– गोविन्द नेपाल
ADVERTISEMENT
नेपाल एउटा यस्तो देश हो, जहाँ शासन गर्नेहरूको प्राथमिकता जनताको हितभन्दा पनि आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थमा केन्द्रित हुन्छ। सडकदेखि सिंहदरबारसम्म, गाउँदेखि राजधानीसम्म एउटै स्वर गुञ्जन्छ — भ्रष्टाचार, कमिसनखोरी र बिचौलियाको राज। आज हामी जनताले इम्बोस्ड नम्बर प्लेट, ट्राफिकको अराजकता, सवारी जाम, सडक विस्तारको नाममा विस्थापन, अनि भाषा–संस्कृति गुमाउँदै गरेको यथार्थ झेलिरहेका छौं।
ADVERTISEMENT
सरकारले इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अनिवार्य गर्यो, जनताको सुरक्षाको लागि भन्दै। तर त्यसको कार्यान्वयन यस्तो भयो कि नागरिकहरू आफ्नै सवारी दर्ता गर्न घण्टौं लाइन बस्न बाध्य भए, बिचौलियाले ‘सहयोग’ गर्ने बहानामा हजारौं असुली गरे, अनि सरकारी निकायहरू मुकदर्शक बनिरहे। प्लेट छाप्ने विदेशी कम्पनीलाई दिइएको ठेक्कामा पारदर्शीता थिएन। लागत मूल्यभन्दा ५०–६० गुणा महँगोमा सेवा प्रदान गरिएको छ, र कमिसन नेताहरूको गोजीमा गइसकेको स्पष्ट देखिन्छ।
ट्राफिकको अराजकता र सडक विस्तारको दोहोरो चेहरा
आज काठमाडौंको सडकमा एकछिन हिँड्न खोज्दा सास फेर्न गाह्रो हुन्छ। ट्राफिक नियम लागू गर्ने नाममा चेकिङको आडमा घुस असुली चलिरहेको छ। नियम सबैका लागि एउटै हुनुपर्ने हो, तर सस्तो सवारी चलाउने मजदुरलाई सजाय र चिल्लो गाडी चढ्ने नेताको छोराछोरीलाई छुट — यो कस्तो न्याय हो ?
सडक विस्तार गर्ने नाममा गरिबको घर भत्काइन्छ, तर मन्त्रीको घर सडकमै परे पनि ‘बाइपास’ निकालिन्छ। सिंहदरबारको ढोकामा बाटो चौड्याइन्छ, तर बुटबल, नेपालगञ्ज, विराटनगरका बासिन्दा वर्षौंदेखि धुलो खाएर बसिरहेका छन्।
बिचौलिया संस्कृति — प्रशासकीय भ्रष्टाचारको मेरुदण्ड
नेपालको प्रशासनिक प्रणाली आज ‘बिना बिचौलिया कामै नहुने’ अवस्थामा पुगेको छ। नागरिकता बनाउने, लाइसेन्स बनाउने, गाडी पास गराउने, जताजतै बिचौलियाको बोलबाला छ। यी बिचौलियाको जालो तोड्नुपर्ने जिम्मेवारी नेताको हो — तर यिनै बिचौलियाबाट मासिक कमिशन उठाउने नेताहरूले किन तिनलाई हटाउने ?
सरकारी कार्यालयको मूल ढोकामै बस्ने एजेन्टहरूले काम गर्न दिन्नन् भने त्यो सरकार जनताको हो त ?
नेपाली पहिचान र लिपिको संकट
यसमा अर्को गम्भीर चिन्ताको विषय हो — नेपाली लिपि, भाषा र पहिचानको लोप। सरकारी सूचना, बोर्ड, सरकारी वेबसाइट, विद्यालयका पाठ्यपुस्तकमा समेत अंग्रेजीको प्रभुत्व छ। काठमाडौंको नयाँ डिजिटल ट्राफिक बोर्डमा अंग्रेजी अक्षर देखिन्छ, तर नेपाली देवनागरी लिपिको प्रयोग नगन्य छ।
नेपाली जनताको पैसामा बनेको देशमा नेपाली भाषा दोस्रो दर्जाको हुन लागेको छ। यो केवल भाषाको प्रश्न होइन, सम्पूर्ण पहिचान, संस्कार र आत्मसम्मानको प्रश्न हो। अंग्रेजीलाई बुझ्न नसक्ने वृद्ध, अशिक्षित वा ग्रामीण जनतालाई ‘प्रविधि’ को नाममा बहिस्कृत गर्ने यस्तो प्रवृत्ति खतरनाक छ।
कसको देश ? कसको शासन ?
अब प्रश्न उठ्न जरुरी छ — यो देश कसको लागि हो ? बिचौलिया, दलाल र कमिशनखोरहरूको लागि ? कि ईमानदार, साधारण जनताको लागि ?
सरकारले डिजिटल नेपालको सपना देखाउँछ, तर गाउँमा इन्टरनेट छैन। जनता महंगी र बेरोजगारीसँग लडिरहेका छन्, तर मन्त्रीहरूको विदेश भ्रमणमा करोडौं खर्च भइरहेको छ।
अब समय आएको छ — प्रशासक र राजनीतिज्ञहरूको विरुद्ध जनताको आवाज बुलन्द गर्ने। कुनै पनि व्यवस्था तबसम्म जनमुखी हुँदैन, जबसम्म जनता स्वयं जागरुक र प्रतिरोधी हुँदैनन्। हाम्रो पहिचान, हाम्रो भाषा, हाम्रो अधिकार — सबै रक्षा गर्नु हामी सबैको जिम्मेवारी हो।
हामी अरूको इशारामा नाच्ने होइन, आफ्नै ढंगमा बाँच्ने जनताको प्रतिनिधि खोज्दैछौं। यो व्यवस्था बदल्न नसके भोलिका पुस्ताले हामीलाई पनि क्षमा गर्ने छैनन्।
