सरकारी ढुकुटी रित्तियो

काठमाडौं–चालू आर्थिक वर्षमा केन्द्र सरकारबाट स्थानीय तहले पाउने अन्तिम किस्तामार्फत्को ७५ अर्ब रुपैयाँ निकासा भएको छ । अर्थ मन्त्रालयले स्थानीय तहले पाउने तेस्रो किस्ता उपलब्ध गराउन महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयलाई पत्राचार गरेको छ ।

सरकारले स्थानीय तहलाई तेस्रो किस्ताको ७५ अर्ब रुपैयाँ उपलब्ध गराउँदा सरकारी बजेट घाटा एक खर्ब ७० अर्ब रुपैयाँ पुग्छ । अब सरकारसँग खर्च गर्न मिल्ने मौज्दात रकम २० अर्ब रुपैयाँ मात्र रहेनेछ । महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार फागुन मसान्तसम्म९५ अर्ब रुपैयाँ रहेको बजेट घाटा स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने अन्तिम किस्ता विनियोजन भएपछि डेढ खर्ब नाघेको हो ।

सरकारले बजेटमार्फत स्थानीय तहका लागि वित्तीय समानीकरण र सशर्त अनुदान गरी दुई किसिमका अनुदानको व्यवस्था गरेको थियो । सशर्त अनुदानमार्फतको बजेट सरकारले तोकेका कार्यक्रममा मात्रै खर्च गर्ने तथा वित्तीय समानीकरण अनुदानमार्फत्को बजेट स्थानीय तहले आफूले बनाएका कार्यक्रममा खर्च गर्न पाउनेगरी बजेट विनियोजन गरिएको थियो ।

चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा स्थानीय तहका लागि वित्तीय समानीकरण अनुदानमार्फत् एक खर्ब ४८ अर्ब ६३ कोड ९८ लाख रुपैयाँ र सशर्त अनुदानमार्फत् ४६ अर्ब ४१ लाख ४७ हजार गरी कुल दुई खर्ब २५ अर्ब पाँँच करोड ४५ लाख रुपैयाँ वित्तीय हस्तान्तरण भएको थियो । –आजको नेपाल समाचारपत्रबाट