भन्दा बढी पर्यटक वार्षिक रुपमा आइरहेका छन् । यदि त्यसको आधा मात्रै केरुङ हुँदै चिनियाँ रेलमार्फत नेपालको लुम्बिनी ल्याउन सक्ने हो भने फाइदा त हामीलाई नै हुन्छ नि । यस्तै अन्य विविध क्षेत्रको विस्तार गरिनु पर्छ । विकास र समृद्धिको अबको एजेन्डामा चीन नेपालको अपरिहार्य छिमेकी हो ।