काठमाडौँ– नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले प्रधानमन्त्रीको आसन्न विदेश भ्रमणको क्रममा लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीको मुद्दा प्राथमिकताका साथ उठाउन सरकारलाई सुझाव दिएका छन्।
ADVERTISEMENT
हालै फेरि लिपुलेकको विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा चासो बढेको सन्दर्भमा शर्माले सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै सरकारले यस विषयमा स्पष्ट कूटनीतिक पहल गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएका छन्।
ADVERTISEMENT
शर्माले प्रधानमन्त्रीको भ्रमणलाई कूटनीतिक संवादका लागि अवसरको रूपमा उपयोग गर्दै भारत र चीन दुबै छिमेकीसँग ऐतिहासिक तथ्यका आधारमा संवाद गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। उनका अनुसार, सीमासम्बन्धी विवादमा सरकारको तयारी बलियो बनाउने खाँचो छ, जसका लागि सरकारलाई गम्भीर पहल गर्नुपर्ने आवश्यकता छ।
उनले सरकारलाई छवटा महत्वपूर्ण कदम चाल्न सुझाव दिएका छन्। पहिलो, लिपुलेकको विषयमा सर्वपक्षीय र सर्वदलीय बैठक आह्वान गर्नुपर्छ, जसबाट विकसित घटनाक्रममा राष्ट्रिय एकता र साझा प्रतिबद्धता स्थापित होस्। दोस्रो, नेपालको संसदले २०७७ जेठ ३१ गते सर्वसम्मत पारित गरेको संविधानको अनुसूची ३ मा उल्लेखित ‘नयाँ नक्सा’ बारे देशभित्र र अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा थप स्पष्टता दिनुपर्ने उनको भनाइ छ।
शर्माले सन् २०१५ को मे १५ मा भारत र चीनबीच लिपुलेकबारे भएको सहमति र त्यसपछि नेपालले पठाएको कूटनीतिक नोट पनि स्मरण गराउँदै, पछिल्लो सहमतिमा पुनः कूटनीतिक प्रतिक्रिया दिनुपर्ने आवश्यकता औंल्याएका छन्। साथै, भारत–नेपाल सीमासम्बन्धी विषयमा सन् २०१७ मा दुवै देशका सहमतिमा गठन गरिएको प्रबुद्ध समूह को सात वर्षअघि तयार प्रतिवेदन दुबै प्रधानमन्त्रीहरूले ग्रहण गर्नुपर्ने र सोही प्रतिवेदनलाई संवादको आधार बनाउनुपर्ने सुझाव पनि उनले दिएका छन्।
उनको भनाइमा, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीको विषयमा राष्ट्रिय एकता, ऐतिहासिक तथ्य र कूटनीतिक रणनीतिका साथ अघि बढ्नुपर्छ, र यसलाई प्रधानमन्त्रीको भ्रमणको प्रमुख एजेन्डामा समेटिनु आवश्यक छ।
