‘सर्वोच्चको फैसलाले राष्ट्रिय निकुञ्जभित्रका जलविद्युत आयोजनाको भविष्य अन्यौलमा’

काठमाडौँ – स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था इप्पानले राष्ट्रिय निकुञ्जभित्रका जलविधुत आयोजनाको भविष्य अन्यौलमा परेको जनाएको छ ।

आइतबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै इपानले राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ को केही संशोधन खारेज गर्ने सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासको फैसलाले निकुञ्जभित्रका जलविद्युत आयोजनाको भविष्य अन्यौलमा परेको जनाएको हो ।

सर्वोच्च अदालत संवैधानिक इजलासबाट हतारमा अन्तरिम आदेश जारी गरेर संसोधित प्रावधान बमोजिम काम कारबाही गर्न रोक लगाएको झण्डै ६ महिनापछि भएको फैसलाले थप समस्या सिर्जना भएको इपानको भनाइ छ । प्रचलित कानुन बमोजिम विद्युत उत्पादन र सर्वेक्षण अनुमति समेत पाएर खर्बौ लगानी समेत गरिसकेका कुल १९ हजार ७३६ मेगावाट क्षमताका २६७ वटा जलविद्युत आयोजनाहरूले फेरि जटिलता झेल्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको इपान अध्यक्ष गणेश कार्कीले बताए ।

विद्युत आयोजनाको हेडवर्क, सुरुङ, हेडरेस पाईप, पेनस्टक पाईप, पावर हाउस, ट्रान्समिसन लाईन टावर लगाएत कुनै न कुनै संरचना संरक्षित क्षेत्रको घेरा भित्र पर्ने उनको भनाइ छ । उनले सरलताको सट्टा जटिलता तर्फ धकेल्ने गरि संक्षिप्त फैसला आउनु नेपालीहरुको हितमा नहुने भएकाले उक्त आदेशको सुधारात्मक कदम तर्फ विशेष ध्यान जाने विश्वास व्यक्त गरे ।

संरक्षित क्षेत्र भित्र निर्माण गर्नेगरि अनुमतिहरु पाईसकेका आयोजनाहरु निर्वाध रुपमा निर्माण हुने अवस्था नभए आगामी १० वर्षभित्रमा २८,५०० मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य कार्यान्वयन हुने सम्भावना नरहेको र फेरि देशले लोडसेडिङ्ग बेहोर्नुपर्ने अवस्थामा नेपाल पुग्ने इपानले जनाएको छ ।