नियामक निकायकै ‘मजाक’ : ‘अयोग्य’लाई अध्यक्ष बनाएर किन बनाउन खोजियो बीमा प्राधिकरणलाई पंगु ?

काठमाडौँ – सोमबार साँझ प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले शरद ओझालाई बीमा प्रधिकरणकोअध्यक्ष बनाउने निर्णय गर्यो । तर, निर्णय भएको चौबिस घण्टा नबित्दै सरकारको उक्त निर्णयको चौतर्फी आलोचना सुरु भएको छ ।

सरकारले ओझालाई अध्यक्ष बनाउन बीमा ऐन २०७९ का प्रावधान नै कुल्चिएको भन्दै सरोकारवालाहरुले विरोध जनाएका छन् । बीमा क्षेत्रमा सिन्को भाँच्ने समेत योगदान नपुर्याएका व्यक्तिलाई सोझै अध्यक्ष बनाउँदा निमायक निकायको प्रभावकारिता र कार्यसम्पादनमै गम्भीर असर पर्ने उनीहरुको भनाई छ ।

ओझाको नियुक्तिलाई लिएर बीमा कम्पनीहरुले समेत असन्तुष्टि जनाएका छन् । बीमा क्षेत्र नै नबुझेका व्यक्तिलाई नियामक निकायको नेतृत्वमा पुर्याएर स्वार्थ समूहले प्राधिकरणको अस्तित्व र गरिमामाथि नै खेल्न गर्न खोजेको उनीहरुको आरोप छ ।

ऐनमा के छ योग्यताको मापदण्ड ?

बीमा ऐन २०७९ अनुसार बीमा प्राधिकरण सञ्चालनका लागि एक सञ्चालक समिति रहने उल्लेख छ । जसमा अध्यक्षसहित ५ जनाको हुने गर्छन् । ऐनको को दफा ८ अनुसार बीमा प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको अध्यक्षका लागि स्पष्ट योग्यता तोकिएको छ ।

ऐनमा ‘बीमा, मौद्रिक, बैंकिङ्ग, वित्तीय, वाणिज्यशास्त्र, व्यवस्थापन, जनप्रशासन, तथ्याङ्कशास्त्र, गणित, अर्थशास्त्र वा कानून विषयमा कम्तीमा स्नातकोत्तर वा सो सरहको उपाधि हासिल गरी सम्बन्धित क्षेत्रमा कम्तीमा पाँच वर्षको उच्च व्यवस्थापकीय कार्य अनुभव हासिल गरेको’ हुनुपर्ने उल्लेख छ । तर, सकारले ऐनले तोकेको योग्यतालाई नै बिर्सिएर ओझालाई नियुक्ति दिएको हो ।

को हुन् ओझा ?

अध्यक्षमा नियुक्त ओझा नेपाली काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा निकट मानिन्छन् । देउवाकै गाउँपालिका गन्यापधुरा पुर्ख्यौली घर भएका ३३ वर्षीय उनी कञ्चनपुरका स्थायी बासिन्दा हुन् ।

ओझा न त बीमा क्षेत्रका ज्ञाता हुन्, न त बीमा क्षेत्रमा काम गरेको अनुभव उनीसँग छ । पूर्वपत्रकार रहेका उनले केही मिडियामा आर्थिक बिटमा रिपोर्टिङको अनुभव भने संगालेका छन् । उनले कलेज पढाएको र वकालत गरेको समेत बताइन्छ । तर, प्राधिकारणको अध्यक्ष बन्न ऐनले तोकेको योग्यता भने उनीसँग छैन ।

काँग्रेस निकट रहेर देउवालाई साथ र सहयोग पुर्याउँदै आएका ओझाले त्यसैको ‘फल स्वरुप’ आफ्नो क्षेत्रभन्दा धेरै टाढाको तर उच्च राजनीतिक पदमा नियुक्ति पाएका हुन् ।

ओझाको नियुक्तिविरुद्ध अदालत जाने तयारी 

कानुनले तोकेको मापदण्ड बिर्सिएर राजनीतिक नियुपक्तिका नाममा नियामक निकायलाई आफ्नो कार्यकर्ता भर्ती केन्द्र बनाएको भन्दै सरोकारवालाहरुले अदालत जाने तयारी गरेका छन् ।

योग्यता नै नपुगेका र बीमा क्षेत्रको ज्ञान र अनुभव नै हासिल नगरेका ‘टुरिस्ट’लाई प्राधिकरणको नेतृत्व सुम्पिँदा गलत नजिर स्थापित हुनुका साथै प्राधिकरणमाथि नै गम्भीर असर पार्ने भएकाले यसलाई अदालतले बदर गर्ने उनीहरुको विश्वास छ ।