शिक्षामन्त्रीसँग उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगका पदाधिकारीको छलफल

काठमाडौँ – शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले ‘उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन, २०७५ कार्यान्वयनका विषयमा तत्कालीन आयोगका पदाधिकारीसँग आज छलफल गरेको छ ।

मन्त्रालयमा भएको कार्यक्रममा पूर्वशिक्षामन्त्रीद्वय गिरिराजमणि पोख्रेल र डा गङ्गालाल तुलाधर, पूर्वशिक्षा सचिव खगराज बरालसहित आयोगका अधिकांश सदस्य उपस्थित थिए। नेपाल सरकारको निर्णयले २०७५ असार ३२ गते २४ सदस्यीय उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको गठन गरेपछि आयोगले विभिन्न विषयगत समिति बनाएर अध्ययन गरी तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।

शिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आफूलाई पत्रसहित प्रतिवेदन दिएकाले समसामयिक परिमार्जनसहित प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा लैजाने बताए। छलफलमा पूर्वशिक्षामन्त्री तुलाधरले मेहनत गरेर बनाएको प्रतिवेदन हराइसकेकाले सार्वजनिक हुने आशा मारे पनि अब कार्यान्वयनमा जाने आशा रहेको बताए। “यो प्रतिवेदनले सपना देखाउँछ । संविधानको परिकल्पना र संरचना सुहाउँदो शिक्षाका लागि यो प्रतिवेदन बनाएका थियौँ”, उनले भने।

पूर्वशिक्षामन्त्री पोख्रेलले शिक्षा आयोगको प्रतिवेदनबारे सरकारसँग कुरा गर्दागर्दै थाकिसकेको तर अब सार्वजनिक हुने र कार्यान्वयनमा जानेमा आशा पलाएको बताए । “म मन्त्री हुँदा यही आयोगको प्रतिवेदनअनुसार काम गरेको थिएँ । तर विविध कारणले सार्वजनिक गर्न सकिएन । विकासको मार्गचित्र बनाएर मात्रै शिक्षाको योजना बनाउनुपर्ने रहेछ भन्ने लागेको छ”, उनले भने। यो प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि प्रधानमन्त्री कार्यालयले नै पहल गर्नुपर्ने र त्यसमा सबैको साथ रहने उनको भनाइ थियो । संविधानसभा सदस्य तथा आयोगका सदस्य श्याम श्रेष्ठले आयोगको प्रतिवेदन अझै सान्दर्भिक रहेको बताए।

“राजनीतिक दलमा आबद्ध शिक्षकलाई कारबाही गर्ने कुरा प्रतिवेदनमै उल्लेख थियो । अहिले कार्यान्वयनमा आएको”, श्रेष्ठले भने । समाजमा विवेकशील चेतना दिने शिक्षा दिनुपर्ने र त्यसका लागि प्रतिवेदन सार्वजनिक गरी परिमार्जनसहित कार्यान्वयनमा जानुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

आयोगका सदस्य डा बाबुराम थापाले शिक्षामा नीतिगत र सैद्धान्तिक बहसका लागि आयोगको प्रतिवेदन तत्काल सार्वजनिक हुनुपर्नेमा जोड दिए। आयोगको उक्त प्रतिवेदनले संविधानको मर्मलाई समातेको उनको धारणा थियो ।

आयोगका सदस्य तथा उच्च शिक्षालय तथा माध्यमिक विद्यालय सङ्घ नेपाल (हिसान)का अध्यक्ष रमेश सिलवालले प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि मात्रै बहस सुरु हुने बताए । “निजी क्षेत्रको योगदानलाई पनि नभुलौँ । सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर सुधारौँ”, उनले भने। रासस