काठमाडौँ –आगामी १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्ने गरी नेपाल र भारतबीच भएको दीर्घकालीन विद्युत् व्यापार सम्झौताको इप्पानले स्वागत गरेको छ । आइतबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरी इप्पानले उक्त सम्झौताको स्वागत गरेको हो ।
ADVERTISEMENT
सन १९७१ देखि नेपाल र भारतबिच विद्युत् आदान प्रदान हुँदै आएकोमा सन २०१४ मा विद्युत् व्यापार सम्झौता ९पीटीए० भएको थियो । सोही सम्झौतामा टेकेर पछिल्लो समय नेपालबाट ५०० मेगावाटसम्म विद्युत् अल्पकालीन रूपमा भारतमा निर्यात हुँदै आएको थियो ।
ADVERTISEMENT
चालू आर्थिक वर्षमा मात्रै नेपालबाट १५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको विद्युत् भारत निर्यात भएकोमा यसमा निजी क्षेत्रले निर्माण गरेका जलविद्युत आयोजनाको ठुलो हिस्सा रहेको थियो । भारतीय विदेश मन्त्री एस जयशंकरको नेपाल भ्रमणका क्रममा २०८० पुस १९ गते भारतसँग भएको दीर्घकालीन विद्युत् व्यापार सम्झौताबाट पनि नेपालको निजी क्षेत्रले ठुलो लाभ लिन सक्ने इप्पानको विश्वास छ ।
गत जेठमा सम्पन्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भारत भ्रमणका क्रममा विद्युत् निर्यातको प्रारम्भिक समझदारी भएकोमा अहिले आएर भएको सम्झौताको ऐतिहासिक महत्त्व रहेको इप्पानको ठम्याई छ । यो सम्झौतासँगै अब नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले रोकिराखेको विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) पूर्ण रुपमा खुल्ला हुनुपर्ने तथा निजी क्षेत्रलाई विद्युत् निर्यातका लागि अनुमति पत्र दिने, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऊर्जामा लगानी बढाउने अपेक्षा इप्पानको छ ।
यस्तै, सरकारले ऊर्जा उत्पादनका लागि थप सहुलियतहरु घोषणा गर्ने तथा ऊर्जा आयोजना निर्माणका लागि हाल देखिएका नीतिगत झन्झट अन्त्य गर्नुपर्ने समेत इप्पानको भनाई छ । इप्पान अध्यक्ष गणेश कार्कीले सरकारले सहजीकरण गरिदिएमा निजी क्षेत्रले ५ वर्षमै १० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्न सक्ने बताए । सम्झौताले नेपालको ऊर्जा विकासमा महत्त्वपूर्ण अवसरहरू सिर्जना भई थप ढोकाहरू खुल्दै जाने पनि अध्यक्ष कार्कीको भनाई छ ।
‘अहिले अल्पकालीन बजारमा नेपालले करिब ५ सय मेगावाट बराबरको बिजुली निर्यात गरिरहेको छ । यसमा निजी क्षेत्रको योगदान महत्त्वपूर्ण छ भने आगामी १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् निर्यातमा पनि निजी क्षेत्रको महत्त्वपूर्ण योगदान हुनेछ ।’ पत्रकार सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष कार्कीले भने, ‘यति धेरै विद्युत् निर्यात गर्नका लागि निजी क्षेत्रको संलग्नताविना असम्भव नै छ । निर्यातको यो लक्ष्य पूरा गर्नका लागि निजी क्षेत्र तयार पनि छ ।’
यो सम्झौतापछि दीर्घकालीन रूपमा विद्युत् व्यापारका लागि निजी क्षेत्रका कम्पनीहरूलाई बाटो खुल्ला गर्ने गरी सरकारले थप नीतिगत व्यवस्था गर्ने अपेक्षा रहेको इप्पानका निवर्तमान अध्यक्ष कृष्णप्रसाद आचार्यले बताए । यसका लागि नेपाल तथा भारत सरकारले दुई देशका निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारका लागि निर्बाध रूपमा पहुँच दिने गरी थप कार्य तुरुन्तै अघि बढाउनुपर्ने र यसका लागि आवश्यक सहयोग गर्न ऊर्जा उत्पादकहरूको साझा संस्थाको हैसियतमा इप्पान सदैव तयार रहेको पनि आचार्यले बताए ।
१० हजार मेगावाट विद्युत् निर्यात तथा सरकारले आगामी १२ वर्षमा २८ हजार ५ सय मेगावाट विद्युत् उत्पादनको लक्ष्यसहित गर्न लागेको मार्गचित्र कार्यान्वयनका लागि अहिले देखिएका सबै समस्या समाधान गर्ने गरी अधिकार सम्पन्न एकद्धार प्रणालीमा आधारित विशेष डेस्क स्थापना गरी चुस्त दुरुस्त रूपमा काम गर्नु आवश्यक रहेको इप्पानका महासचिव बलराम खतिवडाले बताए । सरकारको तर्फबाट यसमा सुधार नभएमा निर्यात र उत्पादनको लक्ष्य हासिल गर्न सम्भव नहुने उनको भनाइ छ ।
