सर्वोच्चद्वारा गिरीबन्धु टी स्टेटको जग्गा सट्टापट्टाको निर्णय खारेज

काठमाडौँ – सर्वोच्च अदालतले गिरीबन्धु टी स्टेटको हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा सट्टापट्टा गर्ने निर्णय खारेज गरिदिएको छ । तत्कालिन केपी ओली सरकारले टी स्टेटलाई आवासीय प्रयोजनका लागि उपयोग गर्न पाउने गरी गरेको जग्गा सट्टापट्टाको निर्णय खारेज गरेको हो ।

प्रधान न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, न्यायाधीशहरू ईश्वरप्रसाद खतिवडा, प्रकाशमान सिंह राउत, सपना प्रधान मल्ल र सुष्मालता माथेमाको संवैधानिक इजलासले गिरीबन्धु टि स्टेटलाई ३४३–१९–१२ बिगाहा जग्गा सट्टापट्टा गर्न स्वीकृति दिने विवादित निर्णय रहेको ठहर गरेको हो।

‘भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा १२ ग लगायतका कानूनी प्रावधान अनुकूल नदेखिएको र अपरिपक्व प्रकृतिको देखिएको हुँदा उत्प्रेषणको आदेशले उक्त निर्णय र सो बमोजिम भए गरिएका काम कारवाहीसमेत बदर हुने ठहर्छ’ सर्वोच्चले जारी गरेको संक्षिप्त फैसलामा भनेको छ।

उद्योग चलाउन हदबन्दी नलाग्ने गरी छुट पाएको जग्गा अन्यत्रै सारी झापास्थित गिरीबन्धु टी स्टेटमा व्यवसायिक भवनहरु निर्माण गर्ने उच्च राजनीतिक चलखेलविरुद्ध सर्वोच्चमा अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल, वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपाने, मिना कटुवाललगायतले रिट दायर गरेका थिए ।