५ विषयमा विपक्षी ६ दलका साझा धारणा : गठनबन्धनले सरकार सञ्चालनको नैतिक आधार गुमाइसक्यो

काठमाडौँ – प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रसहित ६ वटा विपक्षी दलले सरकारले संसदलाई छलेर अध्यादेशमार्फत् जनतामा निरङ्कुश शासन लादन खोजेको आरोप लगाएका छन् ।

शुक्रबार संघीय संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा बसेको बैठकमार्फत विपक्षी दलहरुले विभिन्न ५ विषयमा साझा धारणा सार्वजनिक गरेका हुन् । विपक्षी दलले सरकारले संसदलाई छलेर राष्ट्रको दूरगामी भविष्यमा गम्भीर असर पार्ने प्रकृतिका कानुनहरु अध्यादेशमार्फत् ल्याएको भन्दै विराध गरेका छन् ।

संसदको हिउँदे अधिवेशन बोलाएर कानुन निर्माण नगरी, संसदीय समितिमा छलफलको क्रममा रहेका विधेयकहरू फिर्ता समेत नलिई सोही विषयमा गम्भीर प्रकृतिका कानुनहरु अध्यादेशमार्फत् जारी गर्ने सरकारको काम स्वेच्छाचारी र निरंकुश प्रवृत्तिको रहेको उनीहरुको ठहर छ ।

‘सरकारको यो कदमबाट संविधानको मर्म तथा भावनामाथि प्रहार हुनुका साथै संसदीय प्रणालीको उपहास गर्ने खतरनाक, स्वेच्छाचारी र निरङ्कुश प्रवृत्ति प्रदर्शन गरेको छ भन्ने हाम्रो ठहर छ ।’ ५ दलका नेताहरुद्वारा जारी विज्ञप्तीमा भनिएको छ, ंहामी प्रतिपक्षी दलहरू सरकार र सत्तारुढ गठबन्धनका दलहरूको निहित स्वार्थ पूर्तिका लागि संसदलाई छलेर राष्ट्रको दूरगामी भविष्यमा गम्भीर असर पार्ने प्रकृतिका कानुनहरु अध्यादेशमार्फत् ल्याउने यो कदमको घोर भर्त्सना गर्दछौं ।’

सरकारले भ्रष्टाचारीलाई जोगाएको, भ्रष्टाचारका विभिन्न प्रकरणका अनुसन्धानलाई राकेको, नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा चरम राजनीतिक हस्तक्षेप बढाएको, भूमिहीन तथा सुकुम्बासी जनतालाई जग्गा उपलब्ध गराउने बहानामा भूमाफिया तथा भ्रष्टाचारीलाई संरक्षण गर्ने नियतले अध्यादेश जारी गरेको आरोप लगाएका छन् ।

यस्तै सरकारले सहकारी ठगीमा आफू निकटलाई जोगाउने र विपक्षीहरुमाथि प्रतिशोधपूर्ण र पूर्वाग्रही तवरले अनुसन्धान र अभियोजन प्रक्रिया अघि बढाएको, सहकारी पीडितहरूलाई न्याय दिनुको साटो उल्टै थप पीडा दिने किसिमले सहकारी अध्यादेश जारी गरिएको विपक्षी दलहरुको आरोप छ ।

गठबन्धनले सरकार सञ्चालनको नैतिक आधार गुमाइसकेको दाबी गर्दै विज्ञप्तीमा भनिएको छ, ‘बहुमतको दम्भमा सरकारले एकपछि अर्को चाल्दै आएका यस्ता कैयन् जनविरोधी कार्यको जनस्तरबाटै चर्को विरोध हुन थालेपछि संसदमा प्रतिरक्षा गर्न नसकी अध्यादेशको भर पर्नुपर्ने अवस्थाले सत्तारुढ गठबन्धनले सरकार सञ्चालनको नैतिक आधार गुमाइसकेको प्रष्ट हुन्छ ।’

यस्तै शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामसँग सम्बन्धित बेपत्ता नागरिकको छानबिन र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग गठनको प्रक्रिया अवरुद्ध पारिएको भन्दै उनीहरुले उक्त प्रक्रियालाई अविलम्व अघि बढाई पीडितहरूलाई न्याय दिन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

यस्तै विपक्षी दलहरुले संघीय संसदको हिउँदे अधिवेशन तत्काल बोलाउन सकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । अधिवेशन आह्वानको प्रक्रिया थालनी नगरे विशेष अधिवेशनको माग समेत उनीहरुको चेतावनी छ । विज्ञप्तीमा भनिएको छ, ‘स्वेच्छाचारी र जनविरोधी काम निरन्तर जारी राखेमा हामी कडा संघर्षमा उत्रिने चेतावनी समेत दिन चाहन्छौं ।’

बैठकमा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका कार्यवाहक सभापति डीपी अर्याल, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन, नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधव नेपाल, आम जनता पार्टीका सह–अध्यक्ष तिलक थापामगर, राष्ट्रिय जनमोर्चाकी अध्यक्ष दुर्गा पौडेल र नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष महेन्द्र राय यादव लगायतका नेताहरु सहभागी थिए ।