काठमाडौं-लगानीका लागि पुँजी बढाउन कालो धनलाई पनि लगानीको अवसर दिनुपर्ने पूर्वप्रधानमन्त्री केपी ओलीको अभिव्यक्तिले वित्तीय क्षेत्र तरंगित बनेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय दाताको सहयोगमा लामो प्रयासपछि नेपालले कालो धन नियन्त्रण गर्न सम्पति शुद्धीकरण ऐन २०६४ ल्याएको थियो । अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा स्रोत नखुलेको कालो धनको कारोबारलाई अपराध मानिदै आएको छ । धेरै देशले यस्तो धन नियन्त्रणको प्रयास थालेका छन् ।
ADVERTISEMENT
तर, भावी प्रधानमन्त्रीका रूपमा समेत हेरिएका ओलीको अभिव्यक्ति कार्यान्वयन भए नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय दातृ समुदायबाट समेत एक्लिने देखिन्छ । नेपालमा समानान्तर अर्थ व्यवस्था हावी रहेका बेला आएको पूर्वप्रधानमन्त्रीको यस्तो अभिव्यक्तिले अर्थतन्त्रलाई अझ जोखिममा पार्ने अर्थविद् प्राडा मदनकुमार दाहालले बताए । उनले भने, ‘उहाँले त देशलाई ऐन, कानुन, नीति नियममा बलियोसँग बाध्नुपर्नेमा अव्यावहारिक अभिव्यक्ति आयो, यसले मुलुककै अर्थतन्त्रलाई तहसनहस बनाउँछ । त्यसै त नेपालको अर्थतन्त्र विश्व अर्थतन्त्रमा क्रेडिट रेटिङमा तल्लो स्तरमा छ ।
ADVERTISEMENT
यो भनाइले मात्रै पनि अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नेपालको छवी धमिल्याउनेछ ।’ नेपालमा करिब २० प्रतिशत अनौपचारिक अर्थतन्त्र भएको राष्ट्र बैंकको आकलन छ । अहिले नेपालको अर्थतन्त्र २५ खर्ब ९९ अर्ब रुपैयाँ छ ।राष्ट्र बैंकले गरेको अनुमानअनुसार हाल नेपालमा करिब सवा पाँच खर्ब रकम अनौपचारिक अर्थतन्त्र रहेको मानिन्छ ।
केही वर्ष अघि नेपाल राष्ट्र बैंकले वाह्य भुक्तान प्रणाली विषयमा गरेको एक अध्ययनले नेपाल-भारतको व्यापारमा ३५ दशमलव पाँच प्रतिशत अनौपचारिक अर्थतन्त्र भएको देखाएको थियो । मुलुकले पुनः कालोधनलाई सेता बनाउने अवसर दिने हो भोलि नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा वित्तीय कारोबार गर्न गाह्रो हुने अर्का अर्थविद् केशव आचार्यले बताए ।
‘पछिल्लो समय सङ्लिने प्रयासमा रहेको नेपालको छवि अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा फेरि धमिलिनेछ’, उनले भने, ‘तंग्रिरन लागेको नेपाल फेरि माफियाको हातमा जानेछ भने अर्थतन्त्र अनौपचारिक क्षेत्रतिर धकेलिने छ ।सम्पत्ति शद्धीकरणलाई अझ कडा गर्नुपर्ने बेलामा आएको यस्तो अभिव्यक्तिले प्रतिकूल असर पर्नेछ ।’ द्वन्द्व र अस्थिर राजनीतिक कारण नेपाललाई सन् २०१२ देखि फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) ले जोखिमको सूचीमा राखेको थियो । एफएटीएफले (कालो धनलाई सेतो बनाउने प्रक्रिया) मनी लाउन्डरिङ रोक्न नेपालले कानुनी प्रबन्ध नगरेको भन्दै कालोसूचीमा राख्ने प्रयास गरेको थियो ।-आजको अन्नपूर्ण पोस्टबाट
