समानुपातिक प्रणालीलाई बलियो बनाउनुपर्नेमा सांसदहरुको जोड

काठमाडौँ – संविधानको मर्मअनुरुप समानुपातिक प्रणालीलाई बलियो बनाउनुपर्नेमा सांसद तथा सरोकारवालाहरुको जोड रहेको छ । प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत महिला तथा सामाजिक मामिला समितिको आज बसेको बैठकमा उनीहरुले समानुपातिक समावेशीताको स्तर कमजोर भएकोमा चिन्ता व्यक्त गरे ।

बैठकमा ‘राज्यको मूलप्रवाहमा आदिवासी जनजाति समुदायको समावेशीताको अवस्था र यस सम्बन्धमा आदिवासी जनजाति आयोग र आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानले खेल्दै आएको भूमिका’ विषयक छलफल भएको थियो । उक्त छलफलमा आदिवासी जनजातिको सामाजिक, सांस्कृतिक र राजनीतिक अवस्थाबारे चर्चा गरिएको थियो ।

समितिका सभापति किरणकुमार साहले राज्यलाई समावेशी बनाउन सधैँ एकमत रहेको बताउँदै आदिवासी जनजाति आयोगको अहम भूमिका रहने बताए। आयोगले सरकार समक्ष सिफारिस गर्ने मात्रै नभई कार्यान्वयनसमेत गर्न जोड दिनुपर्ने उनले बताए । बैठकमा आदिवासी जनजाति आयोग र आदिवासी जनजाति राष्ट्रिय उत्थान प्रतिष्ठानको काम कारबाहीबारे प्रकाश पारिएको थियो । आयोगका सचिव नुरहरि खतिवडाले प्रतिवेदन प्रस्तुत गरे । प्रतिष्ठानका योजना अधिकृत दिवस राईले प्रतिष्ठानको कार्य प्रगतिबारे जानकारी गराए ।

आयोगका अध्यक्ष रामबहादुर थापाले विसं २०६३ देखि २०७९ सम्मको निर्वाचन समीक्षा गर्दा समानुपातिक समावेशीताको स्तर आरोलो लाग्ने क्रममा रहेको उल्लेख गरे । आयोगले सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा पनि विसं २०७४ को निर्वाचनपछि तीन प्रतिशतले समावेशीता घटेको उल्लेख छ ।

“समावेशी भए जस्तो देखिन्छ, वास्तवमा तथ्याङ्क नियाल्ने हो भने पछिल्लो समय घट्दै गएको छ”, उनले भने । प्रतिष्ठानका योजना अधिकृत राईले आदिवासी जनजातिको अवस्था उकास्न राज्यले अंश बनाएर पर्याप्त स्रोत नदिएको गुनासो गरे।

उनले सीमित स्रोतसाधनमा जनजाति समुदायको आर्थिक, सामाजिक, संस्कृति जोगाउन अर्थपूर्ण कार्यसम्पादन गरेको जिकिर गरे । “आदिवासी जनजातिको जीवित सङ्ग्रहालय बनाउन प्रतिष्ठान लागि परेको छ”, उनले भने, “भाषा, कला र साहित्य संस्कृति जर्गेनामा लगानी गरेको छ ।” प्रतिष्ठानको अनुसन्धान तथ्याङ्कअनुसार राना थारु ६० र हुम्लीको सङ्ख्या ६१ पुगेको छ ।

थप लोपोन्मुख जनजाति समुदायको खोजी र अनुसन्धान गर्न बाँकी रहेको राईले बताए । आयोग र प्रतिष्ठानमा पर्याप्त बजेट अभावका कारण अनुसन्धानमूलक कार्य गर्न कठिन भएको उनको भनाइ थियो । आयोगले आदिवासी जनजातिको समस्या सम्बोधन गर्न आदिवासी जनजाति मन्त्रालय हुनुपर्ने मागसमेत राख्दै आएको छ ।

बैठकमा सांसदहरु माया राई, कल्पना मिया, सरस्वती बजिमय, ईश्वरबहादुर रिजाल, हर्कमाया विश्वकर्मा, शान्ती श्रेष्ठ, शोभा ज्ञवालीलगायतले आदिवासी जनजातिको उत्थानका विषयमा र समानुपातिक समावेशी राज्य बनाउने कुरामा जोड दिएका थिए । रासस