गणतन्त्रमा राजा–रैती होइन, नागरिकको शासन : सभापति बानियाँ

काठमाडौँ– नेपाली कांग्रेस बागमती प्रदेश सभापति इन्द्रबहादुर बानियाँले गणतन्त्रको मर्म स्पष्ट गर्दै अबको शासन व्यवस्था राजा र रैतीबीचको होइन, नागरिक स्वामित्वमा आधारित हुनुपर्ने बताएका छन्।

नेपाल सरकारको भूमि समस्या समाधान आयोगद्वारा आयोजित भूमिहीन दलित र सुकुम्बासीलाई जग्गाधनी प्रमाण–पूर्जा वितरण कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै बानियाँले भने, “यो अब हुकुमबक्सको व्यवस्था होइन, यो नागरिकको शासन हो। जहाँ राज्यले जनताको ढोका ढोका पुगेर सेवा दिन्छ।”

उनले विगतमा शक्तिशाली वर्गलाई राज्यद्वारा मनपरी रुपमा जमिन बाँडफाँट गरिने गरेको स्मरण गराउदैँ भने, ‘तर आजको लोकतान्त्रिक सरकारले साँचिकै भूमिहीन नागरिकलाई अधिकार दिने कार्य गरिरहेको छ। हामीले जनताको नाममा राजनीति गरेका हौं भने अब जनतालाई सेवा दिनुपर्छ ।’

उनले विशेषगरी सुकुमवासी र दलित समुदायलाई लक्षित गर्दै सरकारले भूमि अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिए । “हुकुमवासी होइन, सुकुमवासीले पूर्जा पाउनुपर्छ। २०८२ सालभित्र पूर्जा नपाएका सबै नागरिकले जग्गाधनी प्रमाण–पूर्जा पाउने व्यवस्था गरिनुपर्छ,” उनले स्पष्ट पारे।

गणतन्त्रको सार समावेशी शासन प्रणाली भएको उल्लेख गर्दै बानियाँले भने, “आज दलित भनिएकी एक महिलाले वडा सदस्य बन्ने अधिकार पाएकी छन्। यो परिवर्तन गणतन्त्रले सम्भव बनाएको हो।”

उनले जात, धर्म वा राजनैतिक पहिचानका आधारमा राजनीति नगरी मानवता र जनताको हक–हितका लागि काम गर्न सबै नेताहरूलाई आग्रह गरे। “गणतन्त्र सबैको हो, अब नागरिकलाई अधिकार सुनिश्चित गर्ने जिम्मेवारी सरकारको हो,” बानियाँले भने।