काठमाडौँ– नेपाल सरकारका तर्फबाट कानुनमन्त्री अयजशंकर नायकले नयाँ संविधान संशोधन प्रस्ताव संसदमा दर्ता गराएका छन् ।
ADVERTISEMENT
मंगलबार दिउँसो नै सरकारका तर्फबाट पाँच महिनाअघि दर्ता भएको संविधान संशोधन विधेयक मन्त्री नायकले नै फिर्ता लिएका थिए । सोमबार अबेरसम्म बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले पुरानो संविधान संशोधन विधेयकलाई फिर्ता लिएर नयाँ संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
ADVERTISEMENT
सरकारले मधेसी मोर्चासँगको समझदारी अनुसार संविधान संशोधनको नयाँ प्रस्ताव संसद्मा पेस गर्ने निर्णय गरेको हो । मन्त्रिपरिषद्को सोमबारको बैठकले यसअघि संसद्मा प्रस्तुत संशोधन विधेयकको सीमांकनसम्बन्धी व्यवस्थालाई हटाएर सरकारले आठ विषयमा संशोधन गर्ने गरी प्रस्ताव दर्ता गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
आठ विषयमध्ये यसअघिको विधेयकमै रहेका नागरिकता, भाषा र राष्ट्रियसभाको प्रतिनिधित्वसम्बन्धी व्यवस्थालाई हुबहु राखिएको छ । राष्ट्रियसभा गठनका लागि बन्ने निर्वाचन मण्डलबाट स्थानीय तहका प्रमुख-उपप्रमुखको प्रतिनिधित्वलाई हटाउने र प्रदेशको सीमांकन हेरफेर गर्ने सम्बन्धमा धारा २७४ लाई संशोधन गर्ने विषय संशोधनमा थपिएका छन् ।
संशोधन विधेयकमा प्रदेशको सीमांकन हेरफेर गर्न अधिकारसम्पन्न संघीय आयोग गठन गर्ने उल्लेख छ । प्रदेश सभा गठन नहुँदासम्म त्यसको काम संघीय संसद्ले गर्ने विषयलाई संशोधनमा समेटिएको छ ।
सरकारले मधेसी मोर्चाका माग सम्बोधन गर्न भन्दै गतमंसिर १४ गते संविधान प्रस्ताव संसदमा दर्ता गराएको थियो।
नयाँ संशोधन अनुसार संविधानको धारा ६ मा संशोधन माग गरिएको छ। जसमा ‘नेपाल सरकारले भाषा आयोगको सिफारिसमा सबै मातृ भाषाहरुलाई संविधानको अनुसूचीमा समावेश गर्ने छ’ भनिएको छ।
यस्तै धारा ७ मा भाषा आयोगको सिफारिसमा सरकारी कामकाजको भाषा भनि निर्णय गरेका भाषालाई अनुसूचीमा समावेश गर्ने उल्लेख छ। धारा ११ को उपधारा ६ को सट्टा नेपाली नागरिकसँग विबाह गर्ने विदेशी महिलाले चाहेमा आफ्नो देशको नागरिकता त्याग्ने प्रक्रिया चलाए पछि संघीय कानून अनुसार नेपालको बैवाहि अंगिकृत नागरिकता दिने प्रावधान राखिएको छ।
धारा ८६ को उपधारा २ को खण्ड क को सट्टा प्रदेश सभाका सदस्य रहेको निर्वाचक मण्डल प्रत्येक प्रदेशबाट कम्तीमा एक जना महिला, एक जना दलित र एक जना अपाङता भएका व्याक्ति व्यक्ति वा अल्पसंख्यक सहित तीन जनाका दरले एक्काइस जना र प्रत्येक प्रदेशको जनसंख्याको अनुपातमा संघीय कानुन बमोजिम निर्वाचित हुने पैंतिस गरि ५६ जना व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरिएको छ।
