काठमाडौँ – बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री बहादुरसिंह लामाविरुद्ध उनकै पार्टीका २१ सांसदले पार्टी संसदीय दलमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् । अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएसँगै लामा नेतृत्वको प्रदेश सरकार अल्पमतमा परिसकेको छ ।
ADVERTISEMENT
यससंगै बागमती प्रदेशको सरकारमा ग्रहण लागेको संवधिानविदहरूले बताएका छन् । संविधानविद् एवम् वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी आफ्नै पार्टीका सांसदले अविश्वास देखिएपछि मुख्यमन्त्री लामाले राजीनामा दिनुपर्ने बताउँछन् । ‘यस्तो अवस्थामा मुख्यमन्त्री कुरा बुझेर आफैले राजीनामा दिनसक्छन् । किनभने सरकार अल्पमतमा परिसकेको छ ।’ उनी भन्छन्, ‘राजीनामा दिन्नँ, म संसद फेस गर्छु, भनेमा प्रक्रिया अनुसार मतदान हुन्छ ।’
ADVERTISEMENT
यस्तो अवस्था आएमा पनि मुख्यमन्त्री लामाको पद जाने निश्चित छ । कूल ११० सांसद रहेको बागमतीमा बहुमतका लागि ५६ मत आवश्यक पर्छ । हाल काँग्रेस–एमाले गठबन्धनसँग ६४ सांसद रहेका छन् । त्यसमध्ये अविश्वकसको प्रस्ताव दर्ता गराउने २१ सांसद मात्रै लामाको विपक्षमा उभिए भने पनि उनको पद जाने निश्चित छ ।
यस्तो छ अविश्वासको प्रस्तावको बाटो
नेपालको संविधानको धारा १८८ (४) अनुसार प्रदेशसभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्यामध्ये एक चौथाईं सदस्यले मुख्यमन्त्रीमाथि प्रदेशसभाको विश्वास छैन भनी लिखित रुपमा अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्न सक्ने प्रावधान रहेको छ ।
अविश्वासको प्रस्ताव प्रदेशसभामा दर्ता भएमा निर्णयार्थ मतदान हुनेछ । मतदानमार्फत मुख्यमन्त्री लामाले बहुमत हासिल गर्न सके भने पद जोगिन्छ, नत्र भने उनले बिदा हुनुपर्ने अवस्था आउँछ र नयाँ सरकार बन्ने वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीले बताए ।
उनले भने, ‘जब मुख्यमन्त्रीले सदनको विश्वास गुमाउँछ, ऊ घर फर्किनुपर्छ ।’
मुख्यमन्त्री लामाकै पार्टीका सांसदले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरिसकेपछि उनले अविश्वासको प्रस्ताव फेस गर्ने प्रक्रियामा जाँदा होस् वा विश्वासको मत लिने बाटोमा जाँदा होस् उनको पद जाने निश्चित छ ।
कूल ३७ मध्ये काँग्रेसका बहुमत (२१) सांसदले लामाविरुद्ध अविश्वास देखाइसकेपछि सत्ता साझेदार नेकपा एमालेले पनि लामालाई जागाउने अवस्था छैन । यस्तो अवस्थामा लामासँग नैतिकता देखाउँदै राजीनामा दिने वा संसद फेस गरेर अपमानजनक रुपमा बहिर्गमन हुने विकल्प मात्रै छन् ।
लामाका लागि पहिलो विकल्प नै उत्तम हुने वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठी बताउँछन् ।
अल्पमतमा परेपछि सरकार अब कामचलाउ
अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएसँगै अल्पमतमा परेको लामा नेतृत्वको सरकार कामचलाउ बनेको छ । कामचलाउन सरकारले अब कुनै पनि दीर्घकालीन असर पर्ने निर्णय गर्न नपाउने वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीले बताए ।
उनले भने, ‘सरकारमाथि ग्रहण लागिसकेको छ । अब यो सरकारले कुनै पनि दीर्घकालीन महत्वको कुरा गर्न पाउँदैन । दैनन्दिनको शान्ति सुरक्षा बाहेक नीतिगत निर्णय गर्न पाउँदैन ।’
कहाँबाट रोपियो अविश्वासको बिउ ?
काँग्रेस संसददीय दलको नेता नहुँदा पनि सौभाग्यले मुख्यमन्त्री बनेका लामाको सरकार सञ्चालनको तरिकाप्रति सत्ता गठबन्धन सुरु देखि नै सकारात्मक थिएन । यस्तै सरकार बनाउँदा भएको सहमति अनुसार नेपाली काँग्रेस बागमती प्रदेश संसदलीय दलका नेता इन्द्रबहादुर बानियाँलाई सत्ता सुम्पिन आनाकानी गरिरहेका लामाविरुद्ध पार्टीमा भित्रभित्रै असन्तुष्टि सुरु भएको थियो ।
तर, पछिल्लो समय गत जेठमामा सरकारले ल्याएको बजेटपछि भने त्यो असन्तुष्टि तीव्र रुपमा प्रकट भयो । विशेष गरी बजेट पार्न योजना बेजेको, बजेट निर्माणमा धाँधली गरेको आरोप लामा सरकारलाई लागेको थियो ।
विवाद चर्किँदै गएपछि पार्टी केन्द्रीय नेतृत्व, विशेष गरी सभापति शेरबहादुर देउवाले नेतृत्व छाड्न लामालाई निर्देशन दिएका थिए । तर, उनले देउवाको निर्देशन अटेर गरे । प्रत्यूतरमा देउवाकै ‘ग्रीन सिग्नल’मा काँग्रेसको बागमती प्रदेश संसदीय दलका नेता इन्द्र बानियाँको नेतृत्वमा २१ सांसदले अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएका छन् ।
उनीहरुले बानियाँलाई मुख्यमन्त्री बनाउन प्रस्ताव गरेका छन् । पार्टी नेतृत्वको निर्देशन नमान्दा आज लामालाई अपमानजनक रुपमा सत्ताबाट बाहिरिनुपर्ने अवस्था आएको छ ।
